— रुसले अफगानिस्तानमा तालिबान नेतृत्वको सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिएको छ । तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने रुप पहिलो मुलुकसमेत बनेको छ ।
अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले यसलाई रुसको कदमलाई 'साहसिक' निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । बिहीबार मात्र काबुलमा विदेशमन्त्री मुत्ताकीले रुसका राजदूत दिमित्री जिरनोभसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
सोही भेटघाटमा राजदूत जिरनोभले इस्लामिक इमिरेट अफगानिस्तानलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको जानकारी गराएका थिए । मुत्ताकीले रुस र अफगानिस्तानबीचको 'सकारात्मक सम्बन्ध, पारस्परिक सम्मान र रचनात्मक संवाद' अरु देशका लागि उदाहरण हुने बताएका छन् ।
२०२१ अगस्टमा सत्ता कब्जा गरेसँगै मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढिरहेको छ । यसका बाबजुद अफगानिस्तानले औपचारिक मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि आग्रह गर्दै आएको थियो । रुसी विदेशी मन्त्रालयले पनि यसबारे जानकारी दिँदै भनेको छ, अफगानिस्तान सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिँदा दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।' सन् २०२१ अधिकांश देशहरूले काबुलस्थित दूतावास बन्द गरेका थिए । तर रुसले भने बन्द गरेको थिएन ।
रुसले सन् २०२२ मा तालिबानसँग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्झौता पनि गरेको थियो । उक्त सम्झौताअन्तर्गत रुसले अफगानिस्तानलाई तेल, ग्यास र गहुँ आपूर्ति गरेको थियो । यसै वर्षको अप्रिलमा रुसले तालिबानलाई आतंकवादी संगठनको सूचीबाट हटाएको थियो । पछिल्लो समय रुस र अफगानिस्तानबीच सम्बन्ध सुधार हुँदै गए पनि इतिहास भने सुखद छैन ।
सन् १९७९ मा तत्कालीन सोभियत संघले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गरेको थियो । उक्त युद्ध ९ वर्षसम्म चल्यो । उक्त युद्धममा सोभियत संघका झन्डै १५ हजार सैनिक मारिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
