सांसद तथा वरिष्ठ चिकित्सक डा. सुनिलकुमार शर्माले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर सङ्कट, आन्दोलनरत चिकित्सकहरू र विद्यार्थीहरूप्रति सरकारको उदासीन र गैर जिम्मेवार व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले सरकारले लिएको नीति र कानुनी संरचनालाई 'लज्जास्पद', 'दुःखद' र 'गैरवैज्ञानिक' भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए ।


डा. शर्माले प्रतिनिधिसभामा भने, 'आज नेपालभरका सबै ओपीडी सेवा बन्द छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरू कालो पट्टी बाँधी सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन्। यो कुनै सामान्य अवस्था होइन, यो अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण र चिन्ताजनक परिस्थिति हो।'

उनले विशेषतः नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उपचार गर्ने अधिकार दिएको चिकित्सकको कार्यको मूल्याङ्कन उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको गैर-चिकित्सकीय निकायले गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रति कडा असहमति जनाए ।

'कसरी सम्भव छ कि उपचार गर्ने अनुमति दिने निकाय चिकित्सा होस् तर निर्णय गर्ने निकाय गैर-चिकित्सकीय? यस्तो कानुन हास्यास्पद मात्र होइन, लज्जास्पद र खतरनाक पनि हो,' उनले कटाक्ष गरे ।

सरकारको उदासीनताप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, 'हिजो सूचना सार्वजनिक भइसकेको हो। यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार तुरुन्त संवेदनशील भएर संवाद गर्नुपर्ने थियो। तर दिनभर बितिसक्दा पनि विद्यार्थीहरू अझै सडकमा अलपत्र छन्, सरकार भने चुपचाप छ।'

डा. शर्माले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ढाँचागत सुधारको खाँचोलाई औँल्याउँदै स्मरण गराए, 'वि.सं. २०४८ मा नेपालमा १,३०० डाक्टरको दरबन्दी थियो। आज ३४ वर्ष बितिसक्दा देशको जनसङ्ख्या तीन गुणाले बढिसकेको छ, तर डाक्टर दरबन्दी उही जस्ताको तस्तै छ।'




उनले भने, 'त्यो समयमा एक करोड जनसङ्ख्या भएकै आधारमा दरबन्दी बनाइएको हो भने, अहिले तीन करोड जनसङ्ख्या हुँदा पनि त्यही दरबन्दीमा स्वास्थ्य सेवा दिन सकिने अपेक्षा गर्नु सरासर अन्याय हो।'

चिकित्सकहरूको योगदान र परिश्रमलाई नबुझी गरिएको व्यवहारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै डा. शर्माले भने, 'डाक्टरहरू खसीबोका काट्ने कसैजस्ता होइनन्। उनीहरूले १५–१६ वर्षसम्म निरन्तर पढेका छन्। यदि कक्षा ११ देखि गणना गर्ने हो भने, उनीहरू ३० वर्षसम्म अध्ययन, अभ्यास र अनुभव सँगालेर उपचार गर्छन्। दिनरात बिरामी बचाउन अहोरात्र खटिने चिकित्सकलाई एक–दुई घटनाका आधारमा एउटै टोकरीमा हालेर मूल्याङ्कन गर्नु अन्याय हो।'

नेपालका चिकित्सकहरू हाल एक कानुनी व्यवस्थाको विरोधमा आन्दोलनरत छन्, जसअनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट अनुमति पाएका चिकित्सकहरूको कार्यको मूल्याङ्कन उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको गैर-चिकित्सकीय निकायले गर्नेछ। यस विरुद्ध डाक्टरहरू सडकमै उत्रिएका छन् र देशभर ओपीडी सेवा ठप्प भएको छ। विद्यार्थीदेखि वरिष्ठ चिकित्सकसम्म सडकमा छन्, तर सरकार मौन छ।