। विकास आयोजनामा दैनिक ३ सिफ्टमा काम गर्न अर्थ मन्त्रालयले ‘सर्कुलर’ जारी गरेको छ ।
आजदेखि सुरु भएको चालु आव २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाका काममा तीव्रता ल्याउन दैनिक ३ सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाउन अर्थले भनेको छ ।
‘आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अंक हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभरि सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नु हुनेछ,’ अर्थले भनेको छ, ‘आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन दैनिक ३ सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ ।’
अर्थले गत आव सार्वजनिक गरेको यस्तो मार्गदर्शनमा दुई सिफ्टमा काम गर्न भनिएको थियो । तर, व्यवहारमा भने सरकारले लागु गराउन असफल भयो । अधिकांश विकास आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहे ।
साउन भित्रै कार्यविधि
अर्थले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि आवश्यक भए साउन मसान्त भित्रै बनाउन भनेको छ ।
त्यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र वेबसाइटमा राखी सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । अस्थायी जनशक्ति योजना समेत साउन भित्रै अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउन अर्थले सबै निकायलाई मार्गनिर्देश गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिदका कागजात नेपालीमा पनि निकाल्नु पर्ने
अब सार्वजनिक खरिदका कागजात नेपालीकरण समेत गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी नमुना बोलपत्र कागजात निर्माण, परिमार्जन र नेपालीकरण गर्न भनेको छ ।
नतिजाप्रति आयोजना प्रमुख र निर्माण व्यवसायीलाई थप जवाफदेही बनाउन अर्थले आग्रह गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समयमै निर्णय नगरी लागत बढ्न गए सम्बन्धित पदाधिकारीलाई नै जवाफदेही बनाउनु पर्ने समेत अर्थले भनेको छ ।
त्रुटिपूर्ण डिजाइन र स्फेसिफिकेसन तयार गरी अस्वाभाविक दायित्व सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई कानुन अनुसार जवाफदेही बनाउनु पर्ने समेत अर्थको सर्कुलर छ ।
विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन गर्न पाइने छैन । यस्ता कार्यक्रमका लागि रकमान्तर र बजेट निकासा माग गर्न नपाइने समेत अर्थले स्पष्ट पारेको छ ।
त्रुटिपूर्ण डिजाइन र स्फेसिफिकेसन तयार गरी अस्वाभाविक दायित्व सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई कानुन अनुसार जवाफदेही बनाउनु पर्ने समेत अर्थको सर्कुलर छ ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट दोहोरो नपार्न समेत भनिएको छ । अर्थको सहमतिविना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना भए त्यो अर्थबाट स्वीकृत नहुने भएको छ ।
बहुवर्षीय स्रोत सहमति सम्बन्धी मापदण्ड पूर्णपालना गर्न र बजेट अनुशासन कायम गर्नसमेत अर्थले भनेको छ । आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि स्रोत सहमति प्राप्त भएको आवभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढे त्यस्तो सहमति स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ ।
तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयमा काम सुरु नगर्ने, कार्ययोजना अनुरूप काम नगर्ने र कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुन अनुसार कारबाही गरी ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले सूचित गरेको छ ।
१० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट गराउनु पर्ने भएको छ । आयोजनालाई गति दिन भुक्तानी सहज बनाउन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका कामलाई समेत सहज बनाउन अर्थको मार्गनिर्देशनमा आह्वान गरिएको छ ।
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार मालवस्तु खरिद गर्न भनिएको छ । पहिलो त्रैमाससम्म विपद् अवस्था र मन्त्रिपरिषद् निर्णय बाहेकको अवस्थामा थप निकासा नदिने अर्थले स्पष्ट पारेको छ । अर्थको सहमतिविना कर्मचारी थप गर्न पाइने छैन ।
रकमान्तरमा यस्तो सर्त
अर्थले विनियोजनको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी रकमान्तरका लागि ढोका खुला राखेको छ । तर, एउटै अनुदान संकेतभित्रका बजेट उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्दा जतिसुकै रकम रकमान्तर गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
पूँजगित शीर्षकको बजेट चालु शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा रकमान्तर नगर्न भनिएको छ । असार महिनामा समेत गर्न नहुने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रकम समेत अन्यत्र रकमान्तर नगर्न भनिएको छ । अर्थले सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई महँगी भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न भनेको छ ।
नयाँ गाडी किन्दा अर्थको सहमति अनिवार्य
अर्थ मन्त्रालयले नयाँ गाडी किन्दा अनिवार्य सहमति लिन भनेको छ । पुराना गाडी र सामानको लिलामी ६ महिनाभित्र गरिसक्न समेत निर्देश जारी भएको छ ।
सरकारी खर्चमा हुने सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तक्र्रिया सरकारी निकायकै सभाहलमा गर्नुपर्ने गरी तोकिएको छ । वार्षिक स्वीकृति कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभए वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भए १५ चैतभित्र अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने भएको छ । दोहोरो भए पनि बजेट समर्पण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान थपघट हुन सक्ने
सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान थपघट हुन सक्ने समेत स्पष्ट पारेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान किस्ता २ भदौ, २ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाखमा हस्तान्तरण हुनेछ ।
तर, पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमान र तेस्रो किस्ता भने पुस मसान्तको राजस्व लक्ष्य र संकलन अनुपात आधारमा दिइने भएको छ । चौथो किस्ता भने चैत मसान्तसम्मको राजस्व लक्ष्य तथा संकलन भएको अनुपात आधारमा पुनः निर्धारण गरी हस्तान्तरण हुने अर्थले स्पष्ट पारेको छ ।
वित्तीय समानीकरणबाट खर्च भएको रकमको विवरण भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले १ कात्तिक, १ माघ, १ वैशाख र साउन मसान्तभित्र पठाइसक्नु पर्ने छ । यसरी विवरण नआएसम्म बाँकी अनुदान नजाने अर्थले जनाएको छ ।
