मुख्य समाचार
देशमा केही भएन भनेर गलत भाष्यको भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई चिर्न जरुरी : भौतिक मन्त्री
देशमा केही भएन भनेर गलत भाष्यको भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई चिर्न जरुरी : भौतिक मन्त्री

। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले देशमा केही भएन भनेर गलत भाष्यको भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई चिर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर्स नेपालको आयोजनामा शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटनमा मन्त्री दाहालले गफभन्दा तथ्यले भ्रम चिर्नुपर्ने बताए ।


नेपालमा पूर्वाधार निर्माण तीव्र भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले २ दशक अघिसम्म पनि देशको मुख्य सडक पूर्वपश्चिम राजमार्ग मात्र रहेको उल्लेख गर्दै हालको अवस्थामा तीन प्रमुख पूर्वपश्चिम राजमार्ग र एक एसियाली मापदण्डको राजमार्ग एकै साथ निर्माण भइरहेको बताए ।

त्यसैगरी उत्तर–दक्षिण दिशाका राजमार्ग र करिडोरको पनि विकास भइरहेको र राजधानी काठमाडौं बाहेक, व्यापारिक र रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण सडक निर्माण भइरहेको उल्लेख गरे ।


नेपालमा केही भएन र केही हुन सकेन भन्ने भाष्य चिर्न जरुरी रहेको भन्दै दाहालले सडक तथा पुलका साथै हाल दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेको र अब नेपाल आधुनिक सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरिसकेको बताए ।

नागढुंगा सुरुङ आगामी एक वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको र सिद्धबाबा सुरुङमा ब्रेक थ्रु भइसकेको तथा द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण पनि तीव्र गतिमा भइरहेको बताए ।

‘जसले भन्छन् केही भएको छैन, उनीहरूलाई केही वर्षभित्रै हामी ४ देखि ६ लेनसम्मका पूर्वपश्चिम राजमार्ग र कम्तीमा २ लेनका उत्तर–दक्षिण सडक पूर्णरूपमा निर्माण भइसकेको देखाउने छौं,’ मन्त्री दाहालले भने ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको अवस्था, चरण र भावी कार्यदिशाबारे प्रकाश पारे ।

कार्यक्रममा मन्त्री दाहालले वातावरणमैत्री यातायात र संरचना नेपालको प्राथमिकतामा रहेको समेत बताए । संरचना निर्माणको क्रम देखिनै वातावरणीय क्षति हुन नदिने र वातावरणमैत्री सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ ।

नेपालकोे यातायात प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन सरकार सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले वातावरणमैत्री, दिगो, प्रविधि सम्पन्न, अपाङ्‍गतामैत्री र प्रयोगकर्तामैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्ने नेपालको लक्ष्य रहेको बताए ।

सुरक्षित, बलियो र वातावरणमैत्री सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नु, साथै सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु र सार्वजनिक यातायात, सडक सुरक्षा लगायत क्षेत्रमा सुधार ल्याउन नीति र कानुनी संरचना लागु गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएकाले सरकारले त्यसतर्फ समेत काम गरिरहेको मन्त्री दाहालले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय समेतको आयोजनामा भएको तीन दिने सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न देशका विज्ञ तथा प्राध्यापकले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने आयोजक संस्थाका अध्यक्ष डा. हरेराम श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। तीव्र गतिमा सवारीसाधन चलाउने चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न थालेको छ । दुर्घटना कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय, रामनगर चितवनले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा ‘लिडार स्पिड गन’ प्रयोग गर्न थालेको छ । जोखिमपूर्ण मानिएको रामनगर–जुगेडी क्षेत्रको जङ्गल आसपासमा दैनिक रूपमा जाँच अभियान सञ्चालन गर्दै ट्राफिक प्रहरीले तीव्र गतिमा सवारी चलाउने चालकलाई नियन्त्रणमा ...
। सरकारले कृषि क्षेत्र विकासका लागि एकै वर्ष ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान वितरण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग र न्यायोचित वितरण हुन नसकेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक वर्षमा विभिन्न १२ वटा अनुदान कार्यक्रम मार्फत कुल ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरे तापनि ...
। लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाबाट आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका ६ जिल्ला सहित ७ स्थानबाट सवारी दर्ता किताव नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी यातायात सेवा बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय ...
। आउटसोर्सिङ मार्फत राखिने श्रमिकको श्रम शोषण हुने गरेको भन्दै सरकारले कडा कदम चालेको छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक, श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी लगायतलाई पत्र पठाउँदै श्रम ऐन अनुसार श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्न कडा निर्देशन दिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले राष्ट्र बैंकलाई श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत राखिने श्रमिकहरूको ...
। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कोषको पुरानो नियमावली खारेज गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोष सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री खड्कराज पोडेल (गनेस) ले नयाँ ...