मुख्य समाचार
हुम्लाका तीन स्थानीय तहका विभिन्न बस्तीमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध
हुम्लाका तीन स्थानीय तहका विभिन्न बस्तीमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध

— हुम्लाका तीन स्थानीय तहका विभिन्न बस्तीमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको छ । खार्पुनाथ, सर्केगाड र चङ्खेली गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न वडाका बस्तीमा टेलिफोन सेवाले काम नगर्दा यहाँका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।


खार्पुनाथ गाउँपालिका–१ को पिउस, बोच्चेगौडा, सुनखाडासहित वडा नं ३ को राया, कारङ्गालगायत बस्तीमा यतिबेला टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको स्थानीय शान्ति शाहीले बताइन् । उनका अनुसार दुई साताभन्दा बढीदेखि यस क्षेत्रमा बिहान, दिउँसो र साँझको समयमा टेलिफोन सेवाले काम गर्न छाडेको छ । रायाको ठाना भन्ने स्थानमा रहेको टावरले काम नगर्दा यहाँका सेवाग्राही सञ्चारबाट वञ्चित हुनुपरेको हो ।

त्यसैगरी, सर्केगाड गाउँपालिकाको स्याल्तडी, रीप र उनापानी गाउँमा पनि नेपाल टेलिकमले काम नगर्दा समस्या बनाएको स्थानीयको भनाइ छ ।

रीप गाउँका विनोद फडेराले मौसम परिवर्तन भएको समयमा वर्षा हुँदा कुनैबेला अचानक क्षति भए पनि फोन गर्न टावर नहुँदा समस्या बनाएको बताए । मोबाइलमा टावर देखाए पनि फोन गर्दा फोन नै नलाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै, पालिका केन्द्र सर्केगाडमा पनि नमस्ते टेलिफोन सेवाले काम गर्न नसकेको सर्केगाडमा व्यवसाय गर्दै आउनुभएका गगन ऐडीले बताए ।

चङ्खेली गाउँपालिका केन्द्र सञ्चारविहीन

जिल्लाको दक्षिण भेगमा रहेको चङ्खेली गाउँपालिका केन्द्र पिप्लाङ करिब एक महिनादेखि टेलिफोन सेवाबाट वञ्चित बनेको छ । टेलिफोन गर्न डाँडाकाँडा धाउनुपर्ने अवस्था रहेको यहाँका स्थानीयको भनाइ छ । गाउँपालिका केन्द्रमात्रै नभएर प्रायः ठाउँका ग्रामीण क्षेत्रमा हालसम्म पनि टावरका कारण नेटवर्कमा समस्या आइरहन्छ । नेटवर्कले काम नगर्दा टावर खोज्न अग्लो स्थान वा रुखमा चढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।




सूचनाको माध्यम फोन नै नचलेपछि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भएनभएको अनुमानकै भरमा गाउँपालिका केन्द्र पुग्नुपर्ने स्थानीय बसुना तामाङको गुनासो छ । गाउँपालिका केन्द्रमा नेटवर्कको पहुँच हुनेगरी नेपाल टेलिकमले फोरजी टावर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि त्यसले पूर्णता नपाउँदा समस्या बनाएको हो ।

पालिककै मेलछाममा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरमा समस्या आउँदा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्यारीलाल शाहीले बताए ।

गाउँपालिका कार्यालयमा राखिएको टेलिफोनले काम नगर्दा कुरा गर्न डाँडातिर धाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । जनताका गुनासा र समस्या धेरै जसो फोनमै समाधान हुने भए पनि सञ्चार सुविधा नहुँदा सर्वसाधारणले गाउँपालिका नै धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ ।

गाउँपालिकामा अहिले जडान गरेको इन्टरनेट भरपर्दो नभए पनि जेनतेन काम चलाएर कार्यालयका पत्र आदानप्रदान गरिँदै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक गिरीले बताए । गाउँपालिकाले निजी कम्पनीको वायरलेस इन्टरनेट जडान गरे पनि प्रभावकारी नहुँदा इन्टरनेट नभएकै कारण लामो समयसम्म गाउँपालिका केन्द्रमा बैंकको शाखासमेत खुल्न सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: राष्ट्रिय पञ्जीकरणका सूचना नागरिक एपमा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्धबिच्छेद दर्तालगायतका पञ्जीकरणका सूचना एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया थालिएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले जानकारी दिए। अहिले यी विवरणहरू एकीकरणका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया थालिएको र केही समयभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। तथ्यांक एकीकरणपछि जन्मदर्ता, विवाह ...
। समाजिक सञ्जाल ह्वाट्स एप र भाइबर ह्याक गरेर ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा भारत घर भइ काठमाडौं २१ वर्षीय अभिषेक जैसवाल छन् । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको हो । उनले विभिन्न कम्पनीका मालिकहरुको ह्वाट्स एप, भाइबर ह्याक गरी मालिक बोलेको भन्दै क्यास काउन्टरमा सम्पर्क गर्दै रकम पठाउन ...
। अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित सात हजारभन्दा बढी एप र वेबसाइट बन्द भएका छन् । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘इन्टरनेट’ सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा वेबसाइट र एप बन्द गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइटहरू पहिचान गरी बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन ...
। सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो परिपत्रप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्णयले विगतका सरकारहरूले अघि सारेको निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने अवधारणाको बर्खिलाप गरेको र यसले विज्ञापन उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने संकेत देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष ...
: सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णय गरेपछि विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल विज्ञापन संघ, इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) र नेपाल प्रेस युनियनलगायत संस्थाहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सबै सरकारी निकाय, आयोग, सचिवालय तथा ...