: मधेस प्रदेश सरकारको प्रादेशिक गौरवको रूपमा रहेको मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आर्थिक अभावका कारण जेनतेन सेवाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ।


जिल्ला अस्पतालबाट स्तरोन्नति हुँदै मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेपाइको दृष्टिकोणले हेर्ने सरकारी नियतले गर्दा प्रतिष्ठानले न त चाहे जस्तो काम गर्न सकेको छ न आफ्ना सेवाहरूलाई उत्कृष्ट बनाउन सकेको छ।


हुन त प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनामा राखेको हो। तर, गौरवका आयोजनालाई अन्य आयोजनाभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेर गरिनुपर्ने बजेट विनियोजन वा अन्य व्यवस्थापनहरू मधेस प्रदेश सरकारले गर्न सकेको छैन।


संघीय सरकारअन्तर्गत भएको बेलासम्म जनकपुर अञ्चल अस्पताल कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन। आर्थिक अभाव तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको कमीको मार झेल्दै आएको अस्पताल संघीय संरचनामा गएपछि सुधारोन्मुख भयो।

प्रदेश सरकारले लगानी बढाउँदा सेवाहरूमा गुणवत्ता आयो भने थुप्रै सेवाहरू थपसमेत भए। तर, पछिल्लो समय मधेस प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको
बजेटमा निरन्तर कटौती गर्दै गएपछि कामकाज प्रभावित हुने अवस्था आइपुगेको छ।

‘मधेसको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र मेडिकलको पढाइलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नै हामीले प्रतिष्ठानमार्फत विभिन्न सेवाहरू तथा अध्यापनको क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै गएका छौं तर, जुन प्रकारले हामीलाई यी सेवा विस्तारमा व्यवस्थापकीय सहयोग प्रदेश सरकारबाट हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन,’ मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. अंकुर साह भन्छन्, ‘गुणस्तरीय कामका लागि गुणस्तरीय आर्थिक व्यवस्थापन पनि आवश्यक हुन्छ। अहिले प्रतिष्ठानमा सेवा त विस्तार भएको छ तर, सोअनुरूप हामीले अर्थको बन्दोबस्त गर्न सकेका छैनौं जसले गर्दा जेनतेन प्रतिष्ठान चलिरहेको भन्नु पर्दछ।’

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा २०७७ चैत २५ गते स्थापना गरिएको प्रतिष्ठानको सो आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट ४० करोड रुपैयाँ राखिएको थियो। सुरुवाती अवस्था भएको हुँदा विभिन्न व्यवस्थापन मिलाउन सो बजेट काम लाग्यो। ०७८/०७९ मा प्रतिष्ठानले ३० करोड रुपैयाँ बजेट पायो।

यसै वर्षको अन्त्यमा प्रादेशिक अस्पताल प्रतिष्ठान मातहत राखियो। सो वर्ष प्रतिष्ठानको आफ्नो बजेट चार महिनाका लागि ९ करोड रुपैयाँ थियो। पदाधिकारी नियुक्ति फागुन महिनामा भएको हुँदा चार महिनामात्रै बाँकी भएको अवस्थामा सो बजेट खर्च नै हुन सकेन। ०७९/८० मा प्रादेशिक अस्पतालको विकास खर्च शून्य राखेर प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको बजेट १२ करोड विनियोजन गर्यो। चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा अस्पतालको विकास खर्च पुनः शून्य भयो र प्रतिष्ठानलाई १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारद्वारा विनियोजित बजेटले कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउँदै र अस्पतालको व्यवस्थापनमै सक्ने गरेको प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. रामनरेश पण्डित बताउँछन्।

‘प्रतिष्ठानलाई अस्पतालमा सय शय्या सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ जसमा तीन सय कर्मचारीको दरबन्दी छ र सोहीअनुसार कर्मचारी भर्ना पनि गरिएको छ। प्रतिष्ठानमार्फत नै मेडिकल अध्यापन कार्य पनि भइरहेको छ। जसमा अध्यापनकै क्षेत्रमा १ सय १० जना कर्मचारी खटिएका छन्। यी सबै कर्मचारीहरूको तलब नै वार्षिक १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। अब अन्य सुविधा र व्यवस्थापनका कार्यहरूका लागि बचेको रकमबाट नै चलाउनुपर्ने हुन्छ,’ निर्देशक पण्डित भन्छन्, ‘वर्तमानकै अवस्था रहिरहने हो भने अब हामी थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न असमर्थ हुने छौं।’

प्रतिष्ठानबाट हाल चिकित्साशास्त्रमा स्नातक (एमबीबीएस) को अध्ययन, अध्यापन भइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शास्त्रमा एमबीबीएसका लागि ५० सिट निर्धारण गरेको छ।

त्यसैगरी प्रतिष्ठानको स्थापनासँगै स्नातक तहको चार विधामा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। जसमा बीएनएस, बीएस्सी नर्सिङ, बीपीएच, बीएक्ससी एमएलटीको कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ। त्यसैगरी स्नातकोत्तर तहतर्फ एमडी इन् अब्सट्रेटिक्स एन्ड गाइनोकोलोजी, एमडी इन् पेडियाट्रिक्स, एमडी इन् इन्टरनल मेडिसिन र एमडी इन् जनरल सर्जरीमा अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ।

२०७५ मा बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनअन्तर्गत कुनै पनि प्रतिष्ठानले चिकित्साशास्त्र अध्यापन सुरु गर्दा स्नातकोत्तरमा सय प्रतिशत छात्रवृत्ति र स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम बनाएको छ। प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति बापतको रकम संघ सरकारले प्रतिपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ।

तर, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रदेश सरकारद्वारा स्थापित गरिएको हुनाले यहाँ उपलब्ध गराइने छात्रवृत्ति बापतको परिपूर्ति मधेस प्रदेश सरकारले नै दिनुपर्ने भन्दै संघ सरकारले प्रतिष्ठानलाई परिपूर्ति रकम दिने गरेको छैन।

अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानमा देशभरिकै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएर पढ्ने हुनाले उनीहरूको अध्यापनको सम्पूर्ण खर्च आफूहरूले नब्यहोर्ने भन्दै प्रतिष्ठानलाई छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध नगराउँदा अध्ययन अध्यापनलाई स्वस्र्फूत रूपमा सञ्चालन हुन अप्ठ्यारो भएको उपकुलपति साह बताउँछन्।

प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित चिकित्सा शास्त्रको अध्यापनअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा ५० जना र स्नातक तहमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा २० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति रकम करिब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ।