। सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गम्भिर प्रकृतिको विवादमा समयमा न्यायनिरुपण हुन नसकेको बताउँदै आत्मालोचना गरेकी छन् ।
५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दाको फैसलामा आफ्नो फरक राय लेख्दै न्यायाधीश प्रधानले संवैधानिक इजलासको सदस्यको हैसियतले आत्मालोचना गरेकी हुन् ।
‘न्यायको याचिकाहरूलाई आशाको ज्योति जगाउन अनुचित विलम्ब हुँदैन भन्ने आश्वासित गर्न जरुरी छ’, उनले आफ्नो फरक रायमा भनेकी छन्, ‘आफ्नै सतर्कताको निमित्त यस्तो प्रकृति दोहोरिन दिनु हुँदैन भनी यो आत्मलोचना गरेको छु ।’
सबै संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको वैधानिकतामा प्रश्न उठाइएको विषयमा ढिलोगरी मात्रै न्यायनिरुपण भएको भन्दै उनले त्यसको असरले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुले काम गर्न नसकेको र अदालत पनि जिम्मेवार नभएजस्तो देखिएको औंल्याएकी हुन् ।
उनले प्राथमिकताका साथ समयमै निर्णय हुनुपर्ने विषय साढे चार वर्षसम्म अलपत्र परेको भन्दै त्यसले अदालतको दायित्वबोध र जिम्मेवारीमा पनि प्रश्न उठेको बताइन् ।
उनले आफ्नो रायमा भनेकी छन्, ‘निर्णय समयमा गरेको भए वान्छित अवान्छित परिणाम जे आएपनि अनिश्चित प्रक्रिया र परिणाम लामो समयसम्म रहँदैन थियो ।’
संवैधानिक निकायलाई राज्यको कामकारवाहीको पहरेदार समेत मानिन्छ । त्यही मान्यतालाई अघि सार्दैै उनले विवाद लामो समय विचाराधीन हुनुलाई असहज मानेकी हुन् ।
नियुक्तीको साढे ४ वर्ष बितिसकेपछि मात्रै संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाई गर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले आदेशमा अहिलेको अवस्थामा भने न्यायिक संयमता आवश्यक हुने सुझाव दिएकी छन् ।
’यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाले अत्यन्त संयमता र गम्भीरता अपनाएर निष्कर्षमा पुग्न जरुरी देखिन्छ’, उनले रायमा भनेकी छन्, ‘राज्यलाई अन्यौलतातर्फ भन्दा क्रियाशील बनाउन लामो समय अनिर्णय र अनिश्चितताको अवस्थाबाट मुक्त गर्न आवश्यक छ ।’
उनले आफ्नो रायमा यति लामो समय काम गरिसकेका संवैधानिक पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्दा राज्य अन्यौल र अनिश्चततातर्फ जानसक्ने जोखिम औल्याउँदै संयमताको वकालत गरेकी हुन् ।
रायमै उनले शुरुमै मुद्दा टुंगिएको भए ‘जे जस्तो परिणाम आएपनि लामो समय अन्यौलता कायम रहने थिएन’, भन्ने अनुमान गरेकी हुन् ।
मंसीर, २०७७ र जेठ, २०७७ मा गरी ओली सरकारका पालामा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरु सिफारिस भएका थिए ।
अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले उनीहरुको सिफारिस गरेको थियो । दुईपटक नै प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले उनीहरुको संसदीय सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।
त्यतिबेला परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा साढे ४ वर्षसम्म लम्बिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरामाथिको महाभियोग, उनीपछि कामू प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्की, प्रधानन्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकालभर समेत ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुको मुद्दा सुनुवाई हुन सकेन ।
गत माघदेखि मात्रै मुद्दाको सुनुवाई भई साढे ४ महिनापछि फैसला भएको हो ।
