। समाज कल्याण परिषद्ले विपद् संकटग्रस्त मधेश प्रदेशका समस्या सम्बोधनमा आफ्नो योजना केन्द्रित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूलाई आह्वान गरेको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मंगलबार मन्त्रालयमा संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर नियमित गतिविधिसँगै मधेसमा खानेपानी र सिंचाईमा काम गर्न आह्वान गरेका हुन् ।
परियोजनाको कुल बजेटको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी आपतकालिन कोषको मापदण्ड प्रयोग गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।
समाज कल्याण परिषद्सँग साधारण सम्झौता भई कार्यन्वयनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसंस्थाहरूको चालु परियोजनाहरूमा परियोजनाको कुल बजेटको २० प्रतिशत अर्थात १० करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रहने गरी परियोजना संशोधन गर्न पनि उनको आह्वान छ ।
‘राज्यकै आधा जति जनसंख्या भएको मधेश प्रदेशमा पानी नपरी त्यहाँ खोला, पोखरी, हाते पम्प समेत सुकेको अवस्थामा छ । हाल खानेपानी समस्याको कारण जीउज्यानकोे अबस्था खतरामुनी आउन लागको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको अन्न भण्डार भनेर चिनिने मधेश प्रदेशमा विगत लामो समय देखि पानी नपरेको कारण त्यहाँ खेती समेत हुन नसकेको छ । उल्लेखित संकटको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषण गरेको छ । यस विपद् संकटमा राज्यका हरेक अंगबाट राहत कार्यका लागि अग्रसर हुन आवश्यक हुन आउँछ ।’
आपतकालिन कोष अन्तर्गत रही परियोजनाको कुल बजेटमा छुट्याईएको न्युनतम एक प्रतिशत आपतकालिन खर्चका सम्बन्धमा समाज कल्याण परिषद्लाई जानकारी गराई स्थानिय तहको समन्वय र सहकार्यमा उल्लेखित प्रयोजनमा खर्च गर्ने र सो खर्चको जानकारी परिषद्लाई गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्री सुडीले विद्यमान कानूनी प्रावधानभित्र रहेर काम गर्न पनि सचेत गराए ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको छाता संगठन (एआईएन)का अध्यक्ष डा. एसपी कलौनीले मधेस प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल खानेपानी र सिंचाई पुर्याउन निर्देशनपछि नै आफूले प्रदेशमा नियिमति गतिविधि साथै खानेपानी र सिंचाईमा काम शुरु गरेको जानकारी दिए ।
‘केन्द्रमा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि भएको हुनाले उहाँहरूसँग हिजो हाम्रो मिटिङ भएको थियो । हाम्रो आशा प्राधिकरणसँगै यो मन्त्रालय र परिषद् पनि एकै ठाउँमा हुनसक्यौं भने जानकारी आदानप्रदानका लागि सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ । म संघसंस्थाको तर्फबाट ऐक्यवद्धताको साथै प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टले तत्कालका लागि पानी वितरण र सिंचाईका लागि काम गर्नुपर्ने भएपनि बहुक्षेत्रिय प्रभावको तथ्यांकका आधारमा तत्कालिन, मध्य र दीर्घकालिन योजनाअनुसार काम गर्न सबैलाई सचेत गराए ।
‘हाम्रो उद्देश्य भनेको सहजिकरण कसरी गर्ने, तत्काल राहत कसरी पुर्याउने भन्ने नै हो । हाम्रो तथ्यांक के हो ? संकटग्रस्त अवस्था भएकाले तत्काल तथ्यांक संकलनमा कठिनाई होला । सँगै तथ्यांकमा पनि काम गरौं,’ उनले भनेका छन् ।
संकटग्रस्त क्षेत्रमा यसअघि नै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा र बेलायत सरकार अन्तर्गत सञ्चालित स्टार्ट फण्ड नेपाल परियोजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
यो परियोजना ८ वटै जिल्लामा सञ्चालन छ । यसले खानेपानी र सिँचाइका लागि काम गरिरहेको छ ।
