मुख्य समाचार
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने : अर्थमन्त्री पौडेल
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने : अर्थमन्त्री पौडेल

। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् ।




उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ।

‘जहाँको ८०/६० को विषय छ । यो नीति ढुंगाको अक्षर होइन, छलफल गरेर मिलाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।




अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्र बैंकले आवधिक निर्णय गर्ने र सोही क्रममा स्वायत्त संस्थाका हिसाबले नीति ल्याउने बताए ।

‘यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको हुँदैन । यसमा राष्ट्र बैंकलाई अटो व्यवसायीले कन्भिन्स गर्नुपर्छ, कि अटो व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले, तब न निष्कर्षमा पुगिन्छ,’ पौडेलले भने ।

अटो मोबाइलको भूमिका देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो रहेको भन्दै उनले एक समय व्यापारबाट सुरु भएको अटो क्षेत्र अहिले निर्माण क्षेत्रमा पनि पुगेको बताए ।

‘अब सीमाभित्र मात्र नभई सीमा बाहिर पनि हाम्रो उत्पादन लैजान सक्नुपर्छ । विश्व बजारमा हाम्रो दायरा पुर्‍याउन आवश्यक छ,’ पौडेलले भने ।

‘अर्थतन्त्र रिफर्म गर्दैछौं’

सरकार अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएर अहिले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा गर्न थालिसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

लगानीमैत्री वातावरण भएकाले अटो क्षेत्रले लगानी बढाउन समेत आग्रह गरेको छ । आवश्यकता अनुसार अर्थतन्त्र ‘रिफर्म’ गर्दै जाने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खुला प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव माग गरे पनि कुनै प्रस्ताव परेको छैन । प्राधिकरणले १९ जनवरीमा सुक्खायामका लागि भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भन्दै प्रस्ताव मागेको थियो । २८ जनवरीसम्म आवेदन दिन भन्दै सूचना जारी गरे पनि कुनै प्रस्ताव नपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जनाए । प्राधिकरणले सुक्खायामका लागि फेब्रुअरीदेखि मेसम्मका लागि भारतबाट ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित आज आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले तोकिएको समयभन्दा ...
— अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वर खनालले लगानी बोर्डमा प्रस्तावित भई आएका सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलका सम्भव सबै परियोजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी तथा लगानी ऐेन २०७५ अनुसारको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १२औं बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले काम गर्न सकिने जति परियोजनाहरुलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ...
— चिनियाँ पक्षले डिजाइन फाइनल गरिसके पनि नेपाल सरकारले कर छुटसम्बन्धी निर्णय नलिँदा चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुरुका दिनमा चिनियाँ पक्षले ढिलाइ गर्दा कामले गति लिन सकेको थिएन भने अहिले नेपाल सरकारले समयमै नीतिगत निर्णय गर्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको हो । कर छुटसम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ...
— सरकारले स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत स्वीकृत हुने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) को सीमा हटाएको छ । यसअघि स्वचालित मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्मको मात्रै एफडीआई स्वीकृत हुने गरेको थियो । यही ८ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा हटाउन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको थियो । ‘तोकिएको उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा स्वचालित मार्गबाट ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम