— कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा पेस गरिने नेपालको मानव अधिकार अवस्थासहितको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरी समिति र सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देश गरेको छ ।
समितिको आइतबारको बैठकमा सभापति विमला सुवेदीले सन् २०२६ जनवरीमा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुने सम्मेलन अघि नै सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नु पर्ने समयसीमा रहेकाले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न निर्देश गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भने, 'समितिमा भएको छलफल र सदस्यहरूले दिनुभएको सुझावका आधारमा सरकारलाई सहजीकरण गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले उक्त निर्देश गरिएको हो । पहिलोदेखि तेस्रो आवधिक समीक्षामा गरिएका प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनका लागि स्वीकार गरिएका सिफारिसबारे समयसीमासहितको राष्ट्रिय कार्यायोजना निर्माण गरी नतिजामूलक कार्यान्वयन गर्न निर्देश गरिएको छ ।'
मानवअधिकारसम्बन्धी तेस्रो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा कार्यान्वयन र चौथोको तयारी अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग समितिले आज छलफल गरेको हो । आर्थिक कूटनीतिमार्फत विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा कोषमा पहुँच पुर्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न मानवअधिकार कार्यान्वयको सन्दर्भमा नतिजामा आधारित अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।
यसअघि बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले धेरै मौलिक अधिकार समावेश भएको आधुनिक संविधान जारी गर्ने लोकतान्त्रिक मुलुक हुनुका नाताले नेपालले मानवअधिकारका विषयमा महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता गर्दै आएको बताए । उनले भने, 'कानुन निर्माणपछि कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयले बजेट बनाउँछ, त्यसमा समुचित ध्यान दिन जरूरी छ । कतिपय अवस्थामा कार्यक्रम छ, बजेटको अभावमा बनाइएका कानुन र संरचना कार्यान्वय हुनसकेका छैनन् ।'
बनाइएका कानुन र गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै मन्त्री गुरुङले विगतको द्वन्द्वका अवशेषलाई छिटो अन्त्य गरी न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । नेपालको सबै घरपरिवारमा प्रविधिको प्रयोग र इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै उहाँले नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमा भइरहेका दुरुपयोगलाई नियमन गर्न मात्र खोजिएको स्पष्ट पारे ।
'पछिल्लो समय ‘साइबर’सम्बन्धी अपराधबाट धेरै मानिस पीडित भएका छन् । अघिल्लो वर्ष करिब २० हजारको सङ्ख्यामा योसम्बन्धी विषयमा प्रहरीमा उजुरी परेका थिए । त्यो सङ्ख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । त्यस कारण प्रविधिको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ', मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधानले स्वीकार गरेका सबै प्रकारका असमानता र भेदभावको अन्त्य गर्ने र सबैका लागि मानवअधिकारको अवस्था सिर्जना गर्न धेरै कानुन निर्माण भएको र केही तर्जुमाको चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, 'नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका सक्षमताका हिसाबले पनि दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट छ । चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि न्यायपालिकाले सक्षमता र तटस्थता देखाएको अवगत नै छ । कानुन कार्यान्वयनको विषयमा सबै सचेत छौँ । मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन निर्माण र विगतका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरोकार भएका निकायसँग समन्वय हुनेछ ।'
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कानुन तथा मानवअधिकार हेर्ने सचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवहरूले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनपछि उजुरी आह्वान भएकामा प्राप्त उजुरीको संख्याका आधारमा करिब ८० हजार पुग्ने अनुमान गरिएको बताए ।
नेकपा माओवादीको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएकामध्ये अब करिब ६०० को संख्यामा बेपत्ता रहेको अनुमान गरिएको उनीहरूले भनाइ थियो ।
