मुख्य समाचार
नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण
नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण

: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरि नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्दै नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका हुन्। ट्रम्पले कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा गरेका हुन्।


नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै भारतमा अतिरिक्त २६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा २९ प्रतिशत, बंगलादेशमा ३७ प्रतिशत र चीनमा ४४ प्रतिशतसम्म कर लगाउने निर्णय गरिएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।


त्यस्तै चीनलाई अतिरिक्त ३४ प्रतिशत र युरोपियन मुलुकलाई २० प्रतिशत कर लगाइएको छ। यसअघि चीनलाई १० प्रतिशत लिँदै आएको कर बढाएर अमेरिकाले गत मार्चमा २० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। त्यसमा थप ४ प्रतिशत करशुल्क बढाइएको ह्वाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।


अमेरिकाले नयाँ भन्सार शुल्क जारी गरेपछि विश्वभरबाट यसको विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कर व्यवस्थाले अमेरिकाको अर्थव्यवस्था सुध्रिने दाबी गरे पनि अन्य देशले भने त्यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन्।

युरोपियन युनियन अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले विश्व अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो प्रभाव पार्ने बताएकी छन्। 'अमेरिकाको यो निर्णयले गम्भीर परिणाम आउने निश्चित छ। यसले विश्वको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउनेछ,' उनले भनिन्। ट्रम्पको निर्णयले अनिश्चितता बढाउने र लखौं मान्छेलाई बेफाइदा पुग्ने उनको दाबी छ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री किएर स्टार्मरले पनि अमेरिकी निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनले यो निर्णयले बेलायतमा मात्र होइन, संसारभरिको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताए। 'अमेरिकाले आफ्नो हितमा निर्णय गर्‍यो। अब मैले पनि आफ्नो हितमा निर्णय गर्ने बेला आएको छ,' उनले भनेकी छन्।

ट्रम्पको नयाँ निर्णयले औषधि उद्योग, इलेक्ट्रोनिक्स सामान, महिलाहरूसँग सम्बन्धित सामान, ऊर्जा उत्पादलगायत चिजमा केही छुट मिले पनि गरहगना, कार र त्यससँग सम्बन्धित सामान, रिफाइन्ड पेट्रोललगायतका चिजको अतिरिक्त कर लाग्ने सम्भावना रहेको भारतीय विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

यता विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीनले अमेरिकी निर्णयको बदला लिने चेतावनी दिएको छ। अष्ट्रेलियाले पनि यसखालको निर्णय कुनै मित्रले गर्न नसक्ने बतएको छ। चीन सरकारक लागि काम गर्ने थिंक ट्यांकले भनेको छ, 'अमेरिकाको गणित पूर्णरूपमा गलत छ। यो धेरै नै आश्चर्यजनक छ। यसले पक्कै पनि राम्रो गर्दैन।'

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...