— कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशका संरचनाहरूलाई पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । औचित्य र आवश्यकताका आधारमा प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायहरुको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश संरचनाबारे नागरिकस्तरमा समेत नकारात्मक टीकाटिप्पणी उठ्न थालेको बताउँदै उनले प्रदेश संरचनाको औचित्य साबित गर्न पनि प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा निकायहरुको वैज्ञानिक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन गरेको मन्त्रालय तथा कार्यालयको पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनलाई लिएर प्रदेशमा कार्यरत आयुर्वेद स्वास्थ्य चिकित्सकले आफ्ना सरोकारका विषयहरु राखेका थिए । उनीहरूसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री कँडेलले भने,' समितिको सुझाव प्रतिवेदन हाल अध्ययन भइरहेको छ । यसका राम्रा पक्षलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ ।'
प्रशासनिक पुनर्संरचना हुँदा हाल कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पर्न नदिइने विषयमा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई लिएर प्रदेशका कर्मचारीहरु भयभीत नहुन पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले सुझाव दिए । समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु नभई त्यसका राम्रा र सकारात्मक पक्षलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सरकारले छलफल चलाउने जानकारी दिए । समयको माग र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी ढिलो चाँडो संरचनाहरु पुनर्संरचना गर्नपर्ने भएकोले त्यसतर्फ सबैको सहयोगको चाहिने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ ।
अरूको नक्कलभन्दा आफ्नै प्रदेशको यथार्थता र आवश्यकताका आधारमा आफ्ना संरचनाको विकास र पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, 'कुनै बेला व्यक्ति व्यवस्थापन गर्ने नाममा झ्याल-झ्यालमा मन्त्रालयको साइनबोर्ड झुन्ड्याएर विकृति भित्रिने काम गरियो, त्यसले समग्र प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठायो, अब त्यस्ता विषयलाई पुनरावृत्ति नहुने गरी हामीले सोच्नैपर्छ ।’
मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशका संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचना गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरिने समेत जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले गत वैशाखमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए । यसका लागि उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवको नेतृत्वमा छुट्टै समिति पनि गठन गरेको छ ।
उच्चस्तरीय समितिले हालको मन्त्रालय संख्या घटाउने निष्कर्ष निकालेको छ । ८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा ६ वटा मात्र कायम गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारको कार्यबोझ, वित्तीय अवस्था र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको विस्तृत विश्लेषण गर्दै अनावश्यक राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्न जोड दिएको छ । जिल्लास्थित प्रदेशका कार्यालय र प्रदेशका केही निर्देशनालय घटाउने सुझाव पनि समितिको छ ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै कर्णालीका केही नेताहरूले आलोचना पनि गर्दै आएका छन् ।
