— राजस्व चुहावट तथा नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी रहेको र आर्थिक कारोबारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राजस्व अनुसन्धान विभाग डेढ सातादेखि नेतृत्वविहीन भएको छ ।
सहसचिव तहको महानिर्देशक रहने उक्त विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको छ । विभागमा महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरे गत साता निवृत्त भएपछि उक्त पद रिक्त रहेको हो । घिमिरे उमेर हदका कारण निवृत्त भएका थिए । उनले १० महिना विभागको नेतृत्व गरेका थिए । यसअघि तीनै सरकार परिवर्तन भएपछि ३–४ महिनामै महानिर्देशक सरुवा गरेर नयाँ व्यक्तिलाई सरुवा गरिएको थियो ।
महानिर्देशकको अनुपस्थितिमा दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक सबै रोकिने गरेको छ । 'अहिले त हाजिर गरेर बस्नेबाहेक काम छैन,' विभागका एक अधिकारीले भने ।
राजस्व छलीका घटनाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने र छलीको शंकामा छापा मार्न सकिने अधिकार भए पनि महानिर्देशकबिना सबै काम सम्भव छैन । उक्त विभागको कामलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखिएको थियो ।
त्यसैले सरकारको नेतृत्व फेरिनेबित्तिकै विभागमा प्रधानमन्त्रीको छनोटमा नयाँ महानिर्देशक पठाउने चलन रहेको छ । यसपटक भने जुन सरकारले घिमिरे निवृत्त भएकाले सरकार नफेरिए पनि नयाँ व्यक्ति पठाउन बाटो खुलेको हो । तर दशकयता विभागको नेतृत्व साताभन्दा बढी समयसम्म कहिल्यै रिक्त रहेको थिएन ।
महानिर्देशक प्रशासन वा राजस्व जुन समूहको पनि बनाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । स्रोतका अनुसार आफू अनुकूल पठाउने सहसचिवको खोजी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी स्रोतले दियो ।
