घूस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पद गुमाएका छन् । भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्ति र मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरुवा रोक्ने दुई योजनामा घूस ‘डिल’ गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि उनले मंगलबार राजीनामा दिएका हुन् ।
उनी राजीनामा दिने मनस्थितिमा थिएनन्, तर सञ्चारमाध्यम, सदन र सञ्जालमा जोडदार प्रश्न उठेपछि उनी पद छाड्न बाध्य भएका हुन् । मन्त्रीको राजीनामा मात्र आएको छ, तर यो विषय टुंगिएको छैन ।
अडियोमा आएका विवरणमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने र सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर आर्थिक मोलमोलाइ गर्ने उनी र उनको समूहमाथि विस्तृत अनुसन्धान र दोषी देखिए भने हदैसम्म दण्डित गर्न अपरिहार्य छ । राजनीतिमा नैतिक मूल्य र कानुनी व्यवस्थाको जगेर्ना गर्न अख्तियार पछि पर्नुहुन्न ।
मन्त्री गुप्ता, बिचौलिया पुरुष र एक महिलाबीच कुरा भएको ९ मिनेट १३ सेकेन्डको अडियोमा भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा खेमबहादुर पुनलाई नियुक्त गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई फोन गरिदिन आग्रह गरिएको सुन्न सकिन्छ ।
त्यसका लागि बिचौलियाले त्यस दिन १५ (लाख) छोड्ने र १० (लाख) बिहान ल्याएर दिने बताएका छन् । अडियोमा मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुखको सरुवाबारे पनि थोरै प्रसंग सुन्न सकिन्छ । अडियोमा बिचौलिया पुरुषले ‘पोखराको जग्गाले हामीलाई टुलुटुलु हेरिरा छ मन्त्रीज्यू, हामी यहाँ हेरेर यसरी बसेर हुन्छ ?’ समेत भनेका छन् ।
यसबाट आफूअनुकूलमा भूमि आयोगका अध्यक्ष र मालपोतका प्रमुखको व्यवस्था गरी मिलेमतोमा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा हत्याउने खेल रचिएको प्रस्ट हुन्छ । खासगरी दुवै ‘डिल’ को पछाडि पोखरा–१६ बाटुलेचौरमा रहेको करिब एक सय ३४ रोपनी जग्गा ‘छुट जग्गा’ दर्ताका नाममा व्यक्तिका नाममा सार्ने प्रपञ्च जोडिएको देखिन्छ ।
नेपालमा अभिव्यक्ति, निर्णय, कार्यशैली विवाद र प्रधानमन्त्रीसँगको असहमतिका कारण पद गुमाउने/छाड्ने मन्त्रीको सूची लामो छ । शैलजा आचार्य, रामशरण महत, महेश आचार्य, मातृका यादव, जनार्दन शर्मा, गोकुल बाँस्कोटा, प्रभु साह, शरत्सिंह भण्डारी, हरि पराजुली, शेरबहादुर तामाङलगायतका तत्कालीन मन्त्रीको राजीनामा प्रसंगमा आइरहन्छन् । यसमा पनि आर्थिक भ्रष्टाचार जस्ता प्रकरणमा संलग्नता जोडिएका विषय थप गम्भीर हुन्छन् ।
‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ’ का उपकरण खरिदका सन्दर्भमा घूस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएसँगै २०७६ फागुनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । मन्त्री बन्नका लागि व्यापारी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाका तत्कालीन सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई पार्टीले कारबाही गरेका थियो, उनले २०८० वैशाखमा पद गुमाएका थिए ।
सुदूरपश्चिममा कार्यविधि बनाएरै सालका रूख मास्ने प्रपञ्च गर्दै आर्थिक लेनदेनको सरसल्लाह गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि त्यहाँका वनमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले गत चैतमा मात्रै राजीनामा दिनुपरेको थियो । ६ वर्षपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ताले पनि घूस लेनदेनकै अडियो सार्वजनिक भएका कारण राजीनामा दिनुपरेको हो ।
मन्त्री गुप्ताले ‘सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउन सहयोग पुगोस् भनेर’ राजीनामा दिएको बताएका छन् । धेरैको अपेक्षा पनि त्यही हो, मन्त्रीको राजीनामा नै घटना प्रमाणित गर्ने वा कारबाही ठानिने अवस्था होइन । बरु अनुसन्धानमा सम्बन्धित मन्त्रीको प्रभाव नपरोस् र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सजिलो होस् भन्ने हो । तर विश्वसनीय अनुसन्धान गरी दोषी–निर्दोषी ठहर गर्ने प्रणाली स्थापित हुनै सकेको छैन ।
जस्तो कि, बाँस्कोटाको घूस संवादको अडियोसहित त्यसबेला अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर अख्तियारले ‘बाँस्कोटाले घूस खाएको पुष्टि हुने गरी प्रमाण फेला नपरेको’ भन्दै २०७७ मा उजुरीलाई तामेलीमा राखेको थियो । घूसको रकम खल्तीमा पर्यो कि परेन भन्ने प्रश्न दोस्रो हो, तर जनताको मतबाट निर्वाचित सांसद् वा मन्त्रीले घूसको मोलमोलाइ गरेको तथ्य सार्वजनिक हुँदा पनि उत्तरदायी बनाउन नसक्नु हाम्रा संयन्त्रहरूको कमजोरी हो ।
अख्तियारले विश्वसनीय अनुसन्धान नगरेकैले बाँस्कोटाले सार्वजनिक आरोपको भारी आज पनि बोकिरहेका छन् । मन्त्री गुप्ता पनि दोषी होलान् वा नहोलान्, तर विश्वसनीय छानबिन भएर पत्यारिलो निष्कर्ष प्राप्त भएन भने समाजले उनलाई सधैं आरोपित गरिरहनेछ ।
कानुनले उन्मुक्ति दिए पनि समाजले दाग लगाइरहने अवस्था अन्त्यका लागि आरोपको छिनोफानो हुनुपर्छ । जतिबेला विश्वसनीय अनुसन्धान सुनिश्चित हुन्छ, जनविश्वास पनि बढ्छ, पारदर्शिता र लोकतन्त्रका लागि यो अनिवार्य छ ।
