मुख्य समाचार
बैंकर्स र उद्योगी छुट्याउनुपर्ने भए पनि तत्कालै छुट्याउँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने बताए
बैंकर्स र उद्योगी छुट्याउनुपर्ने भए पनि तत्कालै छुट्याउँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने बताए

। नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणाले बैंकर्स र उद्योगी छुट्याउनुपर्ने भए पनि तत्कालै छुट्याउँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने बताएका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिमा बैंक तथा बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै एउटै व्यक्ति बैंकर्स पनि हुनुपर्ने र व्यापारी पनि हुनु भनेको गुड गभर्नेन्सको सिद्धान्तले नमिल्ने बताए ।




तर बैंकर्स र उद्योगी छुट्याउँदा कतिपय व्यवहारिक पाटोलाई हेरिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘कुनै व्यक्तिको एउटा बैंक छ भने ऊ बैंकर्स नै हुनुपर्‍यो । बैंकर्स र व्यापारी दुवै हुन सुशासनको सिद्धान्तले पनि मिल्दैन । यसले स्वार्थको द्वन्द्व निम्ताउँछ,’ उनले भने, ‘यो कुरामा म सहमत छु तर, अहिले नेपालको सन्दर्भ फरक छ । हामी व्यवहारिक पनि हुनुपर्छ ।’



नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका राणाले बैंक र उद्योगी छुट्याउने सम्बन्धि व्यवस्थालाई अहिले दफामा राखेपनि लागु गरिहाल्न नहुने तर्क गरे । ऐन कार्यान्वयन भएको १५ वर्षपछि सोसम्बन्धी दफा लागु गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘अहिले नेपालमा प्रमोटरहरूले आफ्नो शेयरहरू धितो राखेर अहिले उहाँहरूले आफ्नो बैंकबाट होइन, अरु बैंकबाट पैसा निकालेका छन् । यो हामीले नपाउने भनेको छ, त्यो ठिकै छ,’ उनले भने, ‘स्वार्थको द्वन्द्वको हिसाबले यो ठिक छ तर अहिले नेपालमा अलिकति ठूला व्यापारी भनेका सय, डेढ सय छन् र अहिले हामीले यसलाई ठ्याक्कै लिमिट गर्ने बित्तिकै हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही लिक्विडिटिमा समस्या ल्याउँछ ।’

उनले थपे, ‘त्यसैले यसलाई हटाउने होइन, यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मैले १५ वर्षको प्रस्ताव गरेको छु ।’

सांसद राणाले अर्थतन्त्र अहिले संवेदनशील अवस्थामा रहेको बेला हचुवाका अघि बढ्न नहुने धारणा राखे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५ सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशले नकिन्ने भएको छ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले विशेष ऊर्जा ऐनअन्तर्गत गरिएका सबै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेसँगै माथिल्लो कर्णालीबाट बिजुली आयात अन्योलमा परेको हो । भारतले ११७ किलोमिटर लामो ७६५ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसअघि अवामी लिग नेतृत्वको सरकारले प्रस्तावलाई समर्थन गरेको थियो । ...
— उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा रहेको र त्यसबाट बाहिर निस्कन सुनचाँदीलगायतका गरगहनामा विलासिता कर लगाउनु परेको प्रष्ट्याएका छन् । राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ माथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सुनचाँदी तथा गरगहना खरिद–बिक्री पारदर्शी बनाउन आवश्यक भएकाले यस्तो व्यवस्था ...
— कृषि सामग्री कम्पनीको ग्लोबल टेन्डरबाट आयात गर्ने भनिएको युरिया मल रोपाइँको समयमा नभित्रिए वर्षे धान बाली सिजनमा मलको अभाव हुने सम्भावना छ । भारतको आइपीएल कम्पनीले कम्पनीको ३० हजार टन मल आपूर्तिको ठेक्का पाएकोमा उसको मल भित्रिने सम्भावना अझै देखिएको छैन । कम्पनी मधेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेले आइपीएलको उक्त कन्साइन्मेन्टको मल कहिलेसम्म ...
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...