— बहुमतको अनुपस्थितिमा पनि निर्णय लिन सक्ने प्रावधानसहितको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी परामर्श गर्नुपर्ने कारण देखाएर रोकेका छन् । विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर ३२ असारमा शीतल निवास पुगेको थियो ।
परिषद्का ६ सदस्यमध्ये २ जनाले मात्रै पनि नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने नयाँ प्रावधानप्रति राष्ट्रपतिको चासो छ । कानुनमा गरिएको यो फेरबदलले संविधानको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत भएको बुझाई राष्ट्रपतिको रहेको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ । सोही कारण थप परामर्श गरेपछि मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने वा एक पटकका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउने भन्नेबारे राष्ट्रपति पौडेलले निर्णय लिने भएका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार आफ्ना सल्लाहकार टिम राखेर संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडासहितका प्रतिनिधिसँग नयाँ व्यवस्थाबारे बुझेका थिए । यसबारे उनले संविधानविद्हरूसँग थप परामर्श गर्ने तयारी गरेका छन् ।
विधेयक संविधानको भावनाअनुसार छ कि छैन भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले विचाराधीन राखिएको राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले बताए । ‘अहिल्यै के गर्ने भन्नेबारेमा विमर्श भएको छैन । राष्ट्रपतिकोमा पेस भएको पनि छैन,’ उनले भने, ‘क्लोजिङका बेला भएकाले ढिलाइ भयो । भर्खरै चाहिएको पनि होइन । समय छ । त्यसैले दुई/तीन दिनपछि हेर्छौं ।’
राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा छ । राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा एक पटकका लागि फिर्ता पठाउन मिल्छ ।
संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएपछि भने राष्ट्रपतिले पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यो संवैधानिक बाध्यतामा पनि अपवाद बनेकी थिइन् । उनले एक पटक फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले दोहोर्याएर पारित गरेर पठाउँदा पनि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरी ‘होल्ड’ मा राखेकी थिइन् ।
विधेयकमा परिषद्को बैठक बस्ने प्रक्रिया, निर्णयको स्वरूप र गणपूरक संख्या निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
हाल कानुनमा गणपूरक संख्याका लागि अध्यक्ष र चार जना सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर संशोधित विधेयकमा गणपूरक संख्याका चारवटा अवस्था परिकल्पना गरिएको छ । त्यसको चौथो चरणमा पुग्दा दुई जनाले मात्रै पनि नियुक्तिको सिफारिसमा निर्णय लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष र पाँच सदस्य रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यसहित कम्तीमा चार, अध्यक्ष र चार सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन, अध्यक्ष र तीन सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन जना भए गणपूरक पुग्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै, अध्यक्ष र दुई सदस्य मात्र बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एक सदस्यसहित कम्तीमा दुई जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार परिषद्को बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षले अर्को बैठक बोलाउन सक्नेछन् ।
उक्त बैठकका लागि समय, मिति र स्थान तोकी बैठक बस्ने ४८ घण्टाअघि सूचना पठाउने भनिए पनि अब अनिवार्य रूपमा सूचना र कार्यसूची पठाउनुपर्ने बाध्यतासमेत हटाइएको छ । अघिल्लो व्यवस्थाले संवैधानिक नियुक्तिमा अनावश्यक जटिलता र ढिलाइ ल्याएकाले यस पटक सहज बनाइएको सरकारको तर्क छ ।
‘संवैधानिक परिषद् बैठक बारम्बार नबस्ने, सदस्यहरूको अनुपस्थितिले निर्णय रोकिने, महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयसम्म रिक्ततामा रहने जटिलता हल गर्नका लागि नै कानुनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने ।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली शक्तिको दुरुपयोग गरी क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कानुन बनाइएको भन्दै राष्ट्रपतिले सच्याउनका लागि प्रतिनिधिसभामा विधेयक पठाउन सक्ने बताउँछन् । ‘संसद्ले संविधानअनुकूलको कानुन बनाउने हो ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले बहुमत सदस्यको अनुपस्थितिमा समेत निर्णय लिन सकिनेछ । जुन संविधानको व्यवस्था र भावनाअनुकूल छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘चौथो चरणमा गएर दुई जनाले मात्रै निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था नै गम्भीर छ । यसले न त जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सक्छ न त वैधता नै ।’
राष्ट्रपति संविधानको संरक्षकसमेत रहेकाले संविधानविपरीतका कानुन बनाउँदा व्यवस्थापिकालाई सचेत गराउनुपर्ने उनले बताए । ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो रायसहित संसद्लाई विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ । किनकि यो विधेयक संविधानअनुकूल छैन,’ ज्ञवालीले भने ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले शक्ति सन्तुलनको अभ्यासलाई विधेयकले कमजोर बनाउने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको बताए । ‘राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको हो तर हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई परिषद्मा प्रतिबिम्बित गरिएको छ । कहिलेकाहीँ अध्यक्षले नदेखेका कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले देख्ने, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले नदेखेको कुरा सभामुखले देख्ने गरी परिषद् निर्माण भएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘अहिले पारित विधेयकले कतै यो सन्तुलनलाई भत्काउने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।’
