मुख्य समाचार
दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले निलम्बित प्रधानमन्त्री हान डक–सु को महाअभियोग खारेज
दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले निलम्बित प्रधानमन्त्री हान डक–सु को महाअभियोग खारेज

। दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले सोमबार निलम्बित प्रधानमन्त्री हान डक–सु को महाअभियोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै उनी कार्यवाहक राष्ट्रपति पदमा पुनर्बहाली भएका छन् ।

तत्कालीन राष्ट्रपति युन सुक योललाई महाअभियोग लागेपछि प्रधानमन्त्री हान कार्यबाहक राष्ट्रपति बनेका थिए । उनलाई पनि महाअभियोग लागेपछि निलम्बित भएका थिए ।




महाअभियोग खारेज गर्ने अदालतको निर्णय सर्वसम्मत भने थिएन । पाँच न्यायाधीशले महाभियोग खारेज गर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए भने एक न्यायाधीशले त्यसलाई सदर गर्ने पक्षमा मत दिएका थिए । बाँकी दुई न्यायाधीशले महाभियोग प्रस्ताव नै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

डिसेम्बर २७ मा संसदमा निर्वाचनमार्फत् हानविरुद्ध महाभियोग लगाइएको थियो । त्यसपछि उनी निलम्बित भएका थिए ।




दक्षिण कोरियाको संविधान अनुसार संवैधानिक अदालतले सदर गरेपछि मात्र महाअभियोग प्रमाणित हुन्थ्यो र प्रधानमन्त्री हान पदमुक्त हुने थिए । तर संवैधानिक अदालतले महाअभियोग खारेज गरेकाले उनी पुनः पदमा फर्किने बाटो खुलेको छ ।

राष्ट्रपति योलले राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने गतिविधि भएको भन्दै मार्शल ल (सैनिक शासन) लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, आफ्नै दलका केही नेता र मुख्य प्रतिपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ कोरियाका नेताहरुले विरोध जनाएपछि उनले ६ घण्टाभित्रै निर्णय बदलेका थिए ।

तर उनी पदमा रहन योग्य नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएका थिए । उनकै पार्टीका केही सांसदहरुले समेत मत दिएपछि महाअभियोग संसदबाट पास भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हान कार्यबाहक राष्ट्रपति बनेका थिए । तर, योललाई साथ दिएको भन्दै हानविरुद्ध पनि महाअभियोग लागेको थियो ।



तर संवैधानिक अदालतको सोमबारको फैसलामा न्यायाधीशहरू मुन ह्युंग–बे, ली मी–सोन, किम ह्युंग–डु, जुङ जुङ–मी र किम बोक–ह्योङले हानको महाभियोग खारेज गरिदिए । उनीहरूले हानविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू महाभियोगका लागि पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको कोरिया हेराल्ड डटकमले जनाएको छ ।

फैसला स्थानीय समय अनुसार बिहान १०ः२० बजे आएलगत्तै हान कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा कार्यालय फर्किएका छन् । उनले गभर्नमेन्ट कम्प्लेक्स सउलमा सञ्चारकर्मीहरूका प्रश्नको उत्तर दिने, आपतकालीन सुरक्षा बैठक गर्ने र वित्तमन्त्री चोई सांग–मोकसँग भेटघाट गर्ने लगायतका काम गरेका छन् । उनले चोईले हानको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

८८ दिनपछि भएको हानको पुनर्बहाली भए पनि कोरियाको विवाद मत्थर हुने सम्भावना भने कम रहेको कोरिया हेराल्डले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। इरानले अमेरिका र इसराइलका साथ युद्धविराम नचाहेको बताएको छ । विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले जापानी मिडिया संस्था ‘क्योडो न्युज’ सँगको कुराकानीमा इरानले युद्धविराम नभएर युद्धको स्थायी अन्त्य चाहेको बताएका छन् । अरागचीले भनेका छन्, ‘इरान युद्धविराम चाहँदैन । बरू युद्धको पूर्ण, व्यापक र स्थायी अन्थ्य चाहन्छ ।’ युद्धलाई पूर्ण रुपमा समाप्त गर्न सक्ने कुनै पनि पहलको स्वागत गर्ने ...
। संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारबाट पहिलो चरणमा ४ करोड २५ लाख ब्यारेल तेल कम्पनीहरूका लागि छुट्याएको छ । अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार, योजनाबद्ध १७ करोड २० लाख ब्यारेल कच्चा तेलमध्ये पहिलो चरणमा ४ करोड २५ लाख ब्यारेल तेल कम्पनीहरूका लागि छुट्याएको हो । विज्ञप्ति अनुसार, अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक भण्डारबाट ४ करोड ...
। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ताजिकिस्तानका राष्ट्रपति इमोमाली रहमोनलाई ‘नौरोज’ पर्वको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । शनिबार उनले एक सन्देश पठाउँदै मस्को र दुशान्बे बीचको रणनीतिक साझेदारी मध्य एसियाको सुरक्षा र स्थिरताका लागि मेरुदण्ड भएको बताएका छन् । ताजिकिस्तानी राष्ट्रपतिको प्रेस सेवाद्वारा आज शनिबार सार्वजनिक गरिएको सन्देशमा पुटिनले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धले दुवै राष्ट्रको मौलिक हितलाई ...
: इरानले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को सहर रस अल-खैमाहमा ‘निर्णायक शक्ति’ का साथ हमला गर्ने चेतावनी दिएको छ। फारसको खाडीका दुईवटा टापुहरूको विषयमा यूएईसँग लामो समयदेखि चलिरहेको विवादलाई लिएर इरानले यस्तो धम्की दिएको हो। सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार इरानी सशस्त्र बलका प्रवक्ताले टेलिग्राममार्फत एक सन्देश जारी गर्दै चेतावनी दिएका छन्- 'अबू मुसा र ग्रेटर टुनब टापुहरूमा ...
। भारतको नयाँ दिल्लीस्थित समाचार एजेन्सी युनाइटेड न्युज अफ इन्डिया (यूएनआई) को कार्यालय ‘सिल’ गरिएको छ । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार दिल्ली प्रहरीले शुक्रबार ‘हाई कोर्ट’ (उच्च अदालत) को आदेशभन्दै कार्यालय ‘सिल’ गरेको हो । यूएनआईका एक वरिष्ठ कर्मचारीले समाचार एजेन्सी पीटीआईसँग भने, ‘बेलुकी केन्द्र सरकारको सम्पत्ति विभागका केही कर्मचारी आए । उनीहरूले तपाईंहरूको लिज समाप्त ...