। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ग्रे-लिस्टबाट बाहिर निस्कनुपर्ने आवश्यकताको आधारमा सुनको कारोबारका पारदर्शिता गर्न कायम गर्न विलासिता कर लगाइएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले विलासिता कर लगाउनुको कारण प्रष्ट पारेका हुन् ।
मन्त्री पौडेलले विलासिता करको सम्बन्धमा सरकारले नयाँ प्रस्ताव गरेको नभई सुनको १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा यसअघि लाग्दै आएको विलासिता करको सीमामात्रै हटाइएको बताए । पछिल्लो समय विलासिता करको विरुद्धमा सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आन्दोलनमा छन् ।
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री पौडेलले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको जानकारी दिए ।
उनले बजेट निर्माणका क्रममा ऋण लिने अभ्यास नेपाल मात्र नभई विश्वका धेरैजसो मुलुकहरूमा कायम रहेको उल्लेख गर्दै ऋण सीमा र दिगो व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर रहेको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘हामी राजश्व र अन्तरर्राष्ट्रिय सहयोगबाट मात्रै बजेट निर्माण गर्न सक्छौं भन्ने बिन्दुमा पुगिसकेका छैनौँ । हामी मात्रै होइन, विश्वका विकसित मुलुकहरुले समेत बजेट निर्माण गर्दा ऋण उठाउने अभ्यास गरिरहेका छन् ।’
घाटाको बजेटको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिंदै पौडेले भने, ‘हामीले बजेट निर्माण गर्दा राजश्व र अन्तरर्राष्ट्रिय सहयोग एउटा महत्वपूर्ण स्रोत हो । निश्चित सीमासम्म हामी ऋण पनि उठाउने गर्छौं । यो ऋणको आकारलाई घाटा बजेटसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ ।’
उनले सरकार ऋणको मात्रा असिमित नहोस्, धान्न सकिने होस् भन्नेमा होसियार रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी त्यसको दिगो व्यवस्थापन हुन सकोस् र यसरी लिइने ऋणलाई उत्पादत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा खर्च गरियोस् भन्ने कुरामा होसियार हुनुपर्छ ।’
मन्त्री पौडेलले लोकतन्त्रको मर्मअनुसार बजेट आएको दाबी गर्दै बजेटले मुलुकको समग्र विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
