मुख्य समाचार
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०८२ /८३ को लागि कूल २ अर्ब ९३ करोड ४६ लाख बजेट बहुमतले पारित
चन्द्रागिरि नगरपालिकाको नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०८२ /८३ को लागि कूल २ अर्ब ९३ करोड ४६ लाख बजेट बहुमतले पारित

— चन्द्रागिरि नगरपालिकाको नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०८२ /८३ को लागि कूल २ अर्ब ९३ करोड ४६ लाख बजेट बहुमतले पारित गरेको छ ।


नगरसभाको १६औं अधिवेशनले चालुखर्चतर्फ १ अर्ब २२ करोड ७८ लाख र पुँजीगत खर्च १ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रहेको छ । सभामा नगरप्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गीले सो बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नगरप्रमुख घनश्याम गिरी बहुमतबाट आव २०८२ /८३ को बजेट तथा कार्यक्रम पारित भएको जानकारी दिँदै बजेटले नगरवासीको माग सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले बजेट कार्यान्वयनमुखी रहेको स्पष्ट पार्दै सहमति, सहकार्य र एकताको माध्यमबाट नगरको समृद्धिमा जुट्न आह्वानसमेत गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागको महानिर्देशक र अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुखलाई सरुवा गरेको छ । विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजाललाई गृह मन्त्रालयले सरुवा गरेको छ । रिजालको स्थानमा गृह मन्त्रालयका रामचन्द्र तिवारीलाई पठाइएको छ । तिवारी गृह मन्त्रालयमा प्रवक्ता तथा शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुखको भूमिकामा थिए । विमानस्थलको प्रमुख विष्णुप्रसाद कोइरालालाई पनि गृह मन्त्रालयले सरुवा गरेको ...
— गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारीबीच समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताएका छन् । आज गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार बाँडफाँटमा पनि विपद् व्यवस्थापन तीन वटै तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने बताएका हुन् । 'हामी उच्च जोखिमपूर्ण भूगोलमा छौँ,' उनले भने, 'विपद्को सामाना र ...
भारतको गुजरातबाट पाँच नेपाली मजदुरको उद्धार
— आठ वर्षीया बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा रुपन्देहीको मर्चवारी–१, खुरखुरियाका अहमद अली दर्जीलाई जिल्ला अदालतले आजीवन कैद फैसला सुनाएको छ । तीन दिनअघि जिल्ला न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतको इजलासले दर्जीलाई आजीवन कैद हुने फैसला सुनाएको अदालतले जनाएको छ । जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालका अनुसार प्रतिवादी अकबर अलि भनिने दर्जीलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ...
— मधेश सरकारले संसद् छलेर ल्याएको योजना सार्वजनिक भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा ३०२ पृष्ठको पाँच लाखमुनिको योजना सार्वजनिक गरेको छ । यी सबै योजनाहरू योजना सूचना प्रणाली (पीएलएमबीएस) मा लक गरिएको छ । तर, सरकारले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको रेडबुक र सांसदलाई वितरण गर्दा समावेश गरिएको थिएन । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले वेबसाइटमा अपलोड ...