मुख्य समाचार
आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण
आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण

— आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को तुलनामा यो बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।


यद्यपि सन् २०२४ को अन्त्यतिर बाढी पहिरोलगायत ठूला प्राकृतिक विपत्ति घटेपनि आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने देखिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।


विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल विकास प्रतिवेदनः आर्थिक वृद्धि उकास्नका लागि उद्यमशिलताको लाभ उपयोग तथा सुधार कार्यान्वयन’ प्रतिवेदनले गत वर्ष भन्दा यसवर्ष आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।

यो वर्ष मुख्यतः आन्तरिक व्यापार, जलविद्युत् तथा धान उत्पादनमा वृद्धि भएकाले आर्थिक वृद्धिमा सुधार आउने प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनले सन् २०२५/२६ र २०२६/२७ मा नेपालको अर्थतन्त्रले औसत ५.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ, जसमा सेवा क्षेत्रको प्रभाव उल्लेख्य रहने बताइएको छ ।

‘नेपालले आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रले अगुवाइ गरेको आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिनु अत्यावश्यक छ । यसलाई हासिल गर्नका लागि नेपालले आफ्नै उत्थानशीलत वृद्धिको प्रभावशाली इतिहासको जगमा प्रमुख संरचनागत सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ,’ विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय विभागीय निर्देशक डेभिड सिसलेनले भने ।

Sunrise bank


प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा रहेका सम्भावित जोखिम (अपेक्षित प्रतिफल कम भएर लगानी ह्रास) लाई पनि औंल्याएको छ, जसमा भू–राजनीतिक र व्यापारसम्बन्धी अनिश्चितता समावेश छन् । यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ऋणको गुणस्तरमा थप गिरावट आउन सक्ने सम्भावनाका साथै सरकारले बारम्बार कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने कारण उत्पन्न हुने नीतिगत असंगतिको जोखिम तथा पूाजीगत बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइका सम्बन्धमा पनि उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको १६औं योजना लक्ष्यहरू हासिल गर्न आर्थिक वृद्धिलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने भएकाले प्रभावकारी पूाजीगत बजेट कार्यान्वयन एवं चालु परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष प्राध्यापक शिवराज अधिकारीले बताए ।


नेपाल विकास प्रतिवेदनले पछिल्ला आर्थिक विकासबारे महत्वपूर्ण अन्तरदृष्टि प्रदान गर्नुका साथै नेपालको उत्थानशील आर्थिक वृद्धिलाई प्रकाश पार्दै आएको छ । नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षमा दुईपटक प्रकाशित हुने प्रतिवेदन हो । यसले अघिल्लो वर्षका प्रमुख आर्थिक घटनाक्रमलाई दीर्घकालीन विश्वव्यापी सन्दर्भमा राखेर विस्तृत विश्लेषण प्रदान गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— अर्थ मन्त्रालयले १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटीमा सहमति दिएको छ । अर्थले लगानी मोडालिटीमा सहमति दिएसँगै थप प्रक्रिया अघि बढाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) ...
— चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ६ सय ५० युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन् । रसुवा र सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहबाट जाँचपास गरिएका ईभी भाडा तिरेर चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएका हुन् । बन्दरगाहमा राखिएका यी सवारीको प्रतिदिन १ सय २५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए । ‘समितिले लजिस्टिक हबको अवधारणामा बनाएको संरचनामा ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आधा समय घर्किंदा विकास खर्च १२ प्रतिशतमात्र भएको छ । यसले पुन: एक पटक राज्यको प्राथमिकता विकास निर्माणमा नभएको पुष्टि गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमात्र विकास खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १२.१२ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले गत ...
। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिना (साउन–पुस)सम्म पौने ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै योगदान पुस महिनाको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुसमा मात्र १ खर्ब ७१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ । पुसमा मात्र १ खर्ब ९० अर्ब ७७ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो। पुस ...
। हिमाली जिल्ला रसुवामा पछिल्लो छ महिनामा ३२ हजार ६७२ पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । ऐतिहासिक एवम् धार्मिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण गोसाइँकुण्ड क्षेत्र र प्राकृतिक दृष्टिकोणले मनोरम एवम् सुन्दर लाङटाङ क्षेत्र घुम्न आउने पर्यटकको उपस्थिति बढी देखिन्छ । लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत श्यामकुमार शाहका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ३२ हजार ६७१ जना ...