— नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन रचिएको अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले साक्षीसँग बकपत्र गराउन आदेश दिएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश कपिलमणि गौतमको इजलासले मुद्दाका साक्षी बुझ्ने आदेश मंगलबार जारी गरेको हो । साक्षीसँग बकपत्रपछि मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइमा लैजाने अदालतको तयारी छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधको कसुरमा ३० जनाविरुद्ध १० जेठ २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो । दुई वर्षपछि अदालतले यसको सुनुवाइलाई तीव्रता दिन लागेको हो । यस मुद्दामा थुनछेक आदेश भएयता ३२ पटक पेसी चढेकामा गत १ वैशाखयता मात्रै २२ पटक पेसी तोकिएको छ । त्यसअघि २०८१ मा ६ र २०८० मा ४ पटक पेसी तोकिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्लेका अनुसार आगामी साताका लागि अर्को पेसी पनि तोकिइसकेको छ ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, पूर्वगृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, संविधानसभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता आङटावा शेर्पा, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित उच्च पदस्थ अधिकारी तथा बिचौलियाविरुद्ध दुई वर्षअघि मुद्दा दायर गरिएको थियो । गजेन्द्र बुढाथोकीको जाहेरीका आधारमा ३० जनाविरुद्ध १० जेठ २०८० मा मुद्दा चलाइएको हो । ९ वैशाख २०८१ मा दावाफुरी शेर्पाले दिएको जाहेरीबमोजिम सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हुँदाका स्वकीय सचिव केशव दुलालसहित ५ जनाविरुद्ध पूरक मुद्दा दायर गरिएको थियो । शरणार्थी प्रकरणकै संदिग्ध पात्र बेचन झालाई भारतबाट पक्राउ गरी ल्याएर २९ साउन २०८१ मा अर्को मुद्दा लगिएको थियो । अदालतले पछिल्ला दुई वटै मुद्दालाई मूल मुद्दासँगै लगाउमा राखेर सुनुवाइ अघि बढाएको हो ।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले १ असार २०८० मा रायमाझी, खाण, पूर्वसचिव पाण्डे, राईका साथै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, बिचौलियाहरू केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, आङटावा शेर्पा, शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । टंक गुरुङलाई १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश भएको थियो । मुद्दा दायर हुँदा अन्य १२ प्रतिवादी फरार थिए ।
पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएका प्रतिवादीहरू जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध साउन २०८० मा उच्च अदालत पाटन गएका थिए । उच्च अदालतले १५ मंसिरमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै हरिभक्त महर्जन, नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसीलाई धरौटी तथा टंक गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले रायमाझीलाई ३० लाख, रिजाल, महर्जन र रामशरणलाई १५/१५ लाख, नरेन्द्र र शमशेरलाई १०/१० लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो ।
खाणलाई पुर्पक्षमै राख्ने कि धरौटीमा रिहा गर्ने भन्नेमा न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएपछि निर्णय लिन अर्को पेसी तोकिएको थियो । २८ मंसिर २०८० मा न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । त्यसपछि धरौटी बुझाएर उनी छुटे । खाणलाई धरौटीमा छाड्ने उच्चको आदेशविरुद्ध सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेन । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पनि उनी १५ लाख धरौटी बुझाएर छुटे । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेस गरिएकामा उनलाई कागज गराएर हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो ।
उच्चले थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएका प्रतिवादी सर्वोच्च अदालत पनि गएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले १३ वैशाख २०८१ मा आङटावा शेर्पा र गोविन्द चौधरीलाई धरौटी र शमशेर मियाँलाई साधारण तारिखमा राख्न र रायमाझी, पाण्डे, भण्डारी, दुलाल, सन्देश, इन्द्रजित र सागर थुनामै रहने उच्चको आदेश सदर गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै उनीहरू केन्द्रीय कारागारमा पुर्पक्षका क्रममा छन् । जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायरपछि पक्राउ परेका तत्कालीन पूर्वमन्त्री थापाका छोरा प्रतीक थापा र पछि पूरक मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका झा पनि कारागारमै छन् ।
गृहमन्त्री र गृह सचिवस्तरमा निर्णय गरेर बिचौलियासँगको ‘सेटिङ’ मिलाई नक्कली शरणार्थी सूची बनाएको पोल खुलेपछि प्रहरीले १२ चैत २०७९ मा केशव दुलालसहित केहीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । नक्कली शरणार्थी प्रकरणको खुलासा कान्तिपुरले जेठ २०७९ मा गरेको थियो ।
