। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट श्रमिकहरुको संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले श्रमिकहरुको जीवन धान्न नै कठिन हुने किसिमले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
सरकारले १ साउनदेखि लागु हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । मजदुर संघ–संगठनका प्रतिनिधिहरुसँग समेत छलफल गरेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साविकको १७ हजार ३०० रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकमा २ हजार २५० रुपैयाँ थप गरी १९ हजार ५५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।
तर यो न्यूनतम पारिश्रमिक थोरै भएको माओवादी केन्द्र निकट मजदुर संगठनको धारणा छ । ‘सरकारको यो निर्णयले जीवन उपयोगी पारिश्रमिक निर्धारणको आशामा बसेका लाखौं श्रमिकहरुको पेटमा छुरा प्रहार’ भएको माओवादी केन्द्र सम्बद्ध अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष जगत बहादुर सिंखडाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘बिचौलियाहरुको सहमतिमा’ श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भएको र त्यसले श्रमिकहरुको आकांक्षा र आवश्यकताको हत्या गरेको जिकिर गरेका छन् ।
उनका अनुसार न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारणको छलफल सकारात्मक रुपमा अघि बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुको इशारामा श्रमिकको जीवन नै नचल्ने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्न श्रमिक प्रतिनिधिहरुलाई दबाब दिँदै आएको थियो ।
यसै सन्दर्भमा सिंखडा भन्छन्, ‘२०८२ असार ३२ गतेका दिन बसेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको बैठकमा समेत रोजगारदाता, सरकार र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरु बिचमा सहमति हुन नसके पश्चात कानूनी व्यवस्थाका आधारमा सरकारले पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने गरी सिफारिस गर्ने भनि बैठक समापन भएको थियो ।’
तर पारिश्रमिक निर्धारणको जिम्मा समितिले नेपाल सरकारलाई दिई बैठक नै समापन भइसकेको अवस्थामा एकाएक सत्ता गठबन्धनका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का प्रतिनिधिहरु र रोजगारदाताका प्रतिनिधिहरु मात्रैले गैरकानुनी रुपमा छलफलमा बसी झुट पत्रमा हस्ताक्षर गरेको उनको आरोप छ ।
सिंखडाले यसलाई ‘गैरकानुनी’ र ‘धोकापूर्ण’ तरिकाले पारिश्रमिक निर्धारण भएको भनेका छन् । ‘अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ यसरी धोकापूर्ण तरिकाबाट निर्धारण भएको पारिश्रमिकको जोडदार रुपमा विरोध गर्दै घोर आपत्ति जनाउँदछ’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘गैरकानूनी र धोकापूर्ण रुपमा निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक बदर गरी तत्काल श्रमिकको जीवन निर्वाह हुने पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्दै षड्यन्त्रपूर्वक निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिकको विरोध गर्न र कपटपूर्ण कार्यको भण्डाफोर गर्न देशभरका सम्पूर्ण श्रमिकहरुसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’
