। नेपाल विद्यार्थी संघले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ तत्काल ऐनको रूपमा जारी गर्न माग गरेको छ।
संघले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
शिक्षक छनोट योग्यताको आधारमा १०० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र गर्नुपर्ने, शिक्षालाई युगसापेक्ष, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय बनाउनु पर्ने, साथै राहत शिक्षक र अस्थायी शिक्षकहरूका लागि ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ जस्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
नेपाल विद्यार्थी संघले यसअघि मिति २०८० असोज २१ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै शिक्षा मन्त्रालय, संसदीय समिति र काँग्रेस संसदीय दलमा ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गराउँदै ऐन जारी नभए सशक्त आन्दोलनात्मक कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा समानान्तर शिक्षा प्रणालीको विरोध गर्दै संघले सरकारको ढिलासुस्ती र उदासीनतालाई ‘गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा’ भनेको छ।
