मुख्य समाचार
अब सबै संघीय अस्पतालले आफ्ना उपकरणको अवस्थाबारे अडिट गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने
अब सबै संघीय अस्पतालले आफ्ना उपकरणको अवस्थाबारे अडिट गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने

काठमाडौंः अब सबै संघीय अस्पतालले आफ्ना उपकरणको अवस्थाबारे अडिट गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ।



मन्त्रालयले अस्पतालहरूसँग भएका उपकरण तथा उनीहरूको अवस्थाबारे यकिन विवरण नभएको भन्दै सबै संघीय अस्पतालहरूमा अनिवार्य रूपमा मेडिकल उपकरणको अडिट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो।



हाल मन्त्रालयमा यसरी उपकरणको अवस्थाबारे तथ्यांक प्राप्त गर्ने व्यवस्था नै नभएकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले चासो देखाएका थिए। उनले अस्पतालहरूका बिग्रिएका उपकरणबारे जानकारी लिएर मर्मतका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिएका थिए।




त्यसक्रममा कैयौं सामान्य खर्चमै मर्मत गर्न सकिने उपकरण थन्किएको पाइएको थियो। त्यसयता मन्त्रालयले उपकरणको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्नका लागि विवरण प्राप्त गर्न पहल थालेको थियो।

तीन वर्षअघिदेखि नै प्रयास थालिए पनि मन्त्रालयको निर्णयले अब उपकरण लेखापरीक्षणको ढोका खुलेको हो। अब यस व्यवस्थाले उपकरणको सुरक्षा तथा मर्मत गर्नुपर्ने भए सोसम्बन्धी जानकारी मन्त्रालयले प्राप्त गर्ने र यसले अभिलेख व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले बताए।

उपकरणको स्थिति पहिचान, मर्मत आवश्यक भए नभएको जानकारी, सुरक्षा तथा स्टक व्यवस्थापन आदिमा यसले सघाउने उनले बताए। सामान्य मर्मत गर्न सकिने उपकरण भए पनि अस्पतालहरूले त्यसको मर्मतमा ध्यान नदिँदा नयाँ खरिदमा ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ। हालै मन्त्रालयले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत गरिएको अध्ययनमा कैयौं सामान्य मर्मत गर्न सकिने उपकरण बिग्रिएर थन्किएको पाइएको थियो।

केन्द्रले झण्डै २४ करोड लाग्ने ती उपकरण २३ लाखमा मर्मत गरिएको विवरण पेश गरेको थियो। यसैगरी कतिपय अस्पतालमा उपयोग नभएर रहेका उपकरण आवश्यक परेका स्थानमा पठाउन समेत प्राप्त तथ्यांकले सहजता प्राप्त हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। स्वास्थ्य बीमा गरेका परिवारले अब बहिरंग (ओपीडी) सेवामार्फत एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजारसम्मको मात्र उपचार सुविधा पाउने भएका छन् । बोर्डले ओपीडी खर्चमा बढ्दो वित्तीय भार नियन्त्रण गर्दै बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन उक्त सीमा तोक्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार बिमित बिरामीलाई ओपीडी सेवामा वार्षिक २५ हजारसम्मको सुविधा उपलब्ध गराइने ...
। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत गुल्मी जिल्लामा एचपीभी खोप अभियान सञ्चालन हुने भएको छ । अभियानमार्फत जिल्लाका १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका २ हजार ४६५ जना किशोरीलाई एचपिभी खोप लगाइने स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार माघ २५ गतेदेखि फागुन ४ गतेसम्म जिल्लाका २०७ वटा विद्यालयमा स्थापना गरिएका खोप केन्द्रमार्फत खोप सेवा ...
— भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा निपाह भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यसको परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको महामारी तथा रोग नियन्त्रण विभागले निपाह भाइरसको परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले शंकास्पद बिरामी भेटिए वा पहिचान र परीक्षण गर्न विभागले मापदण्ड तय गरेको बताए । ‘निपाह र सामान्य रुखाखोकीको लक्षण ...
: भारत सरकारले निपाह भाइरसको संक्रमण हालसम्म दुई जनामा मात्र पुष्टि भएको बताएको छ। सञ्चारमाध्यममा गलत तथ्यांकहरू प्रस्तुत गरिएको बारे स्पष्ट पार्दै भारतको राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्रले हालसम्म दुई जनमा मात्र निपाह भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। डिसेम्बरदेखि हालसम्म पश्चिम बंगालबाट दुई जनामा मात्र निपाह भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको केन्द्रको भनाइ छ। ती दुई घटना ...
: बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मध्यपुरथिमि नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल–कोरियामैत्री अस्पताललाई थप ५० शय्यामा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। मन्त्रालयको यही माघ १४ गतेको निर्णयअनुसार उक्त अस्पताललाई थप ५० शय्याको जनरल अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान हो। सन् १९९९ मा किङ्गह्वी नेपाल स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा स्थापना भई सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयानुसार २००९ सेप्टेम्बर १४ मा ५० ...