मुख्य समाचार
कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेहरूलाई अब कानुनी दायरामा ल्याइने
कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेहरूलाई अब कानुनी दायरामा ल्याइने

— श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेहरूलाई अब कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका छन्।



ललितपुरमा सोमबार सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमद्वारा आयोजित तेस्रो चरणको सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार विभागमा हाल ३६ हजार ठगीसम्बन्धी मुद्दा रहेकाले ऐन संशोधन गरी ती मुद्दा छिटो फर्छ्यौट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।

उनले भने, 'अहिलेकै कानुनअनुसार अघि बढ्दा सबै मुद्दा टुङ्ग्याउन २५ वर्ष लाग्छ। त्यसैले ऐन संशोधनको तयारीमा छौँ। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको व्यवस्था, जिल्ला जिल्ला अदालत र प्रशासन कार्यालयमै उजुरी दिने व्यवस्था आवश्यक छ।'

मन्त्री भण्डारीका अनुसार बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको विकल्प स्वरूप आन्तरिक रोजगारीको विकास र प्रवर्द्धन गर्नु मुख्य रणनीति हो। उनले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीसँगै आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि पनि सामी परियोजनामार्फत कार्यक्रम अघि बढाइएको उल्लेख गरे।

उनले भने, 'पहिला मन्त्रालयको ध्यान वैदेशिक रोजगारमा मात्रै केन्द्रित थियो, अहिले आन्तरिक रोजगारीका लागि सीप विकास प्रतिष्ठानमार्फत कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूलाई मुलुकको समृद्धिमा जोड्ने अभियान सामीमार्फत अघि बढाइनेछ।'

सामी परियोजनाले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षित आप्रवासनको सेवा देशका ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताए।




मन्त्री भण्डारीले दोधारमा रहेका श्रमिकहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श र दुई पक्षीय सम्झौताका आधारमा न्यूनतम तलबको व्यवस्था, आवतजावत खर्च रोजगारदाताबाट व्यहोर्ने प्रणाली जस्ता प्रावधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले म्यानपावर व्यवसायीले कामको प्रमाण दिनु अगावै श्रमिकसँग बढी रकम असुल गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि नियमन गरिने बताए।

उनले भने, 'प्रत्येक नागरिकको हातमा श्रमसम्बन्धी सेवा पुग्नुपर्छ। प्रविधिको प्रयोग गर्दै सबै सेवा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ।'

वैदेशिक रोजगारीका कारण देश खाली भइरहेको भन्ने धारणा गलत रहेको बताउँदै उनले पछिल्ला पाँच वर्षमा ६० लाखले वैदेशिक रोजगारी रोजे पनि ५० लाख फर्किएको तथ्याङ्क रहेको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले सामी परियोजना कार्यान्वयनमा सरकारको सकारात्मक भूमिका रहने बताए। स्विस दूतावासकी प्रतिनिधि एन्टोनिया फ्लफले सामी परियोजनाले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै सबैलाई धन्यवाद दिइन्।

‘हेल्भेटास नेपाल’का परियोजना प्रतिनिधि टङ्क अर्यालले परियोजनालाई सातै प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। मधेश प्रदेशका सचिव युवराज अधिकारीले सामी परियोजनालाई तीनै तहका सरकारले नियमित नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कुलिङ पिरियडमा भएको चलखेल सरकारलाई धम्की दिने सचिवहरुको काम भएको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले लामो छलफलपछि ४ जना मन्त्री (रक्षा, गृह, संघीय मामिला र शिक्षा) बसेर दुई वर्षको कुलिङ पिरियडमा सहमति गरिएकोमा एक थरी सचिवहरु प्रधानमन्त्रीलाई ...
: निजामती विधेयक सांसदले पारित गरेको मस्यौदाभन्दा फरकरुपमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि सांसदहरु सभामुखसँग छलफलमा पुगेका छन्। अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पुन: नियुक्ति रोक्न राखिएको दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएपनि प्रतिनिधि सभामा सभापति रामहरि खतिवडाले पेश गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान फरक आएपछि सांसदहरु आक्रोशित बनेका हुन्। मंगलबार सभामुखसँग छलफल गरेपश्चात एमालेका सांसद ...
— कांग्रेस सांसद नारायणदत्त मिश्रले निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा गरिएको हेरफेर गर्नेमाथी कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै उनले लिङ पिरियडको व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरका सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले भने, 'निजामति विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट त पास भयो तर कुलिङ पिरियडका बारेमा भनिएको र लेखिएको कुरामा फरक छ ...
: नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले कुलिङ पिरियडको विषयमा छानबिन नभएसम्म सहभागी नहुने जनाएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगित भएको छ। आज बिहान प्रहरी विधेयकबारे छलफल गर्न बोलाइएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठक स्थगित भएको हो। आज बिहान सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष समितिका सदस्यहरूले ध्यानाकर्षण गराएपश्चात पत्रकारसँग कुरा गर्दै एमालेका सांसद ...
— निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरबारे सभामुख देवराज घिमिरेले यसमा के गल्ती भएको हो र त्यो नियतवश हो कि प्रक्रियागत त्रुटि भनेर पत्ता लगाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि उनले समितिमा भएका बहस, छलफल, लिखत र रेकर्डहरूको अध्ययन आवश्यक पर्ने बताएका छन् । मंगलबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले भने, 'यदि नियतवश गल्ती भएको पाइएमा ...