मुख्य समाचार
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने : अर्थमन्त्री पौडेल
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने : अर्थमन्त्री पौडेल

। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् ।




उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ।

‘जहाँको ८०/६० को विषय छ । यो नीति ढुंगाको अक्षर होइन, छलफल गरेर मिलाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।




अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्र बैंकले आवधिक निर्णय गर्ने र सोही क्रममा स्वायत्त संस्थाका हिसाबले नीति ल्याउने बताए ।

‘यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको हुँदैन । यसमा राष्ट्र बैंकलाई अटो व्यवसायीले कन्भिन्स गर्नुपर्छ, कि अटो व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले, तब न निष्कर्षमा पुगिन्छ,’ पौडेलले भने ।

अटो मोबाइलको भूमिका देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो रहेको भन्दै उनले एक समय व्यापारबाट सुरु भएको अटो क्षेत्र अहिले निर्माण क्षेत्रमा पनि पुगेको बताए ।

‘अब सीमाभित्र मात्र नभई सीमा बाहिर पनि हाम्रो उत्पादन लैजान सक्नुपर्छ । विश्व बजारमा हाम्रो दायरा पुर्‍याउन आवश्यक छ,’ पौडेलले भने ।

‘अर्थतन्त्र रिफर्म गर्दैछौं’

सरकार अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएर अहिले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा गर्न थालिसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

लगानीमैत्री वातावरण भएकाले अटो क्षेत्रले लगानी बढाउन समेत आग्रह गरेको छ । आवश्यकता अनुसार अर्थतन्त्र ‘रिफर्म’ गर्दै जाने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
हकप्रद शेयर जारी गरी आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले माग गरेको छ।
— नेपालले भारतसँग ‘जिटुजी’ प्रक्रियाबाट खरिद गरेको ३० हजार टन युरिया मलमध्ये २२ हजार ५ टन बिभिन्न नाकाबाट भित्रिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मधेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेका अनुसार वीरगन्ज र विराटनगर नाकाबाट गरी हालसम्म २२ हजार ५ सय टन युरिया मल भित्रिएको हो । कम्पनीले भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडसँग उक्त ...
। सहरी विकास मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निमाणका लागि पहिलो चरणमा ५७ करोड मागेको छ । यसै वर्षभित्र पुनर्निर्माण सुरु गर्नेगरी पहिलो चरणमा अर्थमन्त्रालयसँग ५७ करोड माग गरेको हो । ‘क्षतिको विवरण प्राप्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण यथासक्य चाँडो सुरु गर्ने हाम्रो प्रयत्न छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,‘सोहीअनुसार पहिलो चरणका लागि हिजो(सोमबार) ...
। सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३० हजार टन युरिया मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कम्पनीले आज मंगलबार सूचना जारी गर्दै ‘युरिया ४६–०–०’ रासायनिक मल आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सार्वजनिक बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरेको हो । यो खरिद प्रक्रिया कम्पनीको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गर्न लागिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (आईसीबी) को ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार पुस मसान्तसम्मको सरकारी खर्च राजस्व संकलनको तुलनामा बढी देखिएको हो । समीक्षा अवधिमा भएको कुल खर्चमध्ये चालु खर्चको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । सरकारले ६ महिनामा ४ खर्ब ...