मुख्य समाचार
देशमा केही भएन भनेर गलत भाष्यको भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई चिर्न जरुरी : भौतिक मन्त्री
देशमा केही भएन भनेर गलत भाष्यको भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई चिर्न जरुरी : भौतिक मन्त्री

। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले देशमा केही भएन भनेर गलत भाष्यको भ्रम फैलाउन खोजिएको भन्दै त्यसलाई चिर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर्स नेपालको आयोजनामा शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटनमा मन्त्री दाहालले गफभन्दा तथ्यले भ्रम चिर्नुपर्ने बताए ।


नेपालमा पूर्वाधार निर्माण तीव्र भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले २ दशक अघिसम्म पनि देशको मुख्य सडक पूर्वपश्चिम राजमार्ग मात्र रहेको उल्लेख गर्दै हालको अवस्थामा तीन प्रमुख पूर्वपश्चिम राजमार्ग र एक एसियाली मापदण्डको राजमार्ग एकै साथ निर्माण भइरहेको बताए ।

त्यसैगरी उत्तर–दक्षिण दिशाका राजमार्ग र करिडोरको पनि विकास भइरहेको र राजधानी काठमाडौं बाहेक, व्यापारिक र रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण सडक निर्माण भइरहेको उल्लेख गरे ।


नेपालमा केही भएन र केही हुन सकेन भन्ने भाष्य चिर्न जरुरी रहेको भन्दै दाहालले सडक तथा पुलका साथै हाल दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेको र अब नेपाल आधुनिक सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरिसकेको बताए ।

नागढुंगा सुरुङ आगामी एक वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको र सिद्धबाबा सुरुङमा ब्रेक थ्रु भइसकेको तथा द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माण पनि तीव्र गतिमा भइरहेको बताए ।

‘जसले भन्छन् केही भएको छैन, उनीहरूलाई केही वर्षभित्रै हामी ४ देखि ६ लेनसम्मका पूर्वपश्चिम राजमार्ग र कम्तीमा २ लेनका उत्तर–दक्षिण सडक पूर्णरूपमा निर्माण भइसकेको देखाउने छौं,’ मन्त्री दाहालले भने ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको अवस्था, चरण र भावी कार्यदिशाबारे प्रकाश पारे ।

कार्यक्रममा मन्त्री दाहालले वातावरणमैत्री यातायात र संरचना नेपालको प्राथमिकतामा रहेको समेत बताए । संरचना निर्माणको क्रम देखिनै वातावरणीय क्षति हुन नदिने र वातावरणमैत्री सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ ।

नेपालकोे यातायात प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन सरकार सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले वातावरणमैत्री, दिगो, प्रविधि सम्पन्न, अपाङ्‍गतामैत्री र प्रयोगकर्तामैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्ने नेपालको लक्ष्य रहेको बताए ।

सुरक्षित, बलियो र वातावरणमैत्री सडक पूर्वाधार निर्माण गर्नु, साथै सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु र सार्वजनिक यातायात, सडक सुरक्षा लगायत क्षेत्रमा सुधार ल्याउन नीति र कानुनी संरचना लागु गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएकाले सरकारले त्यसतर्फ समेत काम गरिरहेको मन्त्री दाहालले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय समेतको आयोजनामा भएको तीन दिने सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न देशका विज्ञ तथा प्राध्यापकले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने आयोजक संस्थाका अध्यक्ष डा. हरेराम श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला यो विधेयक सरकारले ल्याएको थियो । संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा पेस भएको थियो । तर सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएको भनेर विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ...
। सरकारले देशभरि सञ्चालित साना–ठूला सबै प्रकारका होटेलको विवरण संकलन सुरु गरेको छ । यस्तो विवरण नेपाल सरकारले सार्वजजिक रुपमा प्रकाशन, प्रसारण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गर्न लागेको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । स्थलमार्गबाट आउने धार्मिक यात्राका भारतीय पर्यटकले सडकमै खाना पकाउने गरेको तस्वीर तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । तर, नेपाल भित्र सेवा प्रदायकले ...
। सरकारले ताप्लेजुङको ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्र मुक्कुम्लुङ पाथीभरामा निर्माण हुन लागेको केबलकारका कारण लामो समयदेखि उत्पन्न विवाद र समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरको बिहीबारको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदललाई पाथीभरा मन्दिर जाने केबलकार निर्माण सम्बन्धमा ...
। राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्र सरकारले उचित बजेट विनियोजन नगरेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको प्रादेशिक समयमा आफ्ना धारणा राख्दै कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त भट्टले बजेट विनियोजन गर्दा न्यायोचित नभएको र स्थानीय तहलाई उचित ढङ्गले बजेट विनियोजन नभएको टिप्पणी गरे। सांसद दत्तले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा पनि आवश्यकताका आधारमा न्यायोचित बजेट वितरण ...
। राष्ट्रिय सभाबाट पनि चार वटा अध्यादेश स्वीकृत भएको छ । शुक्रबार बसेको बैठकमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृतका लागि प्रस्तुत भएको थियो । जसलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो । यसअघि आजै प्रतिनिधिसभाले ...