— आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सिफारिस गर्ने बेला सांसददेखि प्रदेश र स्थानीय तहबाट आफूहरूका योजना समेटिदिन दबाब बढेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले टुक्रे योजना समेट्नुपरेको बताएको छ । त्यस्तै केही सञ्चालनमा रहेका योजना पनि सम्पन्न गर्न हजार र लाखमा बजेट विनियोजन गर्नुपरेको मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ ।


संघीय बजेटमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका टुक्रे योजना समावेश नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धताविपरीत आगामी वर्षको बजेटमा सहरीले करोडमुनिका चार हजार योजना समावेश गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा मुनिका योजना प्रविष्टि गर्न नमिल्ने बनाइए पनि त्यसविपरीत योजना बजेटमा राखिएका हुन् ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १ हजारदेखि ९९ लाख रुपैयाँसम्मका ३ हजार ९ सय ८३ कार्यक्रम तथा योजना समावेश गरेको छ । जुन मन्त्रालयको कुल कार्यक्रम तथा योजनाको ५९ प्रतिशत हो । सहरीले आगामी वर्षका लागि ६ हजार ७ सय ५५ वटा योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा राखेको छ । हजार र लाखका योजना बजेटमा शीर्षक (कार्यक्रम) टिकाउन मात्र राखिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं भवन, आवास तथा योजना महाशाखा प्रमुख दिलीप भण्डारीले बताए ।

‘आव २०७५/७६ देखि फुसको छाना जस्तापाताले विस्थापन गर्ने भनेर सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सुरु गरियो । दुई लाख १३ हजार लाभग्राही छानिए । यसमध्ये १ लाख ६७ हजार लाभग्राहीसँग सम्झौता गरेर काम गरिरहेका छौं,’ मन्त्रालयले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम सम्बन्धमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘जसमा प्रतिपरिवार छाना विस्थापन गर्न ७५ हजार रुपैयाँ दिइन्छ । अहिलेसम्म ९० हजार घरधुरीले फुसको छाना हटाएर जस्तापाता लगाइसकेका छन् ।’

अब ७७ हजार मात्र लाभग्राही बाँकी रहेको उनले बताए । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्दा पर्याप्त रूपमा विनियोजन नभएको उनको भनाइ छ । ‘आगामी वर्षका लागि २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेकामा ३५ करोड मात्र प्राप्त भयो,’ उनले भने ।

Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank
संघीय सरकारको बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना नराख्ने मापदण्ड रहे पनि सहरीले २० वटा कार्यक्रममा मात्र एक–एक हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेटमा टुक्रे योजना नराख्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरी ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१’ लागू गरेको थियो । मापदण्डलाई लत्याउँदै सहरीले सबैभन्दा धेरै टुक्रे योजना बजेटमा समावेश गरेको हो ।

‘बजेटमा एक हजारका कार्यक्रम मात्र मात्र होइन, लाखका योजना पनि छन्,’ भण्डारीले भने, ‘कुनै क्रमागत योजना छन्, जुन संघले विगतमा सञ्चालन गरेका तर सम्पन्न नभएका हुन् । त्यस्ता योजनामा १० लाख उपलब्ध गराउँदा सम्पन्न हुन्छ भने बजेटमा किन नराख्ने ?’ उनले भने, ‘संघ सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनमा गइसकेका योजना पालिकालाई जिम्मा लगाउन भएन, त्यसको कागजात संघसँग हुने भए पनि फरफारक पालिकाबाटै गर्नुपर्छ । त्यसैले केही कार्यक्रममा थोरै बजेट राखिएको हो ।’




बजेटमा टुक्रे योजना राख्ने मन्त्रालयको मनासय नरहेको भण्डारीको दाबी छ । ‘सबै जिल्लाबाट योजनाको माग आउँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई केही न केही रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई विकासको अपेक्षा हुन्छ, त्यहीअनुसार बजेट आएको हो । आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुसार संघ, प्रदेश र पालिकाले कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट गएको छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ खर्ब बराबरको योजनाको माग आएको उनले सुनाए । कार्य क्षेत्रबाहिरका कार्यक्रम बजेटमा नआएको उनको दाबी छ । आगामी वर्षका क्रमागत कार्यक्रम २ हजार २ सय ७४ छन् । संघबाट सञ्चालन हुने नयाँ कार्यक्रम २ हजार ५२, प्रदेश र पालिकाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम भने २ हजार ४ सय ५३ छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १ खर्ब १८ अर्ब बजेटमध्ये संघबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमका लागि ९१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । प्रदेशबाट सञ्चालन हुनेमा ९ अर्ब ८९ करोड र पालिकाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रममा १५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ ।

‘सांसद, प्रदेश र पालिकाबाट योजना मागको चाङ हेर्दा सुरुदेखि नै दिइएको सिलिङबाट माग सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई भन्दै आएका थियौं,’ भण्डारीले भने, ‘बजेट थप नगरी माग सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति नभएपछि बजेट बढेर आएको छ ।’ मन्त्रालयका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ५१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको सिलिङ दिएको थियो । ‘भएको जनशक्तिले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने गरी बजेट आएको छ,’ सहसचिव भण्डारीले भने, ‘जनशक्ति बढाउन प्रयास गरिरहेका छौं, प्राविधिक जनशक्ति करार, ज्यालादारीमा राखेर भए पनि काम गराउनेछौं ।’

आगामी आर्थिक वर्षमा दुई सय वटा झोलुंगे पुल निर्माण र सय वटाको मर्मतसम्भार गरिने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले बताए । ‘एक सय किमि सडक निर्माण र ३ सय किमि सडक कालोपत्र गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘६० वटा पालिकाका प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।’ बजेटमा टुक्रे योजना राखेर टिप्पणी भइरहेका बेला पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह र सचिव गोपाल सिग्देल भने उपस्थित भएनन् ।