। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले राष्ट्रको समृद्धि केन्द्रभागमा राखेर कानुन निर्माण र संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
समग्र राष्ट्रको समृद्धि हुँदा सबै क्षेत्र र विषयको समृद्धि सम्भव हुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ संशोधन सम्बन्धी मन्त्रालयले बुधबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनले कानुन निर्माण र संशोधनमा सम्बद्ध सरोकारवालाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
कानुनमा भएका कतिपय अव्यावहारिक पक्ष हटाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री दाहालले कानुनले सबै पक्षलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन भने आवश्यक हुनेमा जोड दिए ।
पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा राज्यका पक्षबाट पनि कतिपय कमजोरी हुन सकेको उल्लेख गर्दै उनले आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र हुने, सम्झौता मिति पटक–पटक थप गर्नुपर्ने, अर्बौंका केही संरचना बने पनि उपयोग हुन नसक्ने जस्ता समस्या समाधानका लागि समीक्षा गर्ने बेला आएको मन्त्री दाहालले बताए ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले संविधान र संघीयताको मर्म अनुरूप कानुन संशोधन गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको बताए ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले कानुन निर्माण र संशोधन गर्दा एक अर्को कानुनबीच बाझिने प्रावधान राख्न नहुनेमा जोड दिए ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाले समयानुकूल कानुन संशोधनका लागि ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
