। सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको नाममा काठमाडौंका स्टार होटलमा सभा सम्मेलन, गोष्ठी गरी भोजभतेर नगर्न संघसंस्थाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि विभिन्न संघसंस्थाले चुरे संरक्षणको नाममा राजधानी काठमाडौंमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले विपद्लाई उत्सवको रूपमा मनाउने काम नगर्न सबै सरोकारवालालाई सचेत गराएका हुन् ।
एक गाग्री पानीका लागि आक्रान्त बनेको परिवारलाई तत्काल पिउने पानी उपलब्ध गराउनु सरकारसँगै सबैको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले समस्यामा संवदेनशील बन्न पनि सबैलाई आग्रह गरे ।
‘सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि चुरेको संरक्षणका लागि काठमाडौंमा एनजीओ, आईएनजीओहरूबाट गोष्ठी आयोजना गरिंदैछ भन्ने सुचना पाएको छु । यसो नगर्न म अनुरोध गर्दछु’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा गोष्ठी गरेर मधेसको पानीको समस्या समाधान हुँदैन । जहाँ समस्या छ, त्यही सम्बोधन गरिनुपर्छ ।’
मुख्यसचिव अर्यालले थपे, ‘अहिले एक गाग्री पानीका लागि घन्टौं हिंड्न र लाइन बस्नुपरेको अवस्थामा हामीले पिउने पानीको सहज व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भयो भन्ने नाममा यसलाई बेचेर गरेर काठमाडौंका फाइभ स्टार होटलमा कार्यक्रम नगर्न अनुरोध गर्दछु ।’
उनले चुरे दोहनका कारण समस्या सिर्जना भएको भन्दै काठमाडौंमा कार्यक्रम गरेर त्यहाँको खानेपानी समस्या समाधान नहुने बताए । ‘पहिला खानेपानीको समस्या समाधान गरौं, त्यसपछि चुरे संरक्षण गरौंला,’ उनले भने ।
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा किन ?
सरकारले समस्याको तत्काल र सहज समाधानका लागि मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको बताएको छ । सरकारको निर्णयले खरिद कार्यमा हुने ढिलाइका कारण पनि समस्याको तत्काल समाधान गर्न नसकिने अवस्थालाई चिरेर कार्यसम्पादनलाई सहज बनाएको मुख्यसचिव अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणपछि सो अवधिमा प्राप्त गर्ने विशेष अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न समूहले लामो समयदेखि खानेपानीमा गरेको नियन्त्रण फुकाई सर्वसाधरणको पहुँच विस्तार गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय सरकारलाई सहज हुने बताए ।
‘यस वर्ष मधेस प्रदेशमा वर्षा नभएका कारण खानेपानी तथा सिंचाईमा समस्या भयो भन्ने मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको रिपोर्टिङ्गका आधारमा हामीले विपद् ऐनको परिधिमा रहेर हामीले घोषणा गर्यौं,’ उनले भने ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि ती क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहज हुने उनले बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनलाई अलि सरलीकृत ढंगले प्रयोग गर्न पाईन्छ । केही स्थानमा बोरिङ खन्न पनि शुरु भइसकेको छ,’ उनले भने ।
मुख्यसचिव अर्यालले थपे, ‘खानेपानीको दुरुपयोग भयो भन्ने पनि छ । निश्चित समूहको नियन्त्रणमा रहेको खानेपानीको वितरणमा सहजीकरण गर्न स्थानीय प्रशासनलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि मद्दत पुग्छ ।’
संघीय सरकारले बुधवार मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
