मुख्य समाचार
अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई युटयुब चलाउन प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा
अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई युटयुब चलाउन प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा

— अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई युटयुब चलाउन प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । अस्ट्रेलियाले अन्य सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा केही महिना पहिल्यै गरिसकेको छ ।


यही वर्षको डिसेम्बर महिनादेखि लागू हुनेगरी घोषणा गरिएको नयाँ नियमसँगै अस्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सबै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लाग्ने भएको हो ।

डिसेम्बर महिनाको १० तारिखदेखि लागू हुने यो नियमका बारेमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजी र सूचनामन्त्री एनिका वेल्सले राजधानी क्यानबेरामा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले घोषणा गरेको प्रतिबन्धअन्तर्गत युट्युबमा उमेर अनुकूलको भिडियो हेर्न भने पाइनेछ तर आफ्नो नाममा खाता सञ्चालन गरेर भिडियोलगायतका सामाग्री राख्न पाइनेछैन । सरकारले गत वर्षको नोभेम्बरमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई टिकटक, फेसबुक, स्नापच्याट, एक्स चलाउन प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित गरेको थियो । तर उक्त समयमा युट्युबलाई भने उक्त प्रतिबन्धमा राखिएको थिएन । तर अहिले आएर सरकारले युट्युबलाई समेत प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको हो । विश्वमै पहिलो भनिएको ‘एज रेस्ट्रिक्टेड सोसल मिडिया प्लेटफर्म’ कानुनअनुसार तोकिएको उमेरमुनिका बालबालिकालाई खाता खोल्न नदिन आवश्यक कदम चाल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री अल्बानिजीले सामाजिक सञ्जालले बालबालिकालाई सामाजिक रूपमा हानी पुर्‍याइरहेको बताएका छन् । ‘हामी अभिभावकलाई भन्न चाहन्छौँ कि हामी उनीहरुको साथमा छौँ,’ उनले भनेका छन् । अस्ट्रेलियाकी सञ्चारमन्त्री वेल्सले अस्ट्रेलियाले आफ्ना बालबालिकालाई सुरक्षित राख्ने प्रयास गरेको बताएकी छिन् । अनलाइनमार्फत खेलिने खेल, म्यासेज आदानप्रदान र शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी एपहरूलाई भने यो प्रतिबन्धमा समावेश गरिएको छैन ।

प्रतिबन्ध गरिएका कम्पनीले यदि कानुन पालना नगरेको पाइएमा ५ करोड अस्ट्रेलियन डलरसम्म लगाउन सकिने जनाइएको छ । अस्ट्रेलियास्थित ई-सेफ्टी कमिस्नर जुली इन्मान ग्रान्टका अनुसार २ हजार ६ सय बालबालिकामा गरिएको सर्वेक्षण दस जनामा चार जना बालबालिकाले हानी पुर्‍याउने सक्ने सामग्रीको सामना गर्नुपरेको समाचार माध्यमहरूलाई बताएकी छिन् ।

सेन्टर फर एक्सेलेन्स इन चाइल्ड एन्ड फ्यामिली सर्भिसले ई-सेफ्टी कमिसनले हालै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा १३ देखि १५ वर्षका ९५ प्रतिशत बालबालिकाले गत वर्ष सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेका थिए । यसैगरी ८ देखि १२ वर्षका १३ लाख बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेका थिए जसमा ३६ प्रतिशतको आफ्नै खाता रहेको थियो भने ५४ प्रतिशतले आफ्ना अभिभावकको खाता प्रयोग गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: राष्ट्रिय पञ्जीकरणका सूचना नागरिक एपमा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्धबिच्छेद दर्तालगायतका पञ्जीकरणका सूचना एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया थालिएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले जानकारी दिए। अहिले यी विवरणहरू एकीकरणका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया थालिएको र केही समयभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। तथ्यांक एकीकरणपछि जन्मदर्ता, विवाह ...
। समाजिक सञ्जाल ह्वाट्स एप र भाइबर ह्याक गरेर ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा भारत घर भइ काठमाडौं २१ वर्षीय अभिषेक जैसवाल छन् । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको हो । उनले विभिन्न कम्पनीका मालिकहरुको ह्वाट्स एप, भाइबर ह्याक गरी मालिक बोलेको भन्दै क्यास काउन्टरमा सम्पर्क गर्दै रकम पठाउन ...
। अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित सात हजारभन्दा बढी एप र वेबसाइट बन्द भएका छन् । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘इन्टरनेट’ सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा वेबसाइट र एप बन्द गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइटहरू पहिचान गरी बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन ...
। सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो परिपत्रप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्णयले विगतका सरकारहरूले अघि सारेको निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने अवधारणाको बर्खिलाप गरेको र यसले विज्ञापन उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने संकेत देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष ...
: सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णय गरेपछि विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल विज्ञापन संघ, इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) र नेपाल प्रेस युनियनलगायत संस्थाहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सबै सरकारी निकाय, आयोग, सचिवालय तथा ...