— सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद डा. शेखर कोइरालाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले संघीय निजामती विधेयकबाट 'कुलिङ अफ पिरियड' हटाउन पर्ने भनी राखेको संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । एमालेले निजामती विधेयकमा राखिने प्रस्तावमा दोहोरो चरित्र देखाएर देश र जनतासँगै सत्तारुढ गठबन्धनलाई धोका दिएको पनि कोइरालाको प्रतिक्रिया छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईको नेतृत्वमा सांसदहरू सोनाम गेल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बिसी, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मणी कोइरालाले सामूहिक रूपमा राखेको संशोधनमा 'कुलिङ अफ पिरियड' हटाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । विधेयकको दफा ८२ (४) मा राज्यव्यवस्था समितिले कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था थप गरेको थियो ।
उक्त प्रस्तावको विरोधमा प्रतिनिधिसभा सदस्य कोइरालाले आपत्ति जनाएका हुन् । उनले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत एमालेको उक्त प्रस्तावको विरोध जनाएका हुन् । 'एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा संघीय निजामती विधेयकमा हालेको संशोधन आपत्तिजनक छ । गठबन्धनका दलबीच भएको सहमति र समितिमा भएको सर्वसम्मती विपरीत यसरी आफ्ना सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न लगाउनु एमालेको दोहोरो चरित्र मात्र नभई उसले देश, जनता, लोकतन्त्र र गठबन्धनलाई दिएको धोका हो,' कोइरालाले लेखेका छन्, 'कांग्रेसले यस सम्बन्धमा एमालेको आधिकारिक धारणा माग गर्नुपर्छ साथै सबै मिलेर एमालेले हालेको संशोधन पास हुन दिनु हुन्न । कुलिङ पिरियड रहन्छ, रहन्छ र रहन्छ । कोही दुविधामा नपरे हुन्छ ।'
राष्ट्रिय सभामा एमालेका सांसदहरूले निजामती विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले थप गरेको प्रावधान हटाउनुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । 'प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४ झिक्ने' दफा ८२मा एमालेका सांसदहरूले राखेको संशोधन छ । राज्यव्यवस्था समितिले सर्वसम्मत निर्णयबाट निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ प्रावधान राखेको थियो ।
निजामती सेवाको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसँगै नेपाल सरकारका सचिवहरूले उक्त प्रावधानको विरोध गरेका थिए । एमालेका कतिपय नेताहरूले पनि उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए ।
विधेयकमा समितिले पारित गरेको व्यवस्था खण्डित हुने गरी प्रतिवेदनमा अर्को प्रावधान यथावत राखिएको थियो । कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थालाई खण्डित हुने गरी दफा ८२ (५ क) मा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो ।
समितिले पारित गरेको व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान राखिएपछि प्रतिनिधिसभामाले कांग्रेस सांसद जीवन परियारको सभापतित्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
