मुख्य समाचार
आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण
आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण

— आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को तुलनामा यो बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।


यद्यपि सन् २०२४ को अन्त्यतिर बाढी पहिरोलगायत ठूला प्राकृतिक विपत्ति घटेपनि आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने देखिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।


विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल विकास प्रतिवेदनः आर्थिक वृद्धि उकास्नका लागि उद्यमशिलताको लाभ उपयोग तथा सुधार कार्यान्वयन’ प्रतिवेदनले गत वर्ष भन्दा यसवर्ष आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।

यो वर्ष मुख्यतः आन्तरिक व्यापार, जलविद्युत् तथा धान उत्पादनमा वृद्धि भएकाले आर्थिक वृद्धिमा सुधार आउने प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनले सन् २०२५/२६ र २०२६/२७ मा नेपालको अर्थतन्त्रले औसत ५.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ, जसमा सेवा क्षेत्रको प्रभाव उल्लेख्य रहने बताइएको छ ।

‘नेपालले आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रले अगुवाइ गरेको आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिनु अत्यावश्यक छ । यसलाई हासिल गर्नका लागि नेपालले आफ्नै उत्थानशीलत वृद्धिको प्रभावशाली इतिहासको जगमा प्रमुख संरचनागत सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ,’ विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय विभागीय निर्देशक डेभिड सिसलेनले भने ।

Sunrise bank


प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा रहेका सम्भावित जोखिम (अपेक्षित प्रतिफल कम भएर लगानी ह्रास) लाई पनि औंल्याएको छ, जसमा भू–राजनीतिक र व्यापारसम्बन्धी अनिश्चितता समावेश छन् । यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ऋणको गुणस्तरमा थप गिरावट आउन सक्ने सम्भावनाका साथै सरकारले बारम्बार कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने कारण उत्पन्न हुने नीतिगत असंगतिको जोखिम तथा पूाजीगत बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइका सम्बन्धमा पनि उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको १६औं योजना लक्ष्यहरू हासिल गर्न आर्थिक वृद्धिलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने भएकाले प्रभावकारी पूाजीगत बजेट कार्यान्वयन एवं चालु परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष प्राध्यापक शिवराज अधिकारीले बताए ।


नेपाल विकास प्रतिवेदनले पछिल्ला आर्थिक विकासबारे महत्वपूर्ण अन्तरदृष्टि प्रदान गर्नुका साथै नेपालको उत्थानशील आर्थिक वृद्धिलाई प्रकाश पार्दै आएको छ । नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षमा दुईपटक प्रकाशित हुने प्रतिवेदन हो । यसले अघिल्लो वर्षका प्रमुख आर्थिक घटनाक्रमलाई दीर्घकालीन विश्वव्यापी सन्दर्भमा राखेर विस्तृत विश्लेषण प्रदान गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीबीच छलफल भएको छ । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव अझै समाधान हुन नसकेपछि निगमले उद्योगीहरूलाई आपूर्ति व्यवस्था सहज र पारदर्शी बनाउन विशेष निर्देशन जारी गरेको छ । निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरले निगम र ग्यास उद्योगीहरूबीच भएको छलफलमा उद्योगीले आपूर्तिमा कुनै समस्या नभए पनि वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको ...
— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हाले इथानोलबारे २० वर्षदेखि पटकपटक अध्ययन र छलफल भइरहेकाले आफू आइसकेपछि निर्णय लिन सहज भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार आयोजना गरेको 'नेपालमा इथानोल मिश्रण नीति : अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनका रणनीतिहरु' कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताएका हुन् । 'वर्षौंदेखि छलफल भइरहेको रहेछ । ...
। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने बताएका छन् । आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने निर्णय लामो अध्ययन र छलफलपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताएका हुन् । यसले नेपालबाट वार्षिक करिब ६ ...
। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिना बित्दा साढे १७ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख विनियोजित बजेटमध्ये १७.७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । माघ मसान्तसम्मको कुल खर्च १२ अर्ब ३१ लाख ७५ हजार मात्र बजेट खर्च ...
। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूबीच विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को सातौँ तथा अन्तिम समीक्षामा कर्मचारी तहमा सहमति भएको छ । नेपाल मिसन प्रमुख सरवत जहाँको नेतृत्वमा फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म गरेको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा यस्तो समझदारी भएको आईएमएफले जनाएको छ । यो सहमतिलाई आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि नेपालले करिब ४ करोड ...