— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए ।
संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई पूरा गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर हुने उनले बताए । सांसदहरूको भूमिका विधि निर्माणसँगै विकास निर्माणमा समेत रहने बताउँदै उनले विकास निर्माण र विधि निर्माणलाई समन्वयात्मक हिसाबले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन, परिचालन गर्ने ढंगले जान सकेनौं भने हामी अप्ठ्यारोमा पर्छौं । त्यसकारण मुलुकलाई आर्थिक रुपमा अप्ठ्यारोमा पर्न दिनुहुँदैन । ठिक ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार सचेत छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामपसाद भण्डारीले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन अर्थ मन्त्रालयल लागिरहेको बताए । धेरै मन्त्रालयहरूले सिलिङ नपुगेको बताउने गरेको भन्दै उनले खर्चको स्थिति कमजोर भए पनि बजेट माग उच्च रहेको उनले बताए । ‘अहिले खर्चको स्थिति हेर्ने हो भने ५० प्रतिशत हाराहारी छ । बजेटको डिमान्ड जहिले पनि उच्च छ । लक्ष्य महत्वाकांक्षी राख्ने, खर्चको सीमा पनि त्यही अनुसारको राख्ने हुँदो रहेछ,’ उनले भने ।
रकमान्तर गर्नका लागि पनि पहिल्यै ठूलो बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । बजेटमा तयारी नपुगेका योजना राख्दासमेत समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य घनश्याम रिजालले सरकार जिम्मेवार नदेखिएको बताए । संसदीय समितिमा समेत अर्थमन्त्रीका कारण प्रिबजेट छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले ग्रे-लिस्टमा पर्नुको जिम्मेवारी सरकारले नलिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
रिजालले भनेका थिए, ‘ग्रे- लिस्टमा पर्नु सरकारको कारणले होइन भनेर अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो । यो भन्दा अघिको सरकारमा को थियो ? नेकपा एमाले होइन ? सबभन्दा बढी मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर एमाले सरकारमा बसेको होइन । त्यसको जवाफदेही एमाले हुनु पर्दैन ?’
सांसदहरूले आगामी वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
