मुख्य समाचार
बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको ९४.१२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन
बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको ९४.१२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन

। बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको ९४.१२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आव २०८१/८२ मा विभिन्न शीर्षकमा लक्ष्यको ९४ दशमलव १२ प्रतिशतअर्थात् ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ७७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।




प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकोमा ती सबै शीर्षकबाट ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ७७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सन्ज्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सो आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ८३ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब ५३ करोड ४० लाख ३० हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।


यस्तै प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ८४.०८ प्रतिशतअर्थात् तीन अर्ब ८१ करोड ५८ लाख २१ हजार राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी सन्ज्यालले बताए ।

सङ्घीय सरकारबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख अनुदानप्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा त्यसको ७६ प्रतिशतअर्थात् ११ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख ७३ हजार अनुदान प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ । गत आव २०८०/८१ मा बागमती प्रदेशमा ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

आव २०८०/८१ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट ४८ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ७५ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकोमा ती सबै शीर्षकबाट ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

यस्तै आव २०७९/८० मा पनि बागमती प्रदेश सरकारले अनुमान गरेकोभन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा ५५ अर्ब ३१ करोड राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकोमा ४५ अर्ब ८८ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

सङ्घीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोतलगायतका राजस्व सङ्कलनमा आएको कमी र आर्थिकमन्दीका कारण सङ्घीय सरकारले केही कार्यक्रम कटौती गर्नुजस्ता कारणले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको प्रदेश कोष तथा लेखा निन्त्रणक कार्यालय हेटौंडा मकवानपुरका प्रमुख लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— बागमती प्रदेश सरकारलाई चालु आवको अन्तिम तीन महिनामा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्म कुल विनियोजन रकमको २८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएकाले प्रदेश सरकारलाई आगामी ३ महिनामा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब परेको हो । आर्थिक वर्ष तीन महिनामात्र बाँकी रहँदासम्म ...
: एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।एडिबीले प्रकाशन गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अप्रिल २०२६ अनुसार यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष न्यून देखिएको हो। एडिबीका नेपालका देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाका अनुसार राजनीतिक अनिश्चितता, गत भदौको जेनजी आन्दोलन तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा ...
: अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सेयर मार्केटलाई म्यानिपुलेसन गर्नेमाथि कडा कारवाही हुने बताएका छन्। सोमबार स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयर मार्केटमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिन नहुने बताए। तर,उनले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनहरूको बर्खिलाप गर्नेहरूलाई कानुनको दायरमा ल्याउने दावी गरे। 'स्टक मार्केटमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिन हुँदैन। अन्य निकायभन्दा स्टक मार्केट धेरै नै पारदर्शी छ। तर, कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ,'उनले ...
। बैंक तथा वित्तीय संस्था सातामा ५ दिन मात्र खुल्ने भएका छन् । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले पनि शनिबार र आइतबार बिदा सुरु गरेको हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि गभर्नरको निर्णय मार्फत चैत २२ गतेबाट सोमबार- शुक्रबारसम्म कार्यलय खुल्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ कारोबार समय बिहान ९ ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर बजारलाई अनावश्यक आतंकित पार्ने काम भएको स्पष्ट पारेका छन् । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का पदाधिकारीसँग भएको भेटवार्ताका क्रममा वाग्लेले बजारमा अनावश्यक त्रास फैलाउने काम भइरहेको भन्दै नआत्तिन आग्रह गरे । सरकारले लगानीकर्तामाथि कुनै कारबाही गर्ने उद्देश्य नराखेको स्पष्ट पार्दै उनले अनैतिक कार्य गर्नेलाई मात्रै कानुनबमोजिम नै कारबाही हुने बताए । ‘सेयर ...