। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काजमा बसेका कर्मचारी तोकिएको स्थानमा नगएपछि कर्मचारीको विवरण मागेको छ।
मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी ३ दिनभित्र आफूमातहत रहेको कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले संघ अन्तर्गतका १३ अस्पताल र विभागमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ।
गत २८ जेठमा मन्त्रालयले काजमा रहेका र सरुवा भई रमाना हुन बाँकी कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र खटाइएको स्थानमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको थियो ।
मन्त्रालयले संघ अन्तर्गतका अस्पताल र विभागमा काजमा मिलाएर बस्ने कर्मचारीलाई ३ दिनभित्र खटाइएको स्थानमा जान भनेको थियो। तर, काजमा बसेका कर्मचारी फिर्ता नभएपछि मन्त्रालयले कर्मचारीको विवरण संकलन सुरु गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल, राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र र भेरी अस्पताल, भरतपुर, नारायणी, कोसी, डडेलधुरा, मानसिक अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, गजेन्द्रनारायण, पश्चिामाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण पढाउन भनेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संघ अन्तर्गतका १३ अस्पताल र विभागमा काजमा बसेका कर्मचारी तीन सयभन्दा बढी छन् । देशभर काजमा रहने संख्या हजारको हाराहारीमा भएको अनुमान छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमै भने काजमा भएका २४ भन्दा बढी कर्मचारीले दरबन्दीमा जान अटेर गरेर बसेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल काज प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग भएको बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ ले एक महिनाभन्दा बढी हाजिरी काजमा राख्न नपाइने भने पनि स्वास्थ्यमन्त्रीले खुलेआम उल्लंघन गर्दै आएका छन् ।
कुनै पनि कर्मचारीलाई एक वर्षमा ३० दिनभन्दा बढी समयका लागि कुनै कार्यालयमा काजमा खटाउन पाइने छैन,’ ऐनमा भनिएको छ,’ सो अवधिभन्दा बढी खटाइएको कर्मचारीले पाएको तलब भत्ताको रकम त्यसरी काजमा खटाउने पदाधिकारीको तलब भत्ताबाट कट्टा गरी असुल समेत गरिनेछ ।’
डा. प्याकुरेल काज प्रणालीको दुरुपयोग राजेन्द्र महतो स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेलादेखि सुरु भएको बताउँछन् । ‘तत्कालीन मन्त्री महतोको समयमा काज प्रणालीलाई कामकाज गर्ने गरी राख्न थालियो । त्यसपछि सबै मन्त्रीहरूले यसलाई निरन्तरता दिए,’ डा. प्याकुरेल भन्छन् ।
काज प्रणालीको दुरुपयोगका कारण ‘राइट पर्सन राइट जब’ को सिद्धान्त उल्लंघन हुँदै आएको छ । उनका अनुसार दरबन्दीमा योग्य स्वास्थ्यकर्मी हुँदाहुँदै पनि अयोग्य व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालय वा अस्पतालमा काज ल्याइएको छ ।
डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘अर्थोपेडिक सर्जनलाई इपिडिमियोलोजीको प्रमुख, सर्जनलाई व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख, फिजिसियन वा एनेस्थेसियोलोजिस्टलाई सरुवा रोग अस्पतालको प्रमुख बनाउनुको कुनै औचित्य छैन ।’