मुख्य समाचार
मुलुकमा अर्थतन्त्र सुधारको नेतृत्व वित्त नीति (सरकार/बजेट)ले लिनुपर्ने बताए
मुलुकमा अर्थतन्त्र सुधारको नेतृत्व वित्त नीति (सरकार/बजेट)ले लिनुपर्ने बताए

— मुलुकमा अर्थतन्त्र सुधारको नेतृत्व वित्त नीति (सरकार/बजेट)ले लिनुपर्ने बताएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेलले बताएका छन् ।


नेपालमा विगतमा जेजस्ता राम्रा काम भएका छन् त्यस नेतृत्व वित्त नीतिले नै लिएकाले मौद्रिक लगायत अरु नीतिहरु सरकारले लिएका उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्ने उनको भनाइ थियो ।

आइतबार संघीय ससंदको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले भने, ‘नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा जुन प्रकारको विकास भएको छ, त्यो वित्त नीति वा सरकारकै कारणले भनको हो, सरकारले १० वर्षसम्म आम्दानी कर छुटगायत सुविधा दिएको छ । ती सुविधा राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन मात्र गरेको हो । यदि ती सुविधा नदिएको हुन्थ्यो भने यो क्षेत्र आजको अवस्थामा नआउन पनि सक्थ्यो ।’ यसकारण वित्त नीतिले नेतृत्व नलिएको बेला मौद्रिक नीतिले आफैं अघि बढ्न नसक्ने उनले प्रस्ट्याए ।

पछिल्लो एक दशका राजस्व संकलन अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेपनि वित्तीय प्रणालीमा रहेको पैसा बढिरहेको उनले बताए । 'पैसा छ भन्दैमा जथाभावी लगानी गर भन्ने पनि हुँदैन । धेरै वर्ग तथा समुदायलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन,' उनले भने । यस्तो अवस्थामा ती सबै वर्ग र समूदायमा पुग्ने गरी नीति सन्तुलित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

‘अहिलेको अवस्थामा राष्ट बैंकले कर्जा विस्तारलाई मात्र जोड दियो भने सीमित मान्छेहरुको हातमा मात्र कर्जा केन्द्रित हुने अवस्था छ । यसले राम्रो गर्दैन । यसकारण सन्तुलित रुपमा कर्जा विस्तार हुने अवस्था सृजना गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘ऋण कसरी पछाडी परेको वर्गमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा नीति बनाउनु पर्छ । यसमा विगतमा किसानलगायत अरु वर्गलाई पनि ऋण दिइएकै हो । तर, ऋण दिएर किसानले नयाँ बिउ उन्नत जातका बाली खेती गर उत्पादन बढाउ भनेर सिकाउन सकिएन, उनीहरुले आफैं परिवर्तन हुन चाहेनन् ।’ यसकारण ऋण दिएर मात्र उत्पादन वृद्धि र सन्तुलित विकास हुन नसक्ने गभर्नर पौडेलले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई ५० प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि मात्र सेयर निष्कासन गर्न दिने तयारी गरेको छ । सरकारले ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यो मस्यौदा मात्र हो । पछिल्ला दिनमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने वा विधेयकमार्फत नै ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भने गरिसकेको ...
: उखु उत्पादक किसानले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी अनुदानसहित उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल १ हजार २५ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बढ्दो उत्पादन लागत र महँगीअनुसार उखुको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने मागसहित किसानले आगामी बिहीबार सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्ने भएका छन्। मूल्यवृद्धि र बाँकी भुक्तानीको विषयमा सहमति नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने किसानले चेतावनी दिएका ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी विस्तारको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल बैंक लिमिटेडको ९० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले महत्त्वपूर्ण मोडमा रहेको उल्लेख गरे। कर्जाको प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै, उनले बैंकले जनविश्वास कायम राख्न ...
: चितवनका दुग्ध किसानहरूले दुधको मूल्यवृद्धि गर्न माग गरेका छन्। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले सोमबार चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुधको मूल्य बढाउन माग गरेको हो। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले सरकारले दुधको मूल्य वृद्धि नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। देशमा खाद्यान्न र पशु आहारको मनपरी मूल्यवृद्धिका कारण किसान मर्कामा ...
: नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नयाँ खरिद मूल्य प्राप्त भए पनि आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै निगम सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले मूल्य नबढाई साविककै मूल्य कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। निगमद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, गत केही महिनादेखि मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ...