मुख्य समाचार
नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण
नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण

: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरि नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्दै नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका हुन्। ट्रम्पले कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा गरेका हुन्।


नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै भारतमा अतिरिक्त २६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा २९ प्रतिशत, बंगलादेशमा ३७ प्रतिशत र चीनमा ४४ प्रतिशतसम्म कर लगाउने निर्णय गरिएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।


त्यस्तै चीनलाई अतिरिक्त ३४ प्रतिशत र युरोपियन मुलुकलाई २० प्रतिशत कर लगाइएको छ। यसअघि चीनलाई १० प्रतिशत लिँदै आएको कर बढाएर अमेरिकाले गत मार्चमा २० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। त्यसमा थप ४ प्रतिशत करशुल्क बढाइएको ह्वाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।


अमेरिकाले नयाँ भन्सार शुल्क जारी गरेपछि विश्वभरबाट यसको विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कर व्यवस्थाले अमेरिकाको अर्थव्यवस्था सुध्रिने दाबी गरे पनि अन्य देशले भने त्यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन्।

युरोपियन युनियन अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले विश्व अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो प्रभाव पार्ने बताएकी छन्। 'अमेरिकाको यो निर्णयले गम्भीर परिणाम आउने निश्चित छ। यसले विश्वको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउनेछ,' उनले भनिन्। ट्रम्पको निर्णयले अनिश्चितता बढाउने र लखौं मान्छेलाई बेफाइदा पुग्ने उनको दाबी छ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री किएर स्टार्मरले पनि अमेरिकी निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनले यो निर्णयले बेलायतमा मात्र होइन, संसारभरिको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताए। 'अमेरिकाले आफ्नो हितमा निर्णय गर्‍यो। अब मैले पनि आफ्नो हितमा निर्णय गर्ने बेला आएको छ,' उनले भनेकी छन्।

ट्रम्पको नयाँ निर्णयले औषधि उद्योग, इलेक्ट्रोनिक्स सामान, महिलाहरूसँग सम्बन्धित सामान, ऊर्जा उत्पादलगायत चिजमा केही छुट मिले पनि गरहगना, कार र त्यससँग सम्बन्धित सामान, रिफाइन्ड पेट्रोललगायतका चिजको अतिरिक्त कर लाग्ने सम्भावना रहेको भारतीय विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

यता विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीनले अमेरिकी निर्णयको बदला लिने चेतावनी दिएको छ। अष्ट्रेलियाले पनि यसखालको निर्णय कुनै मित्रले गर्न नसक्ने बतएको छ। चीन सरकारक लागि काम गर्ने थिंक ट्यांकले भनेको छ, 'अमेरिकाको गणित पूर्णरूपमा गलत छ। यो धेरै नै आश्चर्यजनक छ। यसले पक्कै पनि राम्रो गर्दैन।'

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।एडिबीले प्रकाशन गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अप्रिल २०२६ अनुसार यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष न्यून देखिएको हो। एडिबीका नेपालका देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाका अनुसार राजनीतिक अनिश्चितता, गत भदौको जेनजी आन्दोलन तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा ...
: अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सेयर मार्केटलाई म्यानिपुलेसन गर्नेमाथि कडा कारवाही हुने बताएका छन्। सोमबार स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयर मार्केटमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिन नहुने बताए। तर,उनले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनहरूको बर्खिलाप गर्नेहरूलाई कानुनको दायरमा ल्याउने दावी गरे। 'स्टक मार्केटमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिन हुँदैन। अन्य निकायभन्दा स्टक मार्केट धेरै नै पारदर्शी छ। तर, कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ,'उनले ...
। बैंक तथा वित्तीय संस्था सातामा ५ दिन मात्र खुल्ने भएका छन् । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले पनि शनिबार र आइतबार बिदा सुरु गरेको हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि गभर्नरको निर्णय मार्फत चैत २२ गतेबाट सोमबार- शुक्रबारसम्म कार्यलय खुल्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ कारोबार समय बिहान ९ ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर बजारलाई अनावश्यक आतंकित पार्ने काम भएको स्पष्ट पारेका छन् । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का पदाधिकारीसँग भएको भेटवार्ताका क्रममा वाग्लेले बजारमा अनावश्यक त्रास फैलाउने काम भइरहेको भन्दै नआत्तिन आग्रह गरे । सरकारले लगानीकर्तामाथि कुनै कारबाही गर्ने उद्देश्य नराखेको स्पष्ट पार्दै उनले अनैतिक कार्य गर्नेलाई मात्रै कानुनबमोजिम नै कारबाही हुने बताए । ‘सेयर ...
: सरकारले विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट साढे १८ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार्ने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्टका लागि एशियाली विकास बैंकबाट ४० मिलियन डलर र विश्व बैंकबाट ५० मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने र दीगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि कुल ९५ मिलियन डलरको ...