। शिक्षकको आवधिक बढुवाको विषयमा सहमति नजुट्दा आइतबार पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन सकेन । विधेयक पारित गर्न बोलाइएको बैठकमा सरकारले शिक्षक महासंघसँग थप छलफल गर्न समय माग्यो ।
बैठकको सुरुमा कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले आवधिक बढुवा ‘तोकिए बमोजिम’ राखेर जान प्रस्ताव राखे । यसअघि १६ असारमा अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको पदपूर्तिको विषयमा बैठक रोकिएको थियो ।
‘अस्ति ६०/४० मा अड्किएको थियो । शिक्षक महासंघले तोकिए बमोजिम राखौं भन्नु भएको छ । एउटा विषय उनीहरूको मान्ने, एउटा समितिको मान्ने,’ कांग्रेस सांसद घिमिरेले प्रस्ताव गर्दै भने, ‘६०/४० हाम्रो मान्ने, बढुवामा उनीहरूको विषयमा सहमति गर्न सभापतिलाई आग्रह गरेको हो ।’
कांग्रेसले गरेको यो प्रस्ताव यसअघि भएका छलफलभन्दा विल्कुल नयाँ हो । तर, यसमा समिति र सरकार दुवै तयार भएन । यसपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले थप गृहकार्य गर्न समय मागे ।
‘शिक्षक महासंघलाई ६०/४० मा सहमत गराएका छौँ । एक दुईवटा विषयमा कुरा मिलेको छैन । सत्ता गठबन्धनमा छलफल गर्नुछ । प्रयत्न जारी छ । हामी क्षमाप्रार्थी छौं । आज पास गर्ने भनेको हो, सकेनौं । समय चाहियो,’ मन्त्री पन्तले समय मागे ।
उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । यसको लागि शिक्षकले पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९० अंक ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । यो ९० अंक नराखेर तोकिए बमोजिम राख्न दबाब दिएको हो । तोकिए बमोजिम राख्न शिक्षा मन्त्रालय र समिति तयार छैन ।
किनभने आवधिक बढुवामा अंक नराख्ने हो भने अन्य क्षेत्रमा पनि असर पर्ने निष्कर्ष सरकारको छ । निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा, प्रहरीसहित अन्य सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि असर पर्ने बुझाइ सरकारको छ । निजामतीमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९५ अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, शिक्षक महासंले अंक नराखेर ‘तोकिए बमोजिम’ राखेर जान दबाब दिएको छ ।
तोकिए बमोजिम राखेर जाँदा कैयौंपटक ठूलो संख्यामा शिक्षकहरूको बढुवा हुँदा विद्यालयभित्रको पदानुक्रम, शिक्षकको श्रेणीगत अनुपातमा बिमेल भइ शिक्षकको व्यवस्थापनमा जटिलता आउने निष्कर्ष सरकारको छ । ‘बढुवा पाएका शिक्षकहरूको नयाँ जिम्मेवारी र भूमिका निर्धारणमा चुनौती हुन्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
आवधिक बढुवा गर्दा एकैपटक धेरै शिक्षकहरूको बढुवा हुने र राज्यकोषमा आर्थिकभार पर्ने बुझाइ मन्त्रालयको छ ।
‘सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरुको वर्षमा वार्षिक करिब ४० हजार तृतीयबाट द्वितीयमा र करिब ९ हजार द्वितीयबाट प्रथममा बढुवा हुन्छन् । जसका कारण वार्षिक ३ अर्ब ५० करोड व्ययभार थपिन्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘वर्तमान अवस्थामा सरकारको बजेटले धान्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।’
आवधिक बढुवाको विषय उठेपछि शिक्षामन्त्री पन्तले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुपर्ने भएकाले पनि समय मागेका हुन् ।
‘श्यामजीले बढुवा तोकिए बमोजिम भन्नुभयो । यो गम्भीर विषय भएकाले मन्त्रीज्यूले पनि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्नुपर्ने भन्नुभयो । अलिकति भाँडिएको जस्तो भयो,’ कांग्रेसका संसाद डिगबहादुर लिम्बूले भने ।
सत्तारुढ दल कांग्रेसले प्रत्येक बैठकमा फरक फरक प्रस्ताव ल्याएको भन्दै सांसदहरू आक्रोशित भए । आज नै विधेयक पास गर्न सांसदहरूले दबाब दिए । ‘संसदीय समिति हो । ह्वीप लाग्दैन । समितिको माननीयलाई भेडाबाख्रा बनाउन मिल्दैन । छिनछिनमा निर्णय फेर्ने मान्य भएन । टुंगिएको विषयमा लिंगरिङ गर्न खोजिँदैछ,’ माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने ।
रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले बढुवा र सरुवा तोकिए बमोजिम राखेर जान नहुने बताइन् । ‘कक्षामा उपस्थित भएको आधारमा, वार्षिक योजना बनाएको आधारमा, विद्यार्थीको सिकाइको आधारमा बढुवा हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षाको लागि एउटा र शिक्षकको लागि अर्को विधेयक ल्यायौं ।’
एमाले सांसद विद्या भट्टराईले उपसमितले तयार पारेकोलाई नै स्वीकार गनुपर्ने बताइन् । ‘बढुवामा हुने अपारदर्शीतालाई ऐनबाट अन्त्य गर्नुछ । उपसमितले गरेको स्वीकार गनुपर्छ । जसको शक्तिसँग पहुँच हुन्छ उसले मात्रै सुविधा पाइरहेका छन् । सबैको लागि न्याय हुने कानुन बनाऔं । प्रभाव र दबाब होइन,’ उनले भनिन् ।
संसाद रेखा शर्मा, सरिता भुसाल, दिपा शर्मा, ईश्वरी घर्ती विनिता सिंहले पनि उपसमितिको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय तहमा शिक्षक हस्तान्तरण कि व्यवस्थापन, द्वन्द्वपीडित शिक्षक र निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको विषय पनि बल्झिएको छ ।
सांसदहरूले विधेयक आजै पास गर्न दबाब दिए पनि सरकारले समय मागेकाले एक पटकलाई दिन एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले प्रस्ताव राखे । ‘सुरक्षित ढंगले अवतरण गराउनुपर्ने छ । अन्तिम पटक समय मागेपछि एक पटकलाई समय उपलब्ध गराऔं,’ विश्वकर्माले भने ।
त्यसपछि सभापति अम्मर बहादुर थापाले ५ दिनका लागि समय दिए । समितिमा सहमति भएका विषयमा नै सरोकारवालाई मनाएर आउन सभापति थापाले सरकारलाई आग्रह गरे ।
‘समितिमा लक भइ सकेको छ । यसैमा सहमति हुनुपर्छ भनेर समय उपलब्ध गराएको हो । ६०/४० मा कुरा मिल्यो । फेरि बढुवाको विषय उठ्यो । प्रत्येक व्यक्तिको कुरा सुनेर कानुन बनाउने हो भने अगाडि बढ्न सकिँदैन । आज बढुवाको विषय आयो । अस्ति आवधिक बढुवामा समस्या थिएन,’ सभापति थापाले भने ।
