मुख्य समाचार
कुलिङ पिरियडमा भएको तोडमोडबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने
कुलिङ पिरियडमा भएको तोडमोडबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने

— कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कुलिङ पिरियडमा भएको तोडमोडबारे छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सर्वसम्मतिले लामो छलफल र बहसपछि निर्णय गरेको विषय तोडमोड गरिनु गम्भीर भएको बताएका हुन् ।



'हामीले सर्वसम्मतिले लामो छलफल र बहसपछि निर्णय गरेको विषय हो । कुलिङ पिरियड दुई वर्षको राख्ने विषय । कुलिङ पिरियड राख्ने भनेर सर्वसम्मतिले पारित गरिसकेको विषय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको डकुमेन्टले त्यही बोल्छ । तर प्रतिनिधिसभामा पुगेर पास गर्दा बीचमा तोडमोड भएको सबैभन्दा हट डिबेट भएको विषयलाई नै उल्ट्याइएको फरक ढंगले प्रस्तुत गरिएको विषय अत्यन्त गम्भीर छ,' उनले भने ।

समितिबाट एउटा कुरा पारित हुने र संसद्‍मा पुग्दा अर्को हुने कुरा संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक भएको महामन्त्री शर्माको भनाइ छ । 'नेपालको संसदीय अभ्यासमा हेर्दा २०४६ पछि हेर्दा समितिबाट एउटा कुरा पारित हुने र संसद्‍मा पुग्दा अर्को हुने पहिलो पटक हो । यो गम्भीर छ । यो अक्षम्य गल्तीको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही नै गर्नुपर्छ,' उनले भने । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गराएर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए । महामन्त्री शर्माले कुलिङ पिरियड राष्ट्रिय सभाले सच्याउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

निजामती विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयका कर्मचारी र सांसदले गम्भीर जालझेल गरेको भेटिएको छ ।

विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको भनिए पनि प्रतिनिधिसभामा त्यसलाई खण्डित गर्ने अर्को दफासमेत समावेश गरेको भेटिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आफ्ना मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्र मुलुक निर्माणको मेरुदण्ड रहेको बताए। उनले नेपालले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट ...
: उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्म अनुसार बजेट आएको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयमाथिको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पौडेलले बजेट तजबिज ढंगले नभई प्रणाली अन्तर्गत निर्माण भएको बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कर्मकाण्डीका रूपमा नभई तथ्यपरक रूपमा आएको र संसद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने बताए। उनले ऋणको दायरा ...
: एमसीसी परियोजनाले नेपालमा निरन्तरता पाउने भएको छ। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारले अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै एमसीसी परियोजनाले निरन्तरता पाउने भएको हो। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शपथ खाएकै दिन एमसीसीका सहयोग कार्यक्रम ९० दिनका लागि रोक्ने निर्णय गरेका थिए। मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले बुधबार एक विज्ञप्ति ...
— सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २ सय वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २ सय वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने, १ सय वटा झोलुङ्गे पुल मर्मत गर्ने, ४०वटा नयाँ सडक पुल निर्माण गर्ने र ३०वटा सडक पुल मर्मत गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको ...
: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार ढाल्ने पक्षमा आफूहरू नभएको बताएको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर माओवादीले केन्द्रले कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाओस् भनेर चाहेको स्पष्ट पारेको हो। तर, सत्तापक्षका अन्तरविरोधकै कारण सरकार ढल्ने दाबी पनि माओवादीले गरेको छ। 'हामी यो सरकारलाई ढाल्न खोजेका छैनौं। यो सरकारले निरन्तरता पा‌‌ओस् नै चाहन्छौं। तर, सत्ता ...