— मधेश सरकारले संसद् छलेर ल्याएको योजना सार्वजनिक भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा ३०२ पृष्ठको पाँच लाखमुनिको योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
यी सबै योजनाहरू योजना सूचना प्रणाली (पीएलएमबीएस) मा लक गरिएको छ । तर, सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको रेडबुक र सांसदलाई वितरण गर्दा समावेश गरिएको थिएन । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले वेबसाइटमा अपलोड गरेको हो ।
मधेशमा हजार रुपैयाँकै २ सय २० योजना राखिएको छ भने पाँच लाखमुनिका ७ हजारभन्दा बढी योजना छन् । यसमा ४ लाख ९८ हजारदेखि एक हजार रुपैयाँसम्मको योजना रहेको देखिएको छ । योजनाको शीर्षक महत्त्वपूर्ण भए पनि रकम मात्र एक हजार राखिएको छ ।
सरकारले रेडबुकमा नराखेका योजनाहरूमा विद्यालय भवन निर्माण, स्तरोन्नती, धर्मशाला निर्माण तथा स्तरोन्नति, अधुरो भवन निर्माण, बाउन्ड्रीवाल निर्माणका लागि १/१ हजारको दरले रकम विनियोजन देखिन्छ । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले बाराको सिम्रौनगढमा भेटेरिनरी कलेज तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले सीता सर्किट निर्माण कार्यका लागि १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले पहिले नै डीपीआर गरिसकेको छ । यस्तै प्रदेश आर्थिक क्षेत्र निर्माण, मधेश प्रदेशमा साहसिक पर्यटन विकास निर्माणका लागि १/१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले यी आयोजनाको डीपीआर पहिले नै गरिसकेको छ ।
बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठकलाई अवरोध गर्दै आएपछि उक्त विषयमा छानबिन गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले अनुगमन गर्दा प्रदेशसभा सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको तथा सार्वजनिक गरिएको र बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएको योजना फरक पाएको थियो ।
कार्यदलमा रहेका प्रतिपक्षी दलका ६ जना सदस्यले रेडबुकमा रहेका योजनाहरू मात्र राखी बाँकी योजना खारेज गर्नुपर्ने भनेपछि कार्यदलमै मतभेद देखिएपछि कार्यदल नै भंग भएको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभा बैठक प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बहिष्कार गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलको अनुपस्थितिमा सरकारले बजेटसमेत पारित गराएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले सरकारले रकम हस्तान्तरण गर्नका लागि मात्र एक हजार राखेको बताए । ‘बजेटको सेलिङ बराबरको योजना त कमिसन लिएर सरकारले बेचिसक्यो । मन्त्री र सरकार निकटका योजनाहरू राख्नै छुट्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि एक हजार मात्रै राखेर योजना ल्याएको छ। पछि रकम हस्तान्तरण गरेर बढाउँछ ।’अर्का प्रदेशसभा सदस्य कनिश पटेलले सरकारको नियतप्रति आपत्ति जनाए ।
सरकारले रेडबुकमा पाँच लाखभन्दा कमको योजना मिडिया र आलोचना हुने कारण नराखेको अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले स्वीकार गरे। तर, सरकारको बचाउ गर्दै संघीय सरकारमा पनि यस्तो अभ्यास भइरहेको उनले बताए । इमान्दारीपूर्वक पाँच लाखभन्दा कमको योजना आएको र यसलाई लुकाउने काम भएको होइन भनेर प्रदेशसभा सदस्यलाई उनले आग्रह गरे ।
‘यो लुकाउने काम भएको छैन। यो किताबलाई व्यवस्थित बनाउन मात्र गरिएको हो। भोलिको दिनमा मिडियाले हेर्दा यो कुरालाई नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्थ्यो, त्यसका लागि हामी यस्तो कदम उठाएका हौं,’ अर्थमन्त्री यादवले भने।
