: निजामती विधेयकमा दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थालाई लत्याएर निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि पुन: विरोध सुरु भएको छ।
अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पुन: नियुक्ति रोक्न राखिएको दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएपनि प्रतिनिधि सभामा सभापति रामहरि खतिवडाले पेश गरेको विधेयकको मस्यौदामा ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान कमजोर बनाएपछि सांसदहरु समेत आक्रोशित बनेका छन्।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफलपछि निजामती विधेयक पारित गरेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए। सांसद्हरुले आफूहरुलाई धोका दिएको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् सांसद शेखर कोइरालाले कुलिङ पिरियड नराखी निजामती विधेयकका अगाडि बढ्न दिनु नहुने बताएका छन्। उनले संसदमा सर्वसम्मत पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान भएको टिप्पणी गरे। उनले यस प्रकरणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाउन माग गरे।
‘सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु, गराईनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनता प्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो।’ सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘यस प्रकरणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाउँ। कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारबाही अगाडि बढ्नु हुँदैन र बढ्दैन।’
कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले संसदमा सांसदलाई समेत ढाँट्ने छल्ने र किर्ते गर्ने काम भएको दाबी गरेका छन्। कहाँबाट गल्ती भएको छ ? प्रश्न गर्दै उनले यो अक्षम्य ठूलो अपराधको कारवाही इतिहास बन्ने गरी गर्नुपर्ने माग गरे।
‘संसदमा सांसदलाई समेत ढाँट्ने छल्ने र किर्ते गर्ने गरे पछि ! स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला ? कहाँबाट गल्ती भएको छ ? यो अक्षम्य ठुलो अपराधको कारवाही इतिहास बन्ने गरी गर्नु पर्दछ। कति ठूलो छलछाम !’भण्डारीले फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘दायित्वमा रहेका सम्बद्ध पक्ष पनि परीक्षणको कसीमा हुनुपर्दछ। के के देख्नु , सुन्नु र भोग्नु पर्ने हो ? यो भन्दा ठुलो लज्जा पनि केही हुँदैन !सन्दर्भ ; निजामती कर्मचारी विधेयक !!’
सांसद सुमना श्रेष्ठले निजामती ऐनमा कुलिङ पिरियड सत्य हो कि भ्रम हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । ‘प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई” भन्ने शब्दहरू पनि हटाइएको छ। यो त डबल नेगेटिभ भएन र ? यो के मुख्यसचिव र सचिवका लागि कुलिङ पिरियड हटाइएको भन्न खोजिएको हो ? यसबारे भाषाका विज्ञ तथा कानूनविद्हरूलाई प्रष्ट्याईदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।’ उनले लेखेकी छन्।
थपिएको उपदफा ४ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, उपदफा ५ मा संवैधानिक नियुक्ति वा कूटनीतिक तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन, (ख) मा अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा कार्य गर्न र (ग) मा अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था’ थपिएको छ। र उपदफा ६ मा उपदफा ५ विपरीत कार्य गरे ऐनबमोजिमको सेवा सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
