मुख्य समाचार
देशमा केही भएन भनेर गलत भाष्यको भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई चिर्न जरुरी : भौतिक मन्त्री
देशमा केही भएन भनेर गलत भाष्यको भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई चिर्न जरुरी : भौतिक मन्त्री

। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले देशमा केही भएन भनेर गलत भाष्यको भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई चिर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर्स नेपालको आयोजनामा शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटनमा मन्त्री दाहालले गफभन्दा तथ्यले भ्रम चिर्नुपर्ने बताए ।


नेपालमा पूर्वाधार निर्माण तीव्र भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले २ दशक अघिसम्म पनि देशको मुख्य सडक पूर्वपश्चिम राजमार्ग मात्र रहेको उल्लेख गर्दै हालको अवस्थामा तीन प्रमुख पूर्वपश्चिम राजमार्ग र एक एसियाली मापदण्डको राजमार्ग एकै साथ निर्माण भइरहेको बताए ।

त्यसैगरी उत्तर–दक्षिण दिशाका राजमार्ग र करिडोरको पनि विकास भइरहेको र राजधानी काठमाडौं बाहेक, व्यापारिक र रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण सडक निर्माण भइरहेको उल्लेख गरे ।


नेपालमा केही भएन र केही हुन सकेन भन्ने भाष्य चिर्न जरुरी रहेको भन्दै दाहालले सडक तथा पुलका साथै हाल दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेको र अब नेपाल आधुनिक सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरिसकेको बताए ।

नागढुंगा सुरुङ आगामी एक वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको र सिद्धबाबा सुरुङमा ब्रेक थ्रु भइसकेको तथा द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण पनि तीव्र गतिमा भइरहेको बताए ।

‘जसले भन्छन् केही भएको छैन, उनीहरूलाई केही वर्षभित्रै हामी ४ देखि ६ लेनसम्मका पूर्वपश्चिम राजमार्ग र कम्तीमा २ लेनका उत्तर–दक्षिण सडक पूर्णरूपमा निर्माण भइसकेको देखाउने छौं,’ मन्त्री दाहालले भने ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको अवस्था, चरण र भावी कार्यदिशाबारे प्रकाश पारे ।

कार्यक्रममा मन्त्री दाहालले वातावरणमैत्री यातायात र संरचना नेपालको प्राथमिकतामा रहेको समेत बताए । संरचना निर्माणको क्रम देखिनै वातावरणीय क्षति हुन नदिने र वातावरणमैत्री सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ ।

नेपालकोे यातायात प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन सरकार सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले वातावरणमैत्री, दिगो, प्रविधि सम्पन्न, अपाङ्‍गतामैत्री र प्रयोगकर्तामैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्ने नेपालको लक्ष्य रहेको बताए ।

सुरक्षित, बलियो र वातावरणमैत्री सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नु, साथै सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु र सार्वजनिक यातायात, सडक सुरक्षा लगायत क्षेत्रमा सुधार ल्याउन नीति र कानुनी संरचना लागु गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएकाले सरकारले त्यसतर्फ समेत काम गरिरहेको मन्त्री दाहालले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय समेतको आयोजनामा भएको तीन दिने सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न देशका विज्ञ तथा प्राध्यापकले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने आयोजक संस्थाका अध्यक्ष डा. हरेराम श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। जनकपुर–जयनगर रेलमा किचिएर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । सोमबार साँझ ५:३२ बजेको समयमा जयनगरबाट जनकपुर तर्फ आउँदै गरेको रेलमा धनुषा विदेह नगरपालिका–९ बैदेही स्टेसनभन्दा ६ सय मिटर पूर्वमा उक्त घटना भएको हो । सो क्रममा अन्दाजी ३० वर्षीय महिलाको टाउको किचिएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता मधुसुधन न्यौपानेले जानकारी दिए । घटनाबारे थप ...
। प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद सरस्वती लामाले कानुन व्यवसायीहरूको पनि सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । सोमबार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त माग गरेकी हुन् । न्यायका लागि सेवा शुल्क अति महंगो भएकाले सरकारले कानुनव्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण हुनेगरी ...
। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । विशेषगरी संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबिच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेको छ । जसका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयन नहुने तथा बेरुजु बढ्ने समस्या देखिँदै ...
। सरकारको निर्णयमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र ऐन विपरीतका निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाएका छन् । डा. केसीले सोमबार जारी गरेको वक्तव्यमा विधिको शासन स्थापित गर्ने प्रतिबद्धतासहित आएको बालेन सरकारले चिकित्सा शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा ‘स्वार्थपरक र गैरकानुनी हस्तक्षेप’ गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले बारम्बारको आग्रह र खबरदारी ...
। सर्वोच्च अदालतले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन औचित्यहीन भनी टिप्पणी गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनको सुनुवाइपछि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अदालत प्रशासनले गरेको दरपीठलाई स्वाभाविक भनेको हो ...