मुख्य समाचार
देशमा केही भएन भनेर गलत भाष्यको भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई चिर्न जरुरी : भौतिक मन्त्री
देशमा केही भएन भनेर गलत भाष्यको भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई चिर्न जरुरी : भौतिक मन्त्री

। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले देशमा केही भएन भनेर गलत भाष्यको भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई चिर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर्स नेपालको आयोजनामा शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटनमा मन्त्री दाहालले गफभन्दा तथ्यले भ्रम चिर्नुपर्ने बताए ।


नेपालमा पूर्वाधार निर्माण तीव्र भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले २ दशक अघिसम्म पनि देशको मुख्य सडक पूर्वपश्चिम राजमार्ग मात्र रहेको उल्लेख गर्दै हालको अवस्थामा तीन प्रमुख पूर्वपश्चिम राजमार्ग र एक एसियाली मापदण्डको राजमार्ग एकै साथ निर्माण भइरहेको बताए ।

त्यसैगरी उत्तर–दक्षिण दिशाका राजमार्ग र करिडोरको पनि विकास भइरहेको र राजधानी काठमाडौं बाहेक, व्यापारिक र रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण सडक निर्माण भइरहेको उल्लेख गरे ।


नेपालमा केही भएन र केही हुन सकेन भन्ने भाष्य चिर्न जरुरी रहेको भन्दै दाहालले सडक तथा पुलका साथै हाल दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेको र अब नेपाल आधुनिक सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरिसकेको बताए ।

नागढुंगा सुरुङ आगामी एक वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको र सिद्धबाबा सुरुङमा ब्रेक थ्रु भइसकेको तथा द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण पनि तीव्र गतिमा भइरहेको बताए ।

‘जसले भन्छन् केही भएको छैन, उनीहरूलाई केही वर्षभित्रै हामी ४ देखि ६ लेनसम्मका पूर्वपश्चिम राजमार्ग र कम्तीमा २ लेनका उत्तर–दक्षिण सडक पूर्णरूपमा निर्माण भइसकेको देखाउने छौं,’ मन्त्री दाहालले भने ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको अवस्था, चरण र भावी कार्यदिशाबारे प्रकाश पारे ।

कार्यक्रममा मन्त्री दाहालले वातावरणमैत्री यातायात र संरचना नेपालको प्राथमिकतामा रहेको समेत बताए । संरचना निर्माणको क्रम देखिनै वातावरणीय क्षति हुन नदिने र वातावरणमैत्री सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ ।

नेपालकोे यातायात प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन सरकार सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले वातावरणमैत्री, दिगो, प्रविधि सम्पन्न, अपाङ्‍गतामैत्री र प्रयोगकर्तामैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्ने नेपालको लक्ष्य रहेको बताए ।

सुरक्षित, बलियो र वातावरणमैत्री सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नु, साथै सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु र सार्वजनिक यातायात, सडक सुरक्षा लगायत क्षेत्रमा सुधार ल्याउन नीति र कानुनी संरचना लागु गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएकाले सरकारले त्यसतर्फ समेत काम गरिरहेको मन्त्री दाहालले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय समेतको आयोजनामा भएको तीन दिने सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न देशका विज्ञ तथा प्राध्यापकले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने आयोजक संस्थाका अध्यक्ष डा. हरेराम श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उज्यालो पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सुकुमवासी तथा अव्यस्थित बसोवासीहरूको समस्यालाई मानवीय संवेदनाका साथ दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । कीर्तिपुरस्थित सुकुमवासी सेल्टर (होल्डिङ सेन्टर) को स्थलगत निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष घिसिङले विस्थापितहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी हटाइनु दुःखद् भएको बताएका हुन् । निरीक्षणका क्रममा अध्यक्ष घिसिङले सेल्टरमा रहेका सुकुमवासीहरूको अवस्था निकै ...
— काठमाडौंबाट १२ दिनदेखि हराइरहेकी महिलाको शव भेटिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईका अनुसार, तारकेश्वर नगरपालिका–३, तिनपिप्लेकी सरिता तिवारीको शव गाडिएको अवस्थामा फेला परेको हो । उनको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले टोखा नगरपालिका–२ का अनिल डंगोललाई पक्राउ गरेको छ । उनले हत्यामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेको प्रहरीको दाबी छ । ...
— ट्राफिक प्रहरी कपिलवस्तुले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न महेन्द्र राजमार्गमा चल्ने भाडाका सवारीसाधनमा अनधिकृत रूपमा थपिएका सिटहरू हटाउन थालेको छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग क्षेत्रमा ‘एक्स्ट्रा सिट’ राख्ने कार्यका विरुद्ध निगरानी अभियान सुरु गर्दै त्यस्ता सिट हटाउन सुरु गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु ...
— सरकारले निजामती कर्मचारीसहित स्वास्थ्य सेवा तथा संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले खोलेका ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गर्दै सरकारले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने प्रावधानलाई हटाएको छ । कानुनबाटै ट्रेड युनियनको प्रावधान हटाइएपछि अहिले अस्तित्वमा रहेका कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनहरू अस्तित्वविहीन हुन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ...
— सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर ऐनमा रहेको आयोग गठनको प्रावधानलाई हटाएको हो । ऐनमा रहेको आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधानको दफा दफा ५२(क)को ३ र ४ लाई अध्याधेशमार्फत संशोधन गर्दै झिकिएको छ । सरकारले दलित भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने ...