: निजामती विधेयक सांसदले पारित गरेको मस्यौदाभन्दा फरकरुपमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि सांसदहरु सभामुखसँग छलफलमा पुगेका छन्। अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पुन: नियुक्ति रोक्न राखिएको दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएपनि प्रतिनिधि सभामा सभापति रामहरि खतिवडाले पेश गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान फरक आएपछि सांसदहरु आक्रोशित बनेका हुन्।
मंगलबार सभामुखसँग छलफल गरेपश्चात एमालेका सांसद पदम गिरीले निजामती विधेयकमा गम्भीर छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गरे। उनले गम्भीर षडयन्त्र भएकाले जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने र संलग्नले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘निजामति विधेयक महिनौं लगाएर छानबिन भएको विषयमा हो। राज्य व्यवस्था समितिबाट कुलिङ २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भनेर सहमति भयो। त्यहि निर्णयका आधारमा अगाडि बढेको हो। तर, अहिले अचम्मको कुरा के भयो भने कुलिङ पिरियड मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवलाई हकमा लागू नहुने प्रकारले प्रतिवेदन बन्यो। संसदबाट पारित भयो, त्यो गम्भीर षडयन्त्र हो। सार्वभौम संसद र समितिको अपमान हो।’
उनले छानबिन गठन नभएसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्ने नदिने उल्लेख गरे। ‘कहाँबाट त्रुटी भएको हो । जोबाट भएको छ निर्मम कारबाही हुनुपर्छ। गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ, यसलाई स्वीकार्य हुँदैन। समितिको छलफलका क्रममा कसैले कुलिङ पिरियड राख्नुहुँदैन, ६ महिना वा १ वर्ष वा २ वर्ष प्रस्ताव राखियो होला तर समितिबाट निष्कर्षमा पुगेपछि जे सहमति भएको हो त्यो जस्ताको तस्तै संसदमा पेश हुने र पारित हुनुपर्थ्यो।’ गिरीले थपे, ‘यहाँ गम्भीर षडयन्त्र भएको छ,भोलिका दिनमा छानबिन गरेपछि टुंगो लाग्छ। यो छानबिन नभएसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्न सक्दैन। जो-जो जिम्मेवार हुनुहुन्छ नैतिकताका आधारमा ठाउँ छोड्नुपर्छ। कारबाही भोग्नुपर्छ।’
