। पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १/२ प्रतिशत व्यापारिक घरानाले निजी बैंकहरू कब्जा गरेको बताएका छन् ।
अर्थ समितिको शुक्रबारको छलफलमा उनले तिनै घरानाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बैंकिङ क्षेत्रमार्फत नियन्त्रण गरेको बताएका हुन् ।
अध्यक्ष यादवका अनुसार जनताले कर्जा पाउने अवस्था नै छैन । सरकारीतर्फको कृषि विकास बैंकमाथि पनि उनले प्रश्न उठाए । कृषि विकास बैंकले बैंकिङ सुविधा राम्रोसँग पुर्याउन नसक्दा मिटरब्याजीहरू हाबी भएको उनको भनाइ छ ।
बैकिङ प्रणाली जनताका लागि ‘फेलियर’ भएर जनता मिटरब्याजीको पछि लाग्नुपरेको गुनासो यादवले गरे । जनतालाई बैंकिङ सुविधा राम्रोसँग पुर्याउने हो भने मिटरब्याज समस्या नै नहुने उनले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिले कुल कर्जाको ४५ प्रतिशत उपयोग गरेको बताए । बैंकमा व्यवसायीको लगानी भइसकेका कारण सुरक्षित निकास चाहिनेमा उनले जोड दिए ।
उनका अनुसार सरकारले सक्नेलाई लगानी गर्न सहज बनाउनुपर्छ । सक्नेलाई प्रतिबन्ध लगाइँदा मुलुक झन् अप्ठेरोमा पर्ने उनको धारणा छ ।
हालसम्म २० वाणिज्य बैंकको २०८० असारसम्म चुक्ता पूँजी ३ खर्ब ७९ अर्ब छ । त्यो चुक्ता पूँजीमा ३ सय व्यक्ति आबद्ध छन् । अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्था राख्दा ती व्यक्तिले गरेको लगानी स्वत: धरापमा पर्ने उनको बुझाइ छ । त्यसैले यो व्यवस्था हटाइ लगानीका निम्ति सहज बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले नेपालका अधिकांश बैंकर उद्योगी–व्यापारी रहेको बताए । बैंकमा रहेको पैसा सबै व्यापारीले चलाएको उनको भनाइ छ । त्यो ‘ग्रे एरिया’ मा रहेको र त्यसको नियमन राष्ट्र बैंकले नगरेको उनको आरोप छ ।
उनले हाल प्रवाह भएको कर्जा कुन क्षेत्रमा कति प्रवाह भएको छ र कुन समूहले कति कर्जा लिएको छ भनेर श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताए ।
‘स्वार्थको द्वन्द्व के हो ? कुनै व्यवसायीको बैंकमा पनि लगानी छ र उसको व्यवसाय पनि छ । बैंकको कर्जा कसले प्रयोग गरिरहेको छ ?,’ सांसद सिंहले भने, ‘यसमा ग्रे एरिया छ । एउटै घरानाको ६० अर्बसम्म कर्जा छ भन्ने सुनिन्छ । त्यसैले श्वेतपत्रको आवश्यकता छ ।’
बैंकिङ क्षेत्रका कारण कुनै पनि बेला नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्था रहेको भन्दै उनले सरकारको आसेपासे व्यापारीलाई ऋण दिइने र नतिर्ने भएको तर किसानले ऋण नपाएको बताए । सांसद सिंहले एक व्यक्तिलाई समस्त बैंकिङ प्रणालीमा दुई पटकभन्दा बढी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
उनले कृषिमा लगानी हुने वातावरण बनाउनुपर्ने, बैकिङ क्षेत्रको लेखा परिक्षण थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने, ऊर्जा, कृषि र पर्यटन कर्जामा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि बताए ।
