— मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मधेश प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रदीप यादवका अनुसार मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हो । 'मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा अनावृष्टिका कारण जमिनको पानीको कमीले सिँचाइ प्रणालीमा समेत प्रभाव परेको छ । भूमिगत पानी र पानीका मुहान सुक्न गई सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खानेपानी र सिँचाइको पानीको चरम अभाव भएकाले यो निर्णय गरिएको हो,' उनले भने ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले मंगलबार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मधेश प्रदेश सरकारबाट पनि निर्णय भएर आएको हुँदा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक भएको रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धानको राजधानी मानिने मधेश प्रदेशमा साउन पहिलो हप्ता लाग्दासमेत उल्लेख्य रोपाइँ हुन सकेको छैन । मधेशमा आइतबारसम्म धान फल्ने आधा क्षेत्रमा पनि रोपाइँ भएको छैन ।
सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा काम रोपाइँ मधेशमा भएको बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार मधेशमा ३ लाख ७२ हजार ६ सय ४५ हेक्टरमा बर्खे धान रोपाइँ हुन्छ । तर साउन ४ सम्म १ लाख ७४ हजार ५ सय ८ हेक्टर अर्थात् ४६.८३ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ ।
गत वर्षको सोही अवधिमा झन्डै दोब्बरले रोपाइँ भएको केन्द्रको तथ्यांक छ । २०८१ असार साउन ६ गतेसम्म ८०.६ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । मधेशमा धान रोपाइँ नहुनुको प्रमुख कारण सिँचाइ अभाव नै हो ।
असार २६ गते बसेको मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त घोषणासमेत गरेको छ । रोपाइँ गर्ने बेला पनि पानी नपरेपछि प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त घोषणा गरिएको हो ।
