मुख्य समाचार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २ सय नयाँ झोलुङ्‍गे पुल निर्माण गर्ने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २ सय नयाँ झोलुङ्‍गे पुल निर्माण गर्ने

। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २ सय नयाँ झोलुङ्‍गे पुल निर्माण गर्ने भएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले सो योजना रहेको सार्वजनिक गरेको हो । यस आवमा १ सय वटा पुलको भने मर्मत गरिने भएको छ । ४० वटा नयाँ सडक पुल यस मन्त्रालयको बजेटमा बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । ३० सडक पुल मर्मत गरिने भएको छ ।




यस आवमा २४९ सिँञ्चाइ आयोजना सम्पन्न गरी ३ हजार ७ सय हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ ।

यो वर्ष १ सय किलोमिटर सडक निर्माण गरिने भएको छ । ३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ६० वटा स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन निर्माण भएको हुने समेत मन्त्रालयले वनाएको छ ।



उपत्यकाका नदी, खोला करिडोरमा १० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको लक्ष्य राखिएको छ । काठमाडौंमा २६ स्थानका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र पार्क निर्माणको लक्ष्य छ ।

उपत्यकाको चार स्थान जितपुर फेदी, डुकछाप, इशान नयाँ शहर र ताथवी चलाबुमा जग्गा एकीकरणको भौतिक विकास योजना स्वीकृत गराई जग्गा विकासको काम सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बागमती नदीमा सौन्दर्यकरण, टुकुचा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र डिजाइन र निर्माण ५० प्रतिशत सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । बागमती र यसका सहायक नदीमा २.५ किलोमिटर नदी तटबन्द बनाइने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
बार काउन्सिलको परीक्षा फाराम भर्न नपाएका विद्यार्थीले भेटे शिक्षामन्त्री
। डेटिङ एप बनाएर काठमाडौंमा अवैध धन्दा सञ्चालन गरेको आरोपमा ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ललितपुरको दमकल चोकबाट ६ चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरुले दमकल चोकमा एक घर भाडामा लिएर सोसियल सफ्टवयेर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि दर्ता गरी अवैध कल सेन्टर, डेटिङ एप र क्रिप्टो कारोबार गरेको आरोप छ ...
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूतलाई अन्‍य ३ देशका लागि गैरआवासीय राजदूत पदमा नियुक्त
। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले मध्यपहाडी राजमार्गको जाजरकोट खण्डको निर्माण कार्य यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले उक्त सडक खण्डको भौतिक प्रगति नगन्य मात्रामा रहेको र हालसम्म पनि र्ट्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको भन्दै सबै संयन्त्र विकल्पको प्रयोग गरेर यथाशक्य छिटो उक्त सडक निर्माण कार्य ...
। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ग्रे-लिस्टबाट बाहिर निस्कनुपर्ने आवश्यकताको आधारमा सुनको कारोबारका पारदर्शिता गर्न कायम गर्न विलासिता कर लगाइएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले विलासिता कर लगाउनुको कारण प्रष्ट पारेका हुन् । मन्त्री पौडेलले विलासिता करको सम्बन्धमा सरकारले नयाँ प्रस्ताव गरेको नभई सुनको १० लाखभन्दा ...