। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मतदान सम्बन्धी नियममा परिवर्तन गरेका छन् । ट्रम्पले मंगलबार चुनावी प्रक्रियामा परिवर्तनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
यस आदेशअनुसार अब अमेरिकी नागरिकले भोटर रजिस्ट्रेसनका लागि नागरिकताको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। ट्रम्पले यो निर्णय चुनावमा हुनसक्ने धाँधली रोक्नका लागि गरेको बताएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार यो कदम मतदाता सूचीमा गैरकानुनी रूपमा समावेश अप्रवासीहरूलाई नियन्त्रण गर्न लक्षित छ। ट्रम्पले सन् २०२० को राष्ट्रपतीय चुनावमा आफ्नो हारको कारण फर्जी मतदान भनेका थिए ।
आदेश जारी गर्दै ट्रम्पले भारत र ब्राजिलजस्ता देशहरूमा मतदाताको पहिचानलाई बायोमेट्रिक डेटाबेससँग जोडिए पनि अमेरिका अझै पनि पुरानै पद्धतिमा अड्किरहेको बताएका छन् ।
‘चुनावी धाँधली। तपाईंले यो शब्द सुन्नुभएकै हो। म यो अन्त्य गर्न लागिरहेको छु,’ उनले भनेका छन् ।
राष्ट्रपतिद्वारा एकपक्षीय रूपमा जारी गरिने कार्यकारी आदेशहरूलाई कानुनसरह मानिन्छ र यसका लागि कंग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन। कंग्रेसले यस्ता आदेश उल्टाउन सक्दैन, तर यसलाई अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ।
ट्रम्पको यो आदेशलाई विभिन्न राज्यहरूले अदालतमा चुनौती दिने तयारी गरेका छन्।
ट्रम्पले यो एजेन्डालाई चुनावी नारामा पनि समावेश गरेका थिए ।
मतदानसम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा मतदान गर्न नागरिकता लगायतका प्रमाणपत्र, जस्तै पासपोर्ट वा ड्राइभिङ लाइसेन्स अनिवार्य रूपमा देखाउनुपर्नेछ।
यसमा चुनाव समाप्त भइसकेपछि प्राप्त हुने मेल-इन ब्यालटलाई अवैध मानिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, नियम पालना नगर्ने राज्यहरूको संघीय फन्डिङमा कटौती गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
अमेरिकामा सबै राज्यका मतदानका नियम एकरूपता छैन। टेक्सास, जर्जिया र इन्डियानाजस्ता राज्यहरूमा मतदान प्रक्रिया निकै कडा छ। त्यहाँ मतदान गर्न फोटो आइडी (ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्टजस्ता) देखाउनुपर्छ।
क्यालिफोर्निया, न्युयोर्क र इलिनोइसजस्ता राज्यहरूमा भने मतदान प्रक्रिया यति कठोर छैन। ती राज्यहरूमा नाम, ठेगाना बताएर वा बिजुलीको बिलजस्ता साधारण प्रमाण देखाएर मतदान गर्न सकिन्छ।
मिशिगनजस्ता राज्यहरूमा भने मतदान गर्दा फोटो आइडी मागिन्छ। यदि कसैसँग फोटो आइडी छैन भने हस्ताक्षर गरेर पनि मतदान गर्न सकिन्छ।
विदेशी नागरिकलाई चन्दा दिन रोक
यो कार्यकारी आदेशले अमेरिकी चुनावहरूमा विदेशी नागरिकहरूबाट चन्दा दिन कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा अमेरिकी चुनावमा विदेशी नागरिकहरूले दिएको चन्दा एउटा ठूलो विवादको विषय बनेको छ।
यसको मुख्य उदाहरण स्विस अरबपति हान्सयोर्ग वीस हुन्, जसले अमेरिका भित्र लाखौँ डलरको चन्दा दिएका छन्। ‘सिक्सटीन थर्टी फन्ड’ले ओहायोको संविधानमा गर्भपातसम्बन्धी अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि ३.९ मिलियन अमेरिकी डलरको चन्दा प्रदान गरेको थियो।
