। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्तावमा सांसदहरूले नै विरोध गर्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकको छलफलको क्रममा बैंक व्यवसायी छुट्याउन नहुने भन्दै सांसदहरूले नै संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन् ।
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयकमा पछिल्ला दिनहरूमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले बैंक व्यवसायी छुट्याउने विधेयकको व्यवस्थामा अडान लिइरहेका छन ।
तर, अर्थसमितिले भने विधेयकलाई पुनर्लेखन नै गर्न खोज्यो । त्यसका लागि समितिले अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गर्यो । अर्थले पुनरलेखन गर्न नपर्ने भने जवाफ पनि दिइसकेको छ ।
२०८० सालमा संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा १२७ वता संशोधन प्रस्ताव परेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार अधिकांश संशोधन प्रस्ताव बैंक व्यवसायी छुट्याउन गरिएको सम्बद्ध व्यक्ति र उल्लेख्य स्वामित्व सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तनको माग गरेका छन् ।
केही समय अघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थसमितिमा बैंकिङ क्षेत्रमा व्यवसायी र बैंकर छुट्याउँदा ठूलो भूकम्पपछि परिवर्तन जस्तो हुने उनले बताएका थिए ।
बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएका र बैंकसँग सम्बद्ध अधिकारीहरूको कर्जा माथिको अधिकार कति रहन्छ भन्ने कुरा विधेयकले स्पष्ट गर्न खोजेको उनको भनाइ थियो ।
त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्रको स्रोतमा सिमित व्यक्तिको एकाधिकार तोडेर तल्लो तहको पहुँच हुनुपर्ने बताउने गरेका छन् । यसले पनि केन्द्रीय बैंक नेतृत्व बैंक व्यवसायी छुट्टिनु पर्नेमा देखाउँछ ।
त्यसैगरी शुक्रबारको अर्थसमितिको बैंठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि बैंक व्यवसायी छुट्याउने विषयमा समितिले छलफल राखे मन्त्रालयको धारण राख्ने बताए । एक प्रतिशतभन्दा वढी सेयर भएको व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाका विषयमा समितिले छलफल गरे उक्त छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले विचार राख्ने उनको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ भनेर नै बाफिया विधेयक तयार गरेको उनले बताए । बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने व्यवस्थामा कुनै पनि कमी कमजोरी नहोस् भनेर समितिमा छलफल भइरहेको उनले मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
बाफिया विधेयकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने सुइँको पाएपछि अधिकांश व्यापारी तथा उद्यमी त्यसलाई रोक्न राजनीतिक लबिइङमा लागेका छन् । त्यसको असर अर्थ समितिका धेरै सांसद्ले बाफिया विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्छ समेत भन्न भ्याएका छन् ।
तर, समितिका सदस्य नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिले कुल कर्जाको ४५ प्रतिशत उपयोग गरेको बताए । बैंकमा व्यवसायीको लगानी भइसकेका कारण सुरक्षित निकास चाहिनेमा उनले जोड दिए । सांसद पौडेलले सरकारले सक्नेलाई लगानी गर्न सहज बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
उनले हालसम्म २० ओटा बैंकबाट २०८० असारसम्म चुक्ता पुँजी ३ खर्ब ७९ अर्ब छ । त्यो चुक्ता पुँजीमा तीनसय व्यक्ति आवद्ध छन् । अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्था राख्दा ती व्यक्तिले गरेको लगानी स्वत: धरापमा पर्ने भन्दै उनले बैंकर व्यवसायी छुट्यान नहुने तर्क राख्दै आएका छन् ।
सांसद राजेन्द्र कुमार केसी, सञ्जय कुमार गौतम, देव प्रसाद तिमल्सेना, मैना कार्की, रुपा विकले ‘उल्लेख्य स्वामित्व’ भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिलि संयुक्त रुपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको दुई प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको व्यवसथा राख्न सुझाएका छन् ।
विधेयकमा यस्तो व्यवस्था एक प्रंतिशत मात्र रहेको छ ।
त्यसैगरी उनीहरूले सम्बद्ध व्यक्ति भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, पदाधिकारी वा निजको परिवारको एकल वा संयुक्त रुपमा कम्तिमा दश प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको फर्म, कम्पनी वा संस्था वा फर्म, कम्पनी वा संस्थामा १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको अन्य फर्म, कम्पनी वा संस्था वा सोको हिताधिकारी एवम् राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य व्यक्ति फर्म सम्झन पर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएका छन् ।
