। सर्वोच्च अदालतले १० ठूला वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु (एलपीआर) को प्रक्रिया रोक्न दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खरेज गरेपछि उक्त प्रक्रिया अब पुनः शुरु हुने भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग सरकारले विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा १० वाणिज्य बैंकको एलपीआर (पूर्ण लेखापरीक्षण) गर्न पर्ने भनेको थियो । तर, यसअघि बोलपत्रदाताले लागत अनुमानभन्दा अत्यधिक मूल्यमा बाेलपत्र हालेपछि राष्ट्रबैंकले खरिद प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो ।
उक्त प्रक्रियाबाट छनोट भएको केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस भारतले अधिक बजेट माग गरेपछि रद्द भएपछि पुन: नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
दोस्रो पटकको प्रक्रियामा केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण फर्मबाट आएको आवेदन मार्फत १९ फागुन २०८१ मा ६ वटा कम्पनी सर्ट लिस्ट गरेको थियो । सर्ट लिस्टमा परेका मध्येबाट बंगलादेशी लेखा परीक्षण फर्मलाई अन्तिम छनोट गरिएकोमा प्रतिस्पर्धी अर्को फर्मले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अन्योल सुरु भएको थियो ।
सर्वोच्चले पनि तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्दै गत २३ जेठमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै दुवै पक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएको थियो ।
९ असारको पेसीमा दुवै पक्षको छलफलपछि न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने भन्दै थप प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन समेत दिएपछि उक्त प्रक्रियाले पूर्णता पाउने निश्चित भएको हो ।
‘केन्द्रीय बैंकले अघि बढाएको १० वाणिज्य बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू प्रक्रिया कानुनसंगत भएको हुनाले रोकिराख्न आवश्यक नभएको भन्दै अदालतले फैसला गरेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘छनोट भएको बंगलोशी लेखा परीक्षण फर्म हाउलादरले आगामी केही दिनमै काम सुरु गर्ने छ, त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले आवश्यक काम समेत सुरु गरिसकेको छ ।’
हाउलादर छनोट भएपछि अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्दै प्रक्रियाबाट बाहिरिएको मेहेरा–जेकेएसएस–एसएसबीडीआई ज्वाइन्ट भेन्चरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनी छनोट भई २५ जेठसम्म वित्तीय प्रस्ताव बुझाउने समय तोकिएको थियो । तर, अदालतमा २२ जेठमा रिट परेपछि वित्तीय प्रस्ताव बुझाउने प्रक्रिया पनि रोकिएको थियो । अदातलले बाटो खुला गरेपछि आगामी साता नै वित्तीय प्रस्ताव माग गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्ने केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीको भनाइ छ ।
सबै बैंकको एकै पटक लेखा परीक्षण गर्न २२ जनशक्ति आवश्यक पर्छ । त्यसका साथै केन्द्रीय बैंकका थप २ कर्मचारी पनि समावेश हुनेछन् । हरेक बैंकमा फर्मका २ जना र केन्द्रीय बैंकका २ गरी ४ जनाले काम गर्नेछन् ।
लेखा परीक्षण गर्ने बैंकको छनोट गर्दा सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर छ भन्ने शंका भएकाले कर्जा आकार र डिफल्ट रेटलाई मुख्य आधारका रूपमा लिइने केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीको भनाइ छ ।
यो लेखा परीक्षण कर्जामात्र नभई छनोटमा परेका १० वाणिज्य बैंकको पूर्णलेखा परीक्षण हुने ती अधिकारीले बताए । बैंकहरूको छनोट गर्ने मोडेल अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मले नै बनाउने भए पनि खाका भने केन्द्रीय बैंकले दिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाका सन्दर्भमा भन्दा सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भएका र प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास अनुशरण नगरेका बैंकलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।
आईएमएफले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको अंश विश्वास गरिरहेको थिएन । बैंकिङ क्षेत्रले कर्जाको इभर ग्रिनिङ गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । त्यसका लागि समेत कोषले केन्द्रीय बैंकलाई चालु पूँजी कर्जा मागर्दर्शन लागु गर्न दबाब दियो ।
केन्द्रीय बैंकले पनि कर्जाका लागि कर्जा लिने अभ्यास बन्द गर्न चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागु गर्यो । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्ध नीतिनियम नयाँ बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने कामलाई पनि विशेष जोड दिँदै आएको छ ।
विस्तारित कर्जा सुविधाको छैटौँ किस्ता पारित हुने अपेक्षा
यसअघि सर्वोच्चले प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि आईएमएफको विस्तारित कर्जा सुविधाको छैटौं समीक्षा उसको कार्यकारी बोर्डबाट पारित हुने कुरामा ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना देखिएको थियो ।
कर्मचारीस्तरमा सहमति भएको उक्त समीक्षा १० ठूला बैंकको लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको काम राष्ट्र बैंकले अघि बढाएको अवस्थामा मात्रै कार्यकारी बोर्डले पारित गर्ने आईएमएफले उल्लेख गरेको थियो ।
‘हामी नेपालको सर्वोच्च अदालतले एलपीआर खरिद प्रक्रियामा दिएको अन्तरिम आदेशका बारेमा जानकार छौं । आईएमएफले सार्वभौम मुलुकको न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दैन । अदालतको मुद्दा आफ्नो प्रक्रियामा अघि बढ्ला,’ अनलाइनखबरको प्रश्नमा आईएमएफ प्रवक्ता जुली कोजाकले केही समयअघि भनेकी थिइन् । यद्यपि, आईएमएफले यो प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरिरहेको उनले बताएकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि अब हाउलादार युनुससँग वित्तीय प्रस्ताव मागेर प्रक्रिया अघि बढ्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
योसँगै ईसीएफको छैटौं समीक्षालाई आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । यसँसँगै छैटौं किस्ताबापत ४ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर (५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) कर्जा नेपालले छिट्टै पाउने भएको छ । उक्त किस्तासँगै नेपालले ईसीएफ अन्तर्गत ३३ करोड १८ लाख डलर अर्थात् ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिसक्ने छ ।
आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले १२ जनवरी २०२२ मा नेपालका लागि विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । यसअन्तर्गत नेपालले विभिन्न आर्थिक सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो भने ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ) निर्ब्याजी ऋण लिने सम्झौता भएको थियो ।
