मुख्य समाचार
जापानको दक्षिणी भागमा रहेको एक टापुमा गएको दुई सातामा ९०० भन्दा बढी भूकम्पीय झड्काको महसुस
जापानको दक्षिणी भागमा रहेको एक टापुमा गएको दुई सातामा ९०० भन्दा बढी भूकम्पीय झड्काको महसुस

। जापानको दक्षिणी भागमा रहेको एक टापुमा गएको दुई सातामा ९०० भन्दा बढी भूकम्पीय झड्काको महसुस गरिएको छ ।

भूकम्पका कारण कुनै ठूलो क्षति भएको खबर प्राप्त भएको छैन तर जापानको मौसम विज्ञान एजेन्सी (जेएमए)ले क्युशु क्षेत्रको दक्षिणमा रहेको तोकारा टापु शृङ्खलामा अपराह्न ३:३० बजे ५.५ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएपछि आपतकालीन पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो ।




भूकम्प तथा सुनामी अवलोकन विभागका निर्देशक आयताका एबिताले भने, ‘जुन २१ देखि टोकारा टापु श्रृङ्खला वरपरका समुद्रमा भूकम्पीय गतिविधि निकै सक्रिय छ ।

‘आज अपरान्ह ४ बजेसम्ममा यो सङ्ख्या ९०० नाघेको छ’, उनले भने, ‘यसको अन्त्य कहिले हुन्छ अनुमान गर्न कठिन भएको छ ।’



टोकारा गाउँ प्रशासनले आफ्नो वेबसाइटमा भनेको छ, ‘लगातारको भूकम्पीय गतिविधिका कारण त्यहाँका बासिन्दाहरूमा ठुलो भूकम्पको त्रास बढेको छ । उनीहरू केही दिनदेखि राम्ररी सुत्नसम्म सकेका छैनन् । थकित भएका छन्।’

एक स्थानीयले क्षेत्रीय प्रसारक एमबीसीसँग भने, ‘यो टापु निरन्तर हल्लिएको जस्तो महसुस भइरहेको छ। निदाउन पनि धेरै डरलाग्दो अवस्था छ।’

‘यो सबै कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। मैले आफ्ना बच्चाहरूलाई अन्यत्र सार्ने वा घर खाली गर्ने कि नगर्ने भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ,’ अर्का एक बासिन्दाले भने।

जेएमएका अनुसार यसअघि, सेप्टेम्बर २०२३ मा टोकारा क्षेत्रमा तीव्र भूकम्पीय गतिविधि देखिएको र ३४६ वटा भूकम्प रेकर्ड गरिएको थियो ।

दूरदराजका १२ वटा टोकारा टापुमध्ये सातवटामा करिब ७०० जना बसोबास गर्छन्।

प्रशान्त महासागरको ’रिङ अफ फायर’ को पश्चिमी किनारामा चारवटा प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटको टुप्पोमा रहेको जापान भूकम्पीय दृष्टिले विश्वको सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त देशमध्ये एक हो ।

करिब १२ करोड ५० लाख मानिसको बसोबास रहेको यस द्वीपसमूहमा हरेक वर्ष करिब एक हजार ५०० झट्काहरू आउने गर्दछन् र विश्वका १८ प्रतिशत भूकम्पहरू जाने गरेका छन् ।

तिनीहरूले निम्त्याउने क्षति तिनीहरूको स्थान र तिनीहरूले प्रहार गर्ने गहिराइअनुसार फरक–फरक हुन्छन्।

सन् २०२४ को नयाँ वर्षको दिन मध्य जापानको नोटो प्रायद्वीपमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परी करिब ६०० जनाको मृत्यु भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। जापानले भिसा शुल्क बढाउने निर्णय गरेको छ। ४८ वर्षपछि भिसा शुल्क संशोधन गर्ने निर्णय बुधबार जापान सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो । सन् १९७८ यता भिसा शुल्कमा कुनै परिवर्तन गरिएको थिएन । कति बढ्यो भिसा शुल्क ? जापान टाइम्सका अनुसार, भिसा शुल्क बढाएर सिङ्गल-इन्ट्री भिसाका लागि हालको ३,००० येनबाट बढाएर १५,००० येन पुर्‍याइने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ...
। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दिपककुमार साहले यस पटकको बजेटलाई आवश्यकता र दिगो विकासलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको दस्तावेजको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले थिति बसाल्न र राष्ट्र निर्माणको महाअभियानका लागी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने संकुचित सोचभन्दा माथि उठेर, समग्र देशको उत्पादन बढाउने बृहत्तर सोचका साथ बजेट आएको ...
: जापान सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने युवापुस्ताको सुरक्षाका लागि प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरण प्रक्रियामा कडाइ गर्ने योजना बनाएको छ। मंगलबार बसेको सञ्चार मन्त्रालयको सरकारी कार्यदलको बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरूको जिम्मेवारीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। कार्यदलका अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणीकरणमा कडाइ गर्नुका साथै नाबालिगहरूका लागि केही सुविधाहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, ...
: बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएको सिन्धुलीस्थित बीपी राजमार्गको आपतकालीन पुनःनिर्माण सुरु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले आइतबार सडक पुनःनिर्माणको औपचारिकरूपमा शिलान्यास गरेका हुन्। नेपालस्थित जापानी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार पुनःस्थापना कार्य जापानको अग्रणी निर्माण कम्पनी शिमिजु कर्पोरेसनले गर्नेछ। मध्य तथा पूर्वी तराईलाई राजधानी काठमाडौंसँग ...
। रुसले जापान शान्तिवादी नीतिबाट भइरहेको विचलनको आलोचनालाई पुन: दोहोर्‍याएको छ। टोकियोले ‘इतिहासका पाठहरू’ बिर्सिंदै गएको आरोप मस्कोले लगाएको छ। बुधबार ‘टास’ समाचार संस्थामा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा रुसी उप-विदेशमन्त्री सर्गेई र्याबकोभले जापान आफ्ना ‘तीन गैर-आणविक सिद्धान्तहरू’बाट टाढिँदै गएको बताए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित यस नीतिले जापानलाई आफ्नो भूमिमा आणविक हतियार राख्न, उत्पादन गर्न वा प्रवेश गराउन निषेध ...