— गाजामा भइरहेको नरसंहारप्रति सरकार मौन रहेको भन्दै अधिकारकर्मीले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुला पत्र लेखेका छन् ।
पत्रमा गाजामा ६० हजारभन्दा बढीको मृत्यु, भोकमरी, अस्पताल र विद्यालयमाथिको आक्रमणजस्ता गम्भीर मानवीय अपराधको विरोधमा नेपाल सरकारले स्पष्ट अडान लिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘बेन्जामिन नेतान्याहुको नेतृत्वमा रहेको इजरायली सरकारले झन्डै दुई वर्षदेखि गाजा अधीनस्त क्षेत्रमा विश्वले देख्ने गरी रचेको जातीय नरसंहारमा नेपाल सरकारको गम्भीर प्रतिक्रिया नआएकोमा हामी हस्ताक्षरकर्ता मर्माहित छौं ।’
गाजाका प्यालेस्टिनी जनतामाथि जारी दमनविरुद्ध नेपाल सरकारको बलियो र निडर अडान लिन पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेका छन् । ‘नेपालको खुला समाज र लोकतान्त्रिक संविधानले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानवता तथा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा बोल्न प्रेरित गर्नुपर्ने हो,’ पत्रमा भनिएको छ ।
दुई वर्षअघि १० जना नेपालीको हत्या र एक जना अपहरणमा परेको घटना स्मरण गराउँदै हमाससँग संवादका लागि पहल गर्न, इजरायलसँग नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न र युद्ध अपराध आरोपित व्यक्तिलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउनसमेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । इजरायलले भोकमरी र अन्न अभावलाई आफ्नो युद्ध रणनीति बनाएको र अनाज तथा औषधि गाजा भित्रिन पूर्ण बन्देज लगाएको पत्रमा भनिएको छ ।
‘गत साता मात्र खाना र पानी खोज्ने ८ सयभन्दा बढी निर्दोषको इजरायली सेनाले हत्या गर्यो,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘गाजामा जारी नरसंहारमा नेपाल सरकार चुप रहँदा हाम्रो राष्ट्रको विश्वसनीयता र नैतिक दायित्वमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्याय र शान्तिको पक्षमा बोल्ने हैसियतमा नेपाल कमजोर भएको देख्न हामी चाहँदैनौं ।’ ७ अक्टोबर २०२३ मा इजरायलमाथि हमासले गरेको आतंककारी हमलामा १० जना नेपाली विद्यार्थीको हत्या भएको र अपहरणमा परेका विपिन जोशीको आजसम्म पत्ता नलागेको पत्रमा उल्लेख छ ।
