मुख्य समाचार
नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण
नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण

: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरि नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्दै नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका हुन्। ट्रम्पले कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा गरेका हुन्।


नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै भारतमा अतिरिक्त २६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा २९ प्रतिशत, बंगलादेशमा ३७ प्रतिशत र चीनमा ४४ प्रतिशतसम्म कर लगाउने निर्णय गरिएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।


त्यस्तै चीनलाई अतिरिक्त ३४ प्रतिशत र युरोपियन मुलुकलाई २० प्रतिशत कर लगाइएको छ। यसअघि चीनलाई १० प्रतिशत लिँदै आएको कर बढाएर अमेरिकाले गत मार्चमा २० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। त्यसमा थप ४ प्रतिशत करशुल्क बढाइएको ह्वाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।


अमेरिकाले नयाँ भन्सार शुल्क जारी गरेपछि विश्वभरबाट यसको विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कर व्यवस्थाले अमेरिकाको अर्थव्यवस्था सुध्रिने दाबी गरे पनि अन्य देशले भने त्यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन्।

युरोपियन युनियन अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले विश्व अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो प्रभाव पार्ने बताएकी छन्। 'अमेरिकाको यो निर्णयले गम्भीर परिणाम आउने निश्चित छ। यसले विश्वको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउनेछ,' उनले भनिन्। ट्रम्पको निर्णयले अनिश्चितता बढाउने र लखौं मान्छेलाई बेफाइदा पुग्ने उनको दाबी छ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री किएर स्टार्मरले पनि अमेरिकी निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनले यो निर्णयले बेलायतमा मात्र होइन, संसारभरिको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताए। 'अमेरिकाले आफ्नो हितमा निर्णय गर्‍यो। अब मैले पनि आफ्नो हितमा निर्णय गर्ने बेला आएको छ,' उनले भनेकी छन्।

ट्रम्पको नयाँ निर्णयले औषधि उद्योग, इलेक्ट्रोनिक्स सामान, महिलाहरूसँग सम्बन्धित सामान, ऊर्जा उत्पादलगायत चिजमा केही छुट मिले पनि गरहगना, कार र त्यससँग सम्बन्धित सामान, रिफाइन्ड पेट्रोललगायतका चिजको अतिरिक्त कर लाग्ने सम्भावना रहेको भारतीय विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

यता विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीनले अमेरिकी निर्णयको बदला लिने चेतावनी दिएको छ। अष्ट्रेलियाले पनि यसखालको निर्णय कुनै मित्रले गर्न नसक्ने बतएको छ। चीन सरकारक लागि काम गर्ने थिंक ट्यांकले भनेको छ, 'अमेरिकाको गणित पूर्णरूपमा गलत छ। यो धेरै नै आश्चर्यजनक छ। यसले पक्कै पनि राम्रो गर्दैन।'

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्ष नयाँ नोट नबाँड्ने भएको छ। दसैँका लागि नयाँ नोट बाँड्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय सुकिला नोट मात्र बाँड्न थालेको हो। दसैँतिहारलक्षित नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले खर्चको व्यवस्थापन गर्न नयाँ नोटलाई बन्द गरेको जनाएको छ। दसैँमा साना तथा ठूला दरका नोट आवश्यक हुनेलाई बजारमा ...
: कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नयाँ पुस्तालाई उद्यम व्यवसायमा आकर्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना नीतिमा सरलीकृत गर्नुपर्ने बताएका छन्। कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले झन्झटिलो प्रक्रियाले उद्यमशीलता गर्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि रोकिनु परेको तर्फ बैंकहरूको ध्यानाकर्षण ...
— राष्ट्र बैंकले १ सयबाहेक अरु दरका भारतीय मुद्रा (नोट) साथमा नराख्न, ओसारपसार नगर्न र कारोबार नगर्न नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । हाल नेपालमा एक सयभन्दा अरु दरका भारतीय मुद्रा कारोबार गर्न बन्देज छ । यद्यपि केही नेपालीले भारु २ सय, ५ सय र २ हजार दरका नोट साथमा लिएर हिँडेको अथवा ओसारपसार गरेको भेटिएपछि ...
— सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। विकास ऋणपत्र दुई वर्षभन्दा माथि अर्थात् मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने सरकारी ऋणपत्र हो। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निष्कासन भएका विकास ऋणपत्र ३ वर्षदेखि १५ वर्ष अवधिसम्मका रहेका छन्। अहिले ३ वर्षका लागि विकास ऋणपत्र–२०८५ ‘ढ’ बोलकबोलमार्फत ...
: गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार विप्रेषण आप्रवाह १९.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड पुगेको हो। अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो। २०८२ असार महिनाको विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ८९ अर्ब ...