: सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस तीनजनाको संसदीय सुनुवाइ सकिएको छ। प्रस्तावित सबैको सुनुवाइ भएपनि समितिबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भने सोमबार निर्णय हुन सकेन । समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले प्रस्तावित व्यक्तिमाथिको छलफल बाँकी रहेको र समिति सदस्यहरूको कार्यव्यस्ताका कारण अर्को बैठकबाट आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिइन्।
गत जेठ ३० गतेको न्याय परिषद् बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र अर्का न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको नाम तथा प्रधानमन्त्रीबाट न्याय परिषद् सदस्यमा महेशकुमार नेपालको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइएको थियो।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले प्रस्तावित न्यायाधीश थापालाई भावि कार्ययोजनाका बारेमा प्रश्न गरेका थिए । प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै थापाले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकालाई संविधानले नै सीमारेखा कोरिदिएकाले हस्तक्षेप गर्न नपाइने बताइन्। हस्तक्षेप गर्न नपाउने नाममा स्वेच्छाचारिता भए चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताइन् । थापाले संविधान, ऐन कानुनको दायरामा रहेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा काम गर्न आफू सचेत रहेको धारणा राखेकी थिइन्।
त्यस्तै न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस महेश कुमार नेपालले आफूले गम्भीर भएर पदीय जिम्मेवारीलाई संविधानप्रति पूर्ण जिम्मेवार रही स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको सुदृढीकरणमा प्रयत्नशील रहने उनले बताए।
यसैगरी आइतबार संसदीय सुनुवाइ भएका प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले आफू कसैको सिफारिसमा नभइ योग्यताका आधारमा सिफारिस भएको बताएका थिए। सांसदहरूले सोधेको जवाफ दिँदै उनले कुनै व्यवसायीक घराना वा राजनीतिक दवाव र प्रभावमा आफू नपर्ने स्पष्ट पारेका थिए। पोखरेलले न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्षमा आफू प्रतिवद्धत रहने बताएका थिए। समिति सदस्य महेश बर्तौलाले पोखरेलको पृष्टभूमि सक्रिय राजनीति रहेकाले यसबाट मुक्त हुने आधारका बारेमा सोधेका थिए। उनले व्यावसायिक घरानाको प्रभावमा परेर सिफारिस भएको हो की ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउने, निष्पक्ष न्यायसम्पादन, निष्ठा र इमान्दारीताको आदर्शका साथ अघि बढ्ने बताएका थिए। कसैको दवाव, प्रभावमा आफू नपर्ने र संविधानका साथै नागरिकको अदालतबाट चाहेको सेवा प्रवाहमा ध्यान दिने उनले उल्लेख गरेका थिए। त्यस्तै पौडेलले इजलासको बहसको समय व्यवस्थापन, अनावश्यक पेशी रोक्ने कार्य बन्द गर्ने लगाएका कार्ययोजना समितिमा प्रस्तुत गरेका थिए।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि मात्रै प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
