मुख्य समाचार
रोपाइँको समयमा नभित्रिए वर्षे धान बाली सिजनमा मलको अभाव हुने सम्भावना
रोपाइँको समयमा नभित्रिए वर्षे धान बाली सिजनमा मलको अभाव हुने सम्भावना

— कृषि सामग्री कम्पनीको ग्लोबल टेन्डरबाट आयात गर्ने भनिएको युरिया मल रोपाइँको समयमा नभित्रिए वर्षे धान बाली सिजनमा मलको अभाव हुने सम्भावना छ ।



भारतको आइपीएल कम्पनीले कम्पनीको ३० हजार टन मल आपूर्तिको ठेक्का पाएकोमा उसको मल भित्रिने सम्भावना अझै देखिएको छैन । कम्पनी मधेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेले आइपीएलको उक्त कन्साइन्मेन्टको मल कहिलेसम्म नेपाल भित्रीसक्छ भनी अझै यकिन साथ भन्न नसकिने बताए ।

नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग जि–टु–जी प्रक्रियाबाट सोझै खरिद गर्न लागेको मल भने यसै साताको अन्त्यतिर भित्रिन थाल्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । भारत सरकारबाट ३० हजार टन युरिया मल आपूर्तिको ठेक्का पाएको आदित्य बिरला कम्पनीले उक्त मल तेस्रो मुलुकबाट खरिद गरी गत साता नै कोलकाता बन्दरगाहमा ल्याइसकेको र हाल त्यहाँ बोरामा मल प्याकिङको काम भइरहको उनले बताए ।

कार्यालय र मधेश प्रदेशका मातहतका कार्यालयहरूमा गरी हाल युरिया मल १२ हजार २ सय ९२ टन मौज्दात रहेको उनले बताए । उक्त मल हाल वितरण नगरिएको र आउँदो सातादेखि जिल्लाका सहकारीहरूलाई वितरण गरिने उनले बताए । यस अवधिमा ‘जि–टु–जी’ को ३० हजार टन मल भित्रिन थाल्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसलगत्तै पाइपलाइनमा रहेको आइपीएलको ३० हजार टन युरिया भित्रिएको खण्डमा वर्षे धान बाली सिजनमा युरिया मलको अभाव नहुने उनले बताए । तर आइपीएलले मल आपूर्ति गर्न ढिलाइ गरे भने समस्या हुन सक्ने उनले बताए ।

‘जि–टु–जी’ को ३० हजार टन युरियामध्ये कम्पनी मधेश प्रादेशिक कार्यालयले ११ हजार ५ सय टन, भैरहवा प्रादेशिक कार्यालयले १० हजार टन र विराटनगर प्रादेशिक कार्यालयले ८ हजार ५ सय टन मल पाउने छन् ।

मधेश प्रदेशभरिमा गरी हाल १२ हजार २ सय ६५ टन डिएपी र २ हजार ५ सय ८७ टन पोटास मल पनि मौज्दात रहेको उनले बताए । तर यी मल हाल किसानलाई आवश्यक छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
पछिल्ला वर्षमा बजेट बढ्दो, घट्दो राजस्व संकलन र न्यून पुँजीगत खर्चको मारमा अर्थतन्त्र जेलिन पुगेको छ । यसको सिधा असर आर्थिक वृद्धिमा देखिएको छ । सरकारले हरेक वर्ष अघिल्लोभन्दा बढाएर बजेट ल्याउने तर स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत व्यापक कटौती गर्ने बेथिति बढ्दो छ । यसरी सरकारको राजस्व र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य बर्सेनि अपूरो रहँदा ...
। विश्व भू-राजनीतिक तनाव, मध्यपूर्वी एसियामा जारी युद्ध तथा इन्धनको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको देखिएको छ। यद्यपि विदेशी विनिमय सञ्चिति भने हालसम्मकै उच्च अवस्थामा पुगेको छ, जसले १८.५ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ। सरकारले बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको समग्र आर्थिक ...
। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा व्याप्त अनियमितता रोक्न र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्न सञ्चालन गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अन्तर्गत १० व्यापारिक फर्ममाथि कारबाही गरेको छ । विभागले २८ वैशाखदेखि ३ जेठसम्म विशेष बजार अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । त्यस अवधिमा विभाग टोलीले विभिन्न बजार पुगेर २ सय ५ व्यावसायिक फर्म तथा पसलको ...
— चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १६ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात १४.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा १४ खर्ब ७४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २ ...
: प्रतिनिधिसभा, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र विद्यमान कर तथा भन्सार महसुलको पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति रहबर अन्सारीले नेपाली उद्योगले लामो समयदेखि आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्दै गएको गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा समितिले उक्त निर्देशन दिएको जानकारी ...