। सरकारले मधेश प्रदेशमा खडेरीका कारण देखापरेको समस्याको स्थलगत अध्ययन गर्न मन्त्रालय स्तरको प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ ।
विहीबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै खानेपानी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालका सहसचिव सम्मिलित टोली समस्याग्रस्त प्रदेशमा परिचालन भइसकेको जानकारी दिए ।
‘अहिले सिँचाइ, कृषि र खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वको प्राविधिक टोली मधेश प्रदेशमा गइसकेको छ,‘ उनले भने, ‘समस्या बढी देखिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर समुदायमा नै गएर काम गर्न निर्देश गरिएको छ ।‘
अर्यालले थपे, ‘कतिपय स्थानहरूमा सरकारबाटै गरिएको बोरिङबाट निकालिएको पानी पनि विभेदपूर्ण ढंगले वितरण भइरहेको छ । रिजर्भ ट्यांकीमा पानी नराख्ने, सरकारले बनाएको ट्यांकीको प्रयोग नगर्ने, विभेदपूर्ण ढंगले पानीको वितरण गर्ने र पानीमा सबै जनताको पहुँच छैन र केही निश्चित व्यक्तिको कब्जामा छ भन्ने रिपोर्टिङ छ ।
मुख्यसचिव अर्यालले यस्ता अभ्यासलाई निस्तेज पार्न, खानेपानी सहज ढंगले पुर्याउन र सिँचाइ सहज ढंगले पुर्याउने व्यवस्था गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन भइसकेको जानकारी दिए ।
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम सुरक्षा निकाय प्रयोग गरेर भएपनि नियमनको काम गरिने र समस्या समाधान गरिने मुख्यसचिव अर्यालले जानकारी दिए ।
‘दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भने स्थानीय नदीहरूको पानी निर्मलीकरण गरी पिउनयोग्य बनाउने र सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने ढंगको काम अघि बढाउन सम्बन्धत मन्त्रालयलाई निर्देश भएको छ,’ उनले भने ।
प्रतिवेदनको आधारमा राहत प्याकेज
सरकारले स्थलगत अध्ययनमा गएको प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा खडेरी प्रभावित मधेश प्रदेशका बासिन्दालाई राहत प्याकेज निर्धारण गर्ने जनाएको छ ।
प्रदेशका जिल्लाहरूमा पनि कुनै बढी र कुनै कम प्रभावित देखिएको तथा खडेरीका कारण देखापरेको विभिन्न समस्याका कारण प्रभावित हुनेहरूको प्रकृति फरक फरक रहेको मुख्यसचिव अर्यालले जानकारी दिए । ‘स्पष्ट प्रभावितहरूको आंकडा प्राप्त भएपछि प्रभावितहरूले भोगेको नोक्सानीको आधारमा राहतका प्याकेज निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।
‘अहिले सिरहामा धेरै सुख्खा छ भन्ने छ । प्राथमिकताका आधारमा राहत तोक्नुपर्यो । टोलीको रिपोर्ट आएपछि क्षतिको आधारमा राहत प्याकेज निर्धारण हुन्छ‘ उनले भने, ‘अहिले सरकारको प्राथमिकता पिउने पानीको अभाव भएकालाई पानी उपलब्ध गराउने, सिँचाइ सुविधा प्रदान गरी धान रोप्ने प्रबन्ध मिलाउने रहेको छ ।‘
उनले थपे, ‘त्यसपछि एकीकृत योजना बनाएर हामी चुरे संरक्षणमा लाग्छौँ । यसमा पनि सबै तह र तप्कालाई समन्वय र सहभागी गराएर अघि बढ्छौं ।’
प्राविधिक टोलीलाई अध्ययन गर्ने क्रममा सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक, उपभोक्ता समूह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, प्रदेश सरकारका सम्बन्धित विषगत क्षेत्र र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग समेत समस्याको कारण, सम्भावित समाधानका उपायहरू तथा स्रोत साधनको उपलब्धता, विभिन्न तहका सरकारहरुको संभावित योगदान सम्बन्धमा संवाद गर्न कार्यादेश दिइएको अर्यालले जानकारी दिए ।
