मुख्य समाचार
देशमा केही भएन भनेर गलत भाष्यको भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई चिर्न जरुरी : भौतिक मन्त्री
देशमा केही भएन भनेर गलत भाष्यको भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई चिर्न जरुरी : भौतिक मन्त्री

। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले देशमा केही भएन भनेर गलत भाष्यको भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई चिर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर्स नेपालको आयोजनामा शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटनमा मन्त्री दाहालले गफभन्दा तथ्यले भ्रम चिर्नुपर्ने बताए ।


नेपालमा पूर्वाधार निर्माण तीव्र भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले २ दशक अघिसम्म पनि देशको मुख्य सडक पूर्वपश्चिम राजमार्ग मात्र रहेको उल्लेख गर्दै हालको अवस्थामा तीन प्रमुख पूर्वपश्चिम राजमार्ग र एक एसियाली मापदण्डको राजमार्ग एकै साथ निर्माण भइरहेको बताए ।

त्यसैगरी उत्तर–दक्षिण दिशाका राजमार्ग र करिडोरको पनि विकास भइरहेको र राजधानी काठमाडौं बाहेक, व्यापारिक र रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण सडक निर्माण भइरहेको उल्लेख गरे ।


नेपालमा केही भएन र केही हुन सकेन भन्ने भाष्य चिर्न जरुरी रहेको भन्दै दाहालले सडक तथा पुलका साथै हाल दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेको र अब नेपाल आधुनिक सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरिसकेको बताए ।

नागढुंगा सुरुङ आगामी एक वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको र सिद्धबाबा सुरुङमा ब्रेक थ्रु भइसकेको तथा द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण पनि तीव्र गतिमा भइरहेको बताए ।

‘जसले भन्छन् केही भएको छैन, उनीहरूलाई केही वर्षभित्रै हामी ४ देखि ६ लेनसम्मका पूर्वपश्चिम राजमार्ग र कम्तीमा २ लेनका उत्तर–दक्षिण सडक पूर्णरूपमा निर्माण भइसकेको देखाउने छौं,’ मन्त्री दाहालले भने ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको अवस्था, चरण र भावी कार्यदिशाबारे प्रकाश पारे ।

कार्यक्रममा मन्त्री दाहालले वातावरणमैत्री यातायात र संरचना नेपालको प्राथमिकतामा रहेको समेत बताए । संरचना निर्माणको क्रम देखिनै वातावरणीय क्षति हुन नदिने र वातावरणमैत्री सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ ।

नेपालकोे यातायात प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन सरकार सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले वातावरणमैत्री, दिगो, प्रविधि सम्पन्न, अपाङ्‍गतामैत्री र प्रयोगकर्तामैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्ने नेपालको लक्ष्य रहेको बताए ।

सुरक्षित, बलियो र वातावरणमैत्री सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नु, साथै सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु र सार्वजनिक यातायात, सडक सुरक्षा लगायत क्षेत्रमा सुधार ल्याउन नीति र कानुनी संरचना लागु गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएकाले सरकारले त्यसतर्फ समेत काम गरिरहेको मन्त्री दाहालले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय समेतको आयोजनामा भएको तीन दिने सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न देशका विज्ञ तथा प्राध्यापकले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने आयोजक संस्थाका अध्यक्ष डा. हरेराम श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले मल आपूर्तिमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियाबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी मल ल्याउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । हाल ग्लोबल टेन्डर मार्फत मल खरिद गर्दा आपूर्तिमा देखिएको अवरोध चिर्न यस्तो निर्णय ...
। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले २३–२४ भदौको घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । नेविसंघका तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंले आज आयोग सचिव खरेललाई बुझाएको पत्रमा २३–२४ भदौका घटनाबारे आयोगले गठन गरेको अध्ययन टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन ६ चैतमै बुझाइसके पनि हालसम्म ...
। रौतहट जिल्ला अदालत गौरका डिठ्ठा लवकुमार सिंहविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । अदालतको फैसला बमोजिम दाखिला खारेज पुर्जी गरी जग्गा फुकुवा गराई दिएवापत सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । हेटौंडाबाट खटिएको आयोगको टोलीले सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा उनीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि ...
। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारको कार्यको विरोध गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित सरकारले हटाएको सुकुमवासी बस्तीमा पुगेका अध्यक्ष राईले गरिब तथा भूमिहीन नागरिकलाई सडकमा बस्न बाध्य बनाउने सरकारको नीति स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् । उनले सुकुमवासी पनि नेपाली नागरिक भएकाले उनीहरूको गास, वास र कपासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग ...
। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षका लागि ‘राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम (२०८३–२०८८)’ सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रमले श्रमिकका लागि सुरक्षित र स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्दै उत्पादनशीलता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तीव्र औद्योगिकीकरणसँगै कार्यस्थलमा जोखिम बढ्दै गएकाले व्यवसायजन्य दुर्घटना र स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक भएको निष्कर्षका ...