मुख्य समाचार
मुलुकमा अर्थतन्त्र सुधारको नेतृत्व वित्त नीति (सरकार/बजेट)ले लिनुपर्ने बताए
मुलुकमा अर्थतन्त्र सुधारको नेतृत्व वित्त नीति (सरकार/बजेट)ले लिनुपर्ने बताए

— मुलुकमा अर्थतन्त्र सुधारको नेतृत्व वित्त नीति (सरकार/बजेट)ले लिनुपर्ने बताएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेलले बताएका छन् ।


नेपालमा विगतमा जेजस्ता राम्रा काम भएका छन् त्यस नेतृत्व वित्त नीतिले नै लिएकाले मौद्रिक लगायत अरु नीतिहरु सरकारले लिएका उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्ने उनको भनाइ थियो ।

आइतबार संघीय ससंदको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले भने, ‘नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा जुन प्रकारको विकास भएको छ, त्यो वित्त नीति वा सरकारकै कारणले भनको हो, सरकारले १० वर्षसम्म आम्दानी कर छुटगायत सुविधा दिएको छ । ती सुविधा राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन मात्र गरेको हो । यदि ती सुविधा नदिएको हुन्थ्यो भने यो क्षेत्र आजको अवस्थामा नआउन पनि सक्थ्यो ।’ यसकारण वित्त नीतिले नेतृत्व नलिएको बेला मौद्रिक नीतिले आफैं अघि बढ्न नसक्ने उनले प्रस्ट्याए ।

पछिल्लो एक दशका राजस्व संकलन अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेपनि वित्तीय प्रणालीमा रहेको पैसा बढिरहेको उनले बताए । 'पैसा छ भन्दैमा जथाभावी लगानी गर भन्ने पनि हुँदैन । धेरै वर्ग तथा समुदायलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन,' उनले भने । यस्तो अवस्थामा ती सबै वर्ग र समूदायमा पुग्ने गरी नीति सन्तुलित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

‘अहिलेको अवस्थामा राष्ट बैंकले कर्जा विस्तारलाई मात्र जोड दियो भने सीमित मान्छेहरुको हातमा मात्र कर्जा केन्द्रित हुने अवस्था छ । यसले राम्रो गर्दैन । यसकारण सन्तुलित रुपमा कर्जा विस्तार हुने अवस्था सृजना गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘ऋण कसरी पछाडी परेको वर्गमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा नीति बनाउनु पर्छ । यसमा विगतमा किसानलगायत अरु वर्गलाई पनि ऋण दिइएकै हो । तर, ऋण दिएर किसानले नयाँ बिउ उन्नत जातका बाली खेती गर उत्पादन बढाउ भनेर सिकाउन सकिएन, उनीहरुले आफैं परिवर्तन हुन चाहेनन् ।’ यसकारण ऋण दिएर मात्र उत्पादन वृद्धि र सन्तुलित विकास हुन नसक्ने गभर्नर पौडेलले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारततर्फको निर्यातमा सिर्जित अवरोधका कारण विगत १० दिनदेखि ठप्प रहेका पूर्वी नेपालका चिया उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले चिया क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै यथाशीघ्र कूटनीतिक तथा प्रशासनिक पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि उद्योगीहरू उद्योग खोल्न सहमत भएका हुन्। नेपालबाट भारत निर्यात गरिने तयारी चियालाई भारतीय पक्षले प्रयोगशाला परीक्षणको बहानामा अवरोध पु¥याएपछि करिब ३ ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा नेपालले करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धानचामल आयात गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आव साउनदेखि जेठसम्म ३७ अर्ब ८३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ११ हजार ५ सय २० टन धानचामल आयात भएको हो । गत आव २०८१/८२ सोही अवधिको तुलनामा समग्र धानचामल आयात ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक एक घण्टामा सेयर बजार सूचक के हुन्छ भनेर नहेर्ने तर नीतिगत व्यवस्थामा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले तत्कालको प्रभाव हेर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन नीतिहरूमा काम गरिरहेको बताएका हुन् । ‘एक एक घन्टाको अन्तरमा पूँजी बजार सूचक तल जान्छ कि माथि भनेर हेर्दैनौँ,’ ...
। नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नामक परियोजना कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर भएको ...
। राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले चिया किसान तथा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले चिया क्षेत्रका देखिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । चिया किसान र श्रमिकका समस्या समाधानसँगै अलैँची, सुपारी, बेसार, ...